अभ्यास व त्याच्या तपशीलवार मांडणीच्या बळावर विचारांचा दबदबा निर्माण करणे एक वेळ समजून घेता यईल. मग इतरांना तो विचार भले जहाल व कडवा का वाटेना. मात्र अशाच विचारांचा प्रचार करण्यासाठी धमकी, मारहाण आदी हिंसक कृत्यांचा आधार घेणे हा दहशत निर्माण करण्याचाच प्रकार. अलीकडे अनेक विद्यापीठांना त्याची वेगाने लागण होत असल्याचे दिसते, हे शैक्षणिक वर्तुळासाठी धोक्याचे. पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात अन्य धर्मीय विद्यार्थिनीशी मैत्री करण्यावरून एका मुस्लीम विद्यार्थ्यांला झालेली मारहाण याच धोक्याची जाणीव करून देणारी ठरते. वेगवेगळे विचारप्रवाह अंतर्भूत असलेल्या विद्यांचा प्रसार करणारी ही पीठे अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची केंद्रे म्हणूनच ओळखली जातात. अलीकडच्या काही वर्षांत या परिसरांना पडलेला कडवेपणाचा विळखा ही ओळखच पुसून टाकतो की काय अशी शंका आता येऊ लागली. दिल्लीतील जेएनयूपासून सुरू झालेल्या या वाईट प्रवासाचे लोण हळूहळू राज्यातील विद्यापीठांत पसरणे हे चिंताजनक. वास्तविक दोन सज्ञान व्यक्तींनी मैत्री, प्रेम कुणाशी करावे अथवा करू नये हा त्यांचा व्यक्तिगत प्रश्न. त्यात तिसऱ्याला लुडबुड करण्याचा अधिकार नाही. तरीही त्यात कुणी सत्तेच्या जोरावर हस्तक्षेप करत असेल व कारवाईपासून त्याला संरक्षण मिळत असेल तर हा दहशतीचा वणवा वेगाने पसरायला वेळ लागणार नाही. याआधीही याच विद्यापीठाच्या ललित कला केंद्रात एका नाटकाचा खेळ बंद पाडला गेला. कलावंत विद्यार्थ्यांना मारहाण झाली. अशीच झुंडशाही इतर विद्यापीठातसुद्धा आता डोके वर काढू लागलेली. अलीकडे जाणीवपूर्वक वादाचा विषय ठरवल्या गेलेल्या सावरकरांवर नाटय़प्रयोग का केला म्हणून त्यांचा पुतळा जाळण्याचा प्रकार नागपूरच्या तुकडोजी महाराज विद्यापीठात घडला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून ही जाळलेली जागा गोमूत्राने स्वच्छ करण्याचा प्रयत्नही झाला. हे सारे प्रकार वैचारिक वादविवादाची परंपरा लयाला जाऊन ठोकशाहीच तेवढी उरली हे दर्शवणारे. त्यात उजवे, डावे व मध्यममार्गी असे सारेच सामील. मग ज्या हेतूने या विद्यापीठांची उभारणी झाली त्या शैक्षणिक सुधारणा, विकास व विद्यार्थ्यांच्या कल्याणाचे काय? तो मागे पडत चालला याची चिंता कुणालाच कशी वाटत नाही?

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विद्यापीठे राजकारणापासून अलिप्त ठेवता येऊ शकत नाहीत हे मान्यच; पण हे राजकारण सभ्य स्वरूपाचे व योग्य नेतृत्व घडवणारे असावे अशीच अपेक्षा होती. त्यालाच आता हरताळ फासला जात आहे. राजकीय शक्तींनी या शैक्षणिक केंद्रांत केलेल्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे असे होते आहे. बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा आमच्याच विचाराचा हवा हा या शक्तींचा आग्रह एकदाचा समजून घेता येईल पण तो कडवाच हवा या अनाठायी दुराग्रहाचे काय? हे कडवेपण केवळ एक पिढीच नाही तर संपूर्ण समाज नासवणारे ठरेल यावर कुणी विचार करणार की नाही? या वैचारिक एकारलेपणाचा आग्रह धरण्याच्या वृत्तीचा शिरकाव केवळ विद्यार्थ्यांमध्येच होतो आहे असे नाही. सम्यक दृष्टीचा अभाव असणारे शिक्षकही त्याला बळी पडू लागले आहेत. नागपूर विद्यापीठाच्या अधिसभेत याच कडवेपणाने भारलेल्या काहींनी राम मंदिर निर्मितीसाठी सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव आणला. या निर्मितीचा आनंद अनेकांना होणे यावर कुणाचा आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही पण याचा शिक्षण क्षेत्राशी संबंध काय? अधिसभा अशा विषयांवरील चर्चेसाठी असते काय? या प्रश्नांचा विचार न करता शिक्षकच जर अशी विवेकशून्य कृती करत असतील तर अपेक्षेने बघायचे तरी कुणाकडे? अधिसभेतील काही समंजस सदस्यांनी हस्तक्षेप केल्यावर हा ठराव मागे घेतला गेला पण यातून दिसली ती स्वत:चे कडवेपण सिद्ध करून सत्तेच्या नजरेत भरण्याची वृत्ती. ती आणखीच घातक. एके काळी याच विद्यापीठांनी देशाला अनेक नेते दिले. त्या साऱ्यांमध्ये घटनात्मक लोकशाहीची मूल्ये रुजलेली होती व आहेत. आताचे वातावरण पाहू जाता असे नेतृत्व खरेच तयार होईल का अशी शंका येते. विचार कोणताही असो, तो समजून घेत स्वत:चे पक्के मत तयार करणारा विद्यार्थी घडवणे हेच विद्यापीठाचे कार्य. ते लोकशाहीची बूज राखतच पार पाडले जायला हवे याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची जबाबदारीसुद्धा याच विद्यापीठांची. दुर्दैवाने विद्यापीठ प्रशासन ‘कडव्यां’च्या हातचे बाहुले बनत चाललेले. यामुळे वैचारिक स्वातंत्र्याचाच श्वास कोंडला जातोय. अशा स्थितीत लक्ष्य ठरतात ते सामान्य विद्यार्थी. त्यांची वेदना समजून घेण्याची सवडही कुणाकडे नाही इतका आंधळेपणा या ‘कडवे’वादींनी विद्यापीठ परिसरात निर्माण केलाय. याला वेळीच आवर घातला नाही तर ती अनर्थाची सुरुवात ठरेल. 

विद्यापीठे राजकारणापासून अलिप्त ठेवता येऊ शकत नाहीत हे मान्यच; पण हे राजकारण सभ्य स्वरूपाचे व योग्य नेतृत्व घडवणारे असावे अशीच अपेक्षा होती. त्यालाच आता हरताळ फासला जात आहे. राजकीय शक्तींनी या शैक्षणिक केंद्रांत केलेल्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे असे होते आहे. बाहेर पडणारा विद्यार्थी हा आमच्याच विचाराचा हवा हा या शक्तींचा आग्रह एकदाचा समजून घेता येईल पण तो कडवाच हवा या अनाठायी दुराग्रहाचे काय? हे कडवेपण केवळ एक पिढीच नाही तर संपूर्ण समाज नासवणारे ठरेल यावर कुणी विचार करणार की नाही? या वैचारिक एकारलेपणाचा आग्रह धरण्याच्या वृत्तीचा शिरकाव केवळ विद्यार्थ्यांमध्येच होतो आहे असे नाही. सम्यक दृष्टीचा अभाव असणारे शिक्षकही त्याला बळी पडू लागले आहेत. नागपूर विद्यापीठाच्या अधिसभेत याच कडवेपणाने भारलेल्या काहींनी राम मंदिर निर्मितीसाठी सरकारच्या अभिनंदनाचा ठराव आणला. या निर्मितीचा आनंद अनेकांना होणे यावर कुणाचा आक्षेप असण्याचे काही कारण नाही पण याचा शिक्षण क्षेत्राशी संबंध काय? अधिसभा अशा विषयांवरील चर्चेसाठी असते काय? या प्रश्नांचा विचार न करता शिक्षकच जर अशी विवेकशून्य कृती करत असतील तर अपेक्षेने बघायचे तरी कुणाकडे? अधिसभेतील काही समंजस सदस्यांनी हस्तक्षेप केल्यावर हा ठराव मागे घेतला गेला पण यातून दिसली ती स्वत:चे कडवेपण सिद्ध करून सत्तेच्या नजरेत भरण्याची वृत्ती. ती आणखीच घातक. एके काळी याच विद्यापीठांनी देशाला अनेक नेते दिले. त्या साऱ्यांमध्ये घटनात्मक लोकशाहीची मूल्ये रुजलेली होती व आहेत. आताचे वातावरण पाहू जाता असे नेतृत्व खरेच तयार होईल का अशी शंका येते. विचार कोणताही असो, तो समजून घेत स्वत:चे पक्के मत तयार करणारा विद्यार्थी घडवणे हेच विद्यापीठाचे कार्य. ते लोकशाहीची बूज राखतच पार पाडले जायला हवे याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची जबाबदारीसुद्धा याच विद्यापीठांची. दुर्दैवाने विद्यापीठ प्रशासन ‘कडव्यां’च्या हातचे बाहुले बनत चाललेले. यामुळे वैचारिक स्वातंत्र्याचाच श्वास कोंडला जातोय. अशा स्थितीत लक्ष्य ठरतात ते सामान्य विद्यार्थी. त्यांची वेदना समजून घेण्याची सवडही कुणाकडे नाही इतका आंधळेपणा या ‘कडवे’वादींनी विद्यापीठ परिसरात निर्माण केलाय. याला वेळीच आवर घातला नाही तर ती अनर्थाची सुरुवात ठरेल.