राष्ट्रवादीतील बंडाला नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले. अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदासह त्यांना हवे असलेले अर्थ खातेही मिळाले. राष्ट्रवादीच्या उर्वरित नऊ जणांना सत्तेची ऊब मिळाली. अजितदादांबरोबर गेलेल्या आमदारांना मतदारसंघांतील कामांसाठी भरभरून निधी मिळाला. तर भाजपला शरद पवार यांच्या पक्षात वा घरात फूट पाडण्याचे ऐहिक समाधान मिळाले. सिंचन घोटाळ्यावरून ज्या अजित पवारांविरोधात बैलगाडीतून कागदपत्रे नेण्याएवढे पुरावे असल्याचे सांगितले गेले त्याच अजित पवारांना भाजपने पावन करून घेतले. अजित पवारांना सत्ता हवीच होती, पण भाजपलाही अजितदादा हवेच होते. आधी गोड बोलून मैत्री करायची, बोट पकडून निवडणुकीच्या रिंगणात उतरायचे, यश मिळाल्यावर त्याच पक्षाला धक्क्याला लावायचे ही भाजप रणनीती शिवसेना, अकाली दल, आसाम गण परिषद, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष, बिजू जनता दल या प्रादेशिक पक्षांबाबत अनुभवास आली. नव्याची नवलाई संपताच भाजपने अजित पवारांनाही रंग दाखविण्यास सुरुवात केली. त्यातून अजित पवारांची चांगलीच कोंडी झाली. अजित पवारांकडील वित्त खात्याच्या फायली या फडणवीस यांच्याकडे आधी जातील व नंतर मुख्यमंत्र्यांकडे जातील, असा प्रशासकीय आदेश काढण्यात आला. वास्तविक सरकारी नियमानुसार मंत्र्यांकडील फाइल ही थेट मुख्यमंत्र्यांकडे जाण्याची तरतूद आहे. अजितदादांचा नाइलाज झाला. नवाब मलिक जामिनावर सुटल्यावर नागपूर अधिवेशनात नुसते सत्ताधारी बाकावर बसले असता फडणवीस यांनी अजितदादांना खलिता पाठवून मलिक महायुतीत नको, असे बजावले. तसेच हे पत्र माध्यमांना मिळेल याची व्यवस्था करण्यात आली. मोदी - ३ सरकारमध्ये कॅबिनेट दर्जाच्या मंत्रीपदाची राष्ट्रवादीची मागणीही मान्य करण्यात आली नाही आणि ते नको असेल तर शांत बसा, असा संदेश दिला गेला. वर्षभरात राष्ट्रवादीचे खच्चीकरणच कसे होईल यावर भाजपच्या मंडळींचा अधिक कटाक्ष राहिलेला दिसतो. लोकसभा निवडणुकीत अजित पवारांना भाजपने पार मेटाकुटीला आणले. सहा ते आठ जागा मागणाऱ्या अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची फक्त चार जागांवर बोळवण करण्यात आली. त्याच वेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला १५ जागा सोडण्यात आल्या. लोकसभेत अजित पवार गटाची फक्त रायगडची एक जागा निवडून आली. तेथेच अजितदादांना मोठा राजकीय धक्का बसला. महाराष्ट्रात ४५ जागा जिंकण्याचा निर्धार केलेल्या महायुतीला केवळ १७ जागांवर समाधान मानावे लागले. महाविकास आघाडीने महायुतीला नमविले. या अपयशाचे सारे खापर अजित पवारांवर फोडण्यात येत आहे. ‘ऑर्गनायझर’ आणि ‘साप्ताहिक विवेक’ या रा. स्व. संघाच्या विचारसरणीशी संबंधित नियतकालिकांमधून राज्यातील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या महाराष्ट्रातील अपयशाबद्दल अजित पवारांनाच जबाबदार धरण्यात आले आहे. भाजपने अजित पवारांशी युती करायला नको होती, असाच एकूण रा. स्व. संघाशी संबधितांचा सूर दिसतो. अजित पवारांना बरोबर घेणे हे भाजपमधील अनेकांना रुचलेले नव्हते. राज्यातील बहुतांशी नेत्यांचा विरोध होता. पण दिल्लीपुढे राज्यातील भाजप नेत्यांचे फारसे काही चालत नसावे. महायुतीत भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटही असताना राज्यातील अपयशास फक्त अजित पवारच जबाबदार कसे, असा सवाल आता राष्ट्रवादीकडून करण्यात येत आहे. लोकसभेत भाजपचे खासदारांचे संख्याबळ २३ वरून ९ वर घटले. शिंदे गटाच्या सातच जागा निवडून आल्या. तरीही अजित पवार यांच्यावरच खापर का फोडले जाते? संघाच्या वर्तुळात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत काहीच भूमिका मांडली जात नाही. शिंदे हे हिंदुत्वाचा पुरस्कार करीत असल्यानेच त्यांच्याविरोधात संघ परिवाराशी संबंधित नियतकालिकांमधून कदाचित भूमिका मांडली गेली नसावी. पण दोन्ही नियतकालिकांमधील रोख हा अजित पवारांवरच आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘भाजपला आता अजित पवार नकोसे झाले असावेत’ ही शरद पवारांची प्रतिक्रिया महत्त्वाची ठरते. शिवसेना व राष्ट्रवादीत फूट पडल्याचा लोकसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपला नक्कीच फायदा झाला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला राज्यात लोकसभा निवडणुकीत ४२ टक्के मते मिळाली. त्यात भाजपला २६ टक्के तर मित्रपक्षांचा वाटा १६ टक्क्यांचा आहे. ही फूट पडली नसती तर भाजपची अवस्था अधिक दारुण झाली असती. मुख्यमंत्रीपदाच्या आशेने अजित पवार यांनी भाजपशी सलगी केली हे तितकेच खरे. पण राज्यातील भाजप नेत्यांकडून केली जाणारी कोंडी किंवा संघ परिवाराकडून होणारी हेटाळणी यातून अजित पवारांचा पुढील राजकीय प्रवास वाटतो तितका सोपा नाही. विधानसभा निवडणुकीचे जागावाटप कसे होते हे महत्त्वाचे. विधानसभेसाठीही कमी जागा वाट्याला आल्या आणि आमदारांचे तेवढे संख्याबळ नसल्यास भाजप राष्ट्रवादीला फारसे महत्त्वही देणार नाही. अजितदादांचे परतीचे दोर आधीच कापले गेले आहेत. आता भाजपशी जुळवून घेण्याशिवाय पर्याय नाही. नेमके हेच भाजपच्या मंडळींनी हेरले आहे. यामुळेच अजित पवारांची आता खरी कसोटी आहे.
