विरोधात असल्यावर भ्रष्ट आणि भाजपबरोबर गेल्यावर स्वच्छ हे जणू काही नवीन समीकरणच तयार झाले आहे. ३७१ कोटी रुपयांच्या कौशल्य विकास घोटाळ्यात ५३ दिवस तुरुंगात काढलेले आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांना सक्तवसुली संचालनालय म्हणजेच ईडीने निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र दिले. गेल्या वर्षी चंद्राबाबू यांचे तळ्यात-मळ्यात सुरू होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी सरकारने चंद्राबाबू यांना कौशल्य घोटाळ्यात अटक केल्यावर विरोधी नेत्यांबाबत अधिक जागरूक असलेल्या ‘ईडी’ने लगेचच गुन्हा दाखल केला. आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपची ताकद तोळामासाच होती. भाजपलाही मित्र पक्ष हवेच होते. भ्रष्टाचारावरून दाखल झालेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर सुटका करण्यासाठी चंद्राबाबूंनाही सत्तेची कवचकुंडले आवश्यकच होती. अशा पद्धतीने चंद्राबाबू भाजपला थेट शरण गेले. आंध्र प्रदेशमध्ये आलटून पालटून सरकार बदलण्याची परंपरा आहेच. चंद्राबाबू नायडू, जनासेनाचे पवनकल्याण आणि भाजप एकत्र आल्याने निवडणुकीत फायदा झाला. केंद्रात ‘४००पार’चा नारा दिलेल्या भाजपची गाडी २४० वरच अडखळली. २७२ चा जादुई आकडा गाठण्यासाठी मग भाजपला चंद्राबाबू नायडू, नितीशकुमार आदींची गरज भासली. चंद्राबाबू नायडू राजकीय फायदा उठविण्यात हुशार आणि चाणाक्ष.
वाजपेयी सरकारच्या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक म्हणून सर्वात अधिक फायदा चंद्राबाबूंनी उठविला होता. भाजपची गरज लक्षात घेऊन चंद्राबाबूंनी पाठिंबा दिला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्रीपद तसेच केंद्रात ‘किंगमेकर’ अशा दुहेरी भूमिकेत चंद्राबाबू आले. चंद्राबाबूंचे राजकीय वजन वाढले. पाठिंब्याच्या बदल्यात केंद्रीय अर्थसंकल्पात राजधानी अमरावतीसह आंध्र प्रदेेशच्या वाट्याला बरेच भरभरून आले. इथपर्यंतच चंद्राबाबू थांबले नाहीत. ३७१ कोटींच्या कौशल्य विकास घोटाळ्यात ईडीने दाखल केलेला गुन्ह्यातून आता चंद्राबाबूंनी स्वत:ची सुटका करून घेतली आहे. या प्रकरणात चंद्राबाबू नायडू यांचा सहभाग आढळून येत नाही, असा निष्कर्ष ईडीने काढला आहे. मग गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश सरकारने अटक करताच ईडीने गुन्हा कसा काय दाखल केला होता ? गुन्हा दाखल करण्यापूर्वी ईडीने घोटाळ्याच्या कागदपत्रांचा अभ्यास केला होता का, असे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. चंद्राबाबूंच्या विरोधात जगनमोहन रेड्डी सरकारने कदाचित राजकीय सुडापोटी गुन्हा दाखल केला असावा आणि त्या आधारे तात्काळ गुन्हा दाखल करण्याची ईडीने घाई केली होती, असेच आता म्हणावे लागेल. चंद्राबाबू्नां सूचक संदेश देण्यासाठीच ईडीचा वापर झाला असू शकतो. भाजपची तेव्हाची खेळी यशस्वी झालेली असू शकते. कारण चंद्राबाबू भाजपबरोबर आले आणि संख्याबळ कमी पडले तेव्हा त्यांनी हू की चू न करता पाठिंबा दिला. अर्थात त्याची किंमत चंद्राबाबूंनी पुरेपूर वसूल केली आहे.
ईडी या केंद्रीय यंत्रणेच्या कामाचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून वारंवार गौरव केला जातो. देशातील भ्रष्टाचार व आर्थिक गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ही यंत्रणा खरोखरीच चांगले काम करीत असल्यास त्याचे स्वागतच करायला हवे. पण या यंत्रणेचा राजकीय वापर अधिक होत असल्याचे वारंवार अनुभवास येते. कर्नाटकात जमीन वाटपातील गैरव्यवहारावरून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात खटला भरण्यास राज्यपालांनी परवानगी देताच लोकायुक्त पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्याच्या आधारे आर्थिक घोटाळ्याचा स्वतंत्र गुन्हा ईडीने दाखल केला. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या तेलंगणात महसूल मंत्र्यांच्या विरोधात ईडीची चौकशी सुरू झाली आहे. झारखंडमध्ये दोनच दिवसांपूर्वी मंत्री व काही अधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानी छापे टाकण्यात आले. तमिळनाडूत ईडी सक्रिय आहेच. दिल्लीत अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या तत्कालीन मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना ईडीने अटक केली होती. म्हणजेच काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा, द्रमुक, आम आदमी पार्टी या विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्येच ईडी ही केंद्रीय यंत्रणा अधिक सक्रिय दिसते. याच वेळी भाजप किंवा भाजपच्या मित्र पक्षांच्या राज्यात सारे काही आलबेल आहे, या विरोधकांच्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळते.
राज्यातही भाजपच्या जवळ गेल्यावर अजित पवार, प्रफुल्ल पटेलांपासून हसन मुश्रीफ, रवींद्र वायकर, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव हे सारेच ‘स्वच्छ’ झाले. नवाब मलिकांच्या जामिनाला ईडीने विरोध केला नाही. भाजपच्या जवळ गेल्यावर सारे माफ हे जणू काही सूत्रच निर्माण झाले आहे. पहाटेचा शपथविधी उरकून अजित पवारांनी स्वत:च्या विरोधातील प्रकरणे मागे घेतली आणि दोनच दिवसांत तेव्हा भाजपला तोंडघशी पाडले होते. घोटाळ्यातून सुटका झाल्यावर चंद्राबाबूंची पावले कशी वळतात याची आता उत्सुकता असेल.
