पाच वर्षांपूर्वीचा ऑगस्ट आणि आत्ताचा, केंद्रात सरकार ‘एनडीए’चेच; पण तेव्हाचा ताठा आता उरलेला नाही, हा तो फरक! ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या विशेषाधिकार रद्द करणारे विधेयक मांडले आणि दिवसभरात मंजूरही करून टाकले. लोकसभेत विरोधी पक्षीयांनी कडाडून विरोध केला होता. पण मोदी सरकार इतके बेपर्वा होते की, झटक्यात विधेयक आणायचे आणि फटक्यात ते मंजूर करायचे हा तेव्हा मोदी सरकारचा खाक्या होता. भाजपचा अजेंडा पूर्ण करायचा असेल तर चर्चा, सल्लामसलत वगैरेंच्या भानगडीत पडायचे नसते असे तेव्हा भाजपचे समर्थक सांगत असत. लोकसभेत बहुमत असेल तर कोणाचे म्हणणे विचारात घेण्याचे कारण तरी काय, असा उद्दामपणा दाखवला गेला होता. पण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दिवस बदलले असे म्हणावे लागते. सध्या केंद्रात मोदी सरकार नाही तर, ‘एनडीए-३.०’ सरकार आलेले आहे. मोदी पंतप्रधान आहेत, भाजप सत्तेवर आहे पण, दोन्हीही तुलनेत कमकुवत झाले असल्याची प्रचीती वारंवार येऊ लागलेली आहे. वतने खालसा झाली तरी पूर्वाश्रमीच्या राजघराण्यांना अजूनही आपण सत्तेत असल्याचा भास होतो तसे विद्यामान ‘एनडीए’ सरकारलाही होत आहे. ‘हम करे सो कायदा’ असे म्हणत ‘एनडीए’ सरकार हवी ती विधेयके संसदेत आणू पाहात असले तरी त्यांना वास्तवाचे चटके बसल्याने एक पाऊल मागे घ्यावे लागत आहे.
‘ब्रॉडकास्ट विधेयका’बाबत नेमके हेच झाले आहे. ‘ऑनलाइन कन्टेंट’ निर्मात्यांची भाजपला प्रचंड धास्ती वाटते. भाजपने वृत्तवाहिन्यांसह प्रसारमाध्यमांना ‘नियंत्रित’ केल्याचा आरोप खूप आधीपासून होत आहे; पण आता ऑनलाइन माध्यमांवर त्यांना नियंत्रण मिळायचे असावे. त्या दृष्टीने ‘ब्रॉडकास्ट विधेयक’ आणण्याचा घाट घातला आहे. त्यामध्ये बातम्या वा त्यासदृश कुठल्याही मजकुरावर सरकारला देखरेख ठेवता येऊ शकेल. ओटीटीसह बातम्यांची संकेतस्थळे, पोर्टल अगदी युट्यूब, इन्स्टा, एक्स, फेसबुक यांसारख्या समाजमाध्यमांवरही या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकार नियंत्रण ठेवू शकते. इतके जहाल विधेयक संमत झाले तर प्रसारमाध्यमांप्रमाणे ‘ऑनलाइन कन्टेंट’च्या स्वातंत्र्यावर घाला घातला जाईल. मग, सरकारवर बोथट टीकादेखील करण्याची मुभा कोणाला राहणार नाही. हे विधेयक म्हणजे अधिकारशाहीचा प्रत्यक्ष स्वीकार ठरला असता. ‘एनडीए’ सरकारचा अंत:स्थ हेतू वेळीच ओळखून ‘ऑनलाइन कन्टेंट’ निर्माण करणाऱ्यांनी विरोध केला. त्यामुळे नाइलाजाने केंद्र सरकारला या विधेयकाचा ताजा मसुदा मागे घ्यावा लागला आहे.
गेली दहा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपप्रणीत सरकारला लोकांच्या दबावापुढे झुकणे मान्य नाही. वादग्रस्त कृषी विधेयकेही मोदी मागे घ्यायला तयार नव्हते. पण, दिल्लीच्या वेशींवर पंजाब-हरियाणातील शेतकऱ्यांनी केंद्राला जेरीला आणले. परजीवी, आंदोलनजीवी, खलिस्तानी, मवाली, दहशतवादी अशी दूषणे देणाऱ्या अखेर भाजपला मान तुकवावी लागली होती. तेव्हा मोदींचा नाइलाज झाला होता. पण, आता नव्या राजकीय परिस्थितीमध्ये माघार कधीही घ्यावी लागू शकते, अशा अगतिक मन:स्थितीत ‘एनडीए’ सरकार आणि भाजप असल्याचे दिसते. आपल्याला मन मानेल तसा निर्णयांचा दांडपट्टा फिरवता येणार नाही, हे भाजपला कळले असावे. लोकसभेत बहुमत नाही, शिवाय विरोधकांच्या आक्रमक सरबत्तीला सातत्याने तोंड द्यावे लागते ते वेगळेच. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गाजावाजा करून लोकसभेत मांडलेले ‘वक्फ दुरुस्ती विधेयक’ विरोधकांच्याच नव्हे, तर घटक पक्षांच्या दबावामुळे संयुक्त संसदीय समितीकडे द्यावे लागले. मग विरोधी बाकांवरून शिवसेना-उद्धव ठाकरे पक्षाने या विधेयकाला धड विरोध केला नाही, ही खुसपटे काढणे भाजपसमर्थकांच्या हाती उरले. त्याआधी, अर्थसंकल्पामध्ये दीर्घकालीन भांडवली नफ्यावरील कर आकारणीपद्धतीमुळे (इंडेक्सेशन) मध्यमवर्ग दुखावला गेल्याचे दिसताच त्यात लवचीकता आणण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
‘एनडीए-३.०’ सरकारला आपलेच तीन निर्णय अवघ्या एका अधिवेशनात मागे घ्यावे लागत असल्याचे पाहून, पाच वर्षांपूर्वी प्रचंड बहुमतातील मोदी सरकारने कोणाच्या दबावाला भीक घातली असती का, असा प्रश्न पडतो. काँग्रेसप्रणीत ‘यूपीए’च्या काळात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग ‘आघाडी सरकारचा नाइलाज’ असे म्हणत. त्यांच्या या तडजोडीच्या राजकारणावर भाजप तुटून पडत असे. मनमोहन सिंग ‘मौनी पंतप्रधान’ ठरले होते. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने भाजपला काव्यगत न्याय मिळाला असे म्हणावे लागते. ‘एनडीए’ सरकारही तडजोडीवर उतरले असून मोदीही मौनी झाल्यासारखे भासू लागले आहेत.
