अन्वयार्थ: सुरक्षेचे ठीक… विश्वासाचे काय?

यांतील दोन राज्यांचा उल्लेख आवश्यक. ही दोन राज्ये म्हणजे मणिपूर आणि नागालँड. त्यातही मणिपूरच्या बाबतीत परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याचे गेले जवळपास दोन वर्षे सातत्याने दिसून येत होते. पण मणिपूरचे मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह हे भाजपचे होते. त्यामुळे त्यांना केंद्रातील नेत्यांकडून नेहमीच अभय मिळत गेले. अखेरीस यंदा ११ फेब्रुवारी रोजी त्यांनी राजीनामा दिला. १३ फेब्रुवारीपासून मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. पण निव्वळ राजीनामा देऊन बिरेन सिंह यांना किंवा त्यांच्या शीर्षस्थ नेत्यांना जबाबदारी झटकता येणार नाही. मे २०२३मध्ये मणिपूरमध्ये वांशिक हिंसाचाराला सुरुवात झाली. कुकी आणि मैतेई या दोन जमातींमध्ये उडालेल्या संघर्षामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या जमातीला म्हणजे मैतेईंना झुकते माप दिले, असा आरोप सुरुवातीपासूनच होत होता. खरे तर कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांसाठी अशा प्रकारचा आरोप हा अविश्वासदर्शक आणि नामुष्कीजनक. कुकी महिलांवर नृशंस बलात्काराच्या बातम्या प्रसृत होऊ लागल्या, त्यानंतरही मणिपूरमध्ये सरकारने आवश्यक ती तत्परता आणि संवेदनशीलता दाखवली नाही. अखेर २० महिने उलटून गेल्यानंतर, दोन्ही जमातींचे मिळून जवळपास २५० नागरिक मरण पावल्यानंतर आणि सुमारे ७५ हजार नागरिक कायमस्वरूपी विस्थापित झाल्यानंतर बिरेन सिंह यांनी राजीनामा दिला. पण तो नैतिक कारणांस्तव नव्हे, तर आपले स्थान अस्थिर होत आहे याची कुणकुण लागल्यानंतरच. बिरेन सिंह यांच्या कार्यकाळात ‘अफ्स्पा’ कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यास त्यांनी वारंवार विरोध केला होता, कारण मणिपूरच्या खोऱ्यामध्ये मैतेईंचे प्राबल्य आहे. एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्रीच अशा प्रकारे निवडकांच्या भल्यासाठी प्रयत्न करतात नि उर्वरितांना वाऱ्यावर सोडतात, तेव्हा त्यांच्या क्षमतेविषयीच नव्हे तर सांविधानिक निष्ठेविषयीही प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. परंतु दिल्लीतील भाजप नेतृत्वाने बिरेन सिंह यांना मोकळे रान दिले आणि त्यांच्यावर वचक बसावा यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाहीत. ही कृती केंद्रीय नेतृत्वाबाबतही काही प्रश्न उपस्थित करणारी ठरते. आज मोजके अपवाद वगळता संपूर्ण मणिपूर राज्यात ‘अफ्स्पा’च्या अंमलबजावणीस मुदतवाढ द्यावी लागते, हा राजकीय प्रक्रियेचा पराभव ठरतो.

‘अफ्स्पा’ हा किती कठोर असावा किंवा असू नये या चर्चेत मूळ मुद्दाच हरवून जातो. हा मुद्दा आहे राजकीय प्रक्रियेच्या माध्यमातून स्थानिकांचा विश्वास संपादन करण्याचा. शेजारील नागालँडबाबतही तेथील बंडखोरांशी चर्चेचे घोंगडे भिजत पडलेले आहे. एखाद्या राज्यात लष्कर किंवा सैन्यदलांचे जवान तैनात असतात आणि त्यास ‘अस्थिर’ ठरवले जाते, तेव्हा त्याचा मोठा परिणाम स्थानिकांच्या रोजच्या जगण्यावर होत असतो. त्यांना संचारबंदी आणि संपर्कबंदी अशा दोन्ही अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. यातून शेतीची कामे होत नाहीत, उद्याोग उभे राहू शकत नाहीत, रोजगारनिर्मिती होत नाही. हे सगळे घटक गणवेशधारींविरुद्ध असंतोष बळावण्यास कारणीभूत ठरतात. ‘अफ्स्पा’ किंवा तत्सम कायद्याच्या अंमलबजावणीतून सुरक्षेचा प्रश्न निकालात काढण्याचा उद्देश असतो. पण विश्वास संपादनाचे उद्दिष्ट कधीच सफल होत नाही.