पाच वर्षांपूर्वीचा ऑगस्ट आणि आत्ताचा, केंद्रात सरकार ‘एनडीए’चेच; पण तेव्हाचा ताठा आता उरलेला नाही, हा तो फरक! ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी मोदी सरकारने जम्मू-काश्मीरच्या विशेषाधिकार रद्द करणारे विधेयक मांडले आणि दिवसभरात मंजूरही करून टाकले. लोकसभेत विरोधी पक्षीयांनी कडाडून विरोध केला होता. पण मोदी सरकार इतके बेपर्वा होते की, झटक्यात विधेयक आणायचे आणि फटक्यात ते मंजूर करायचे हा तेव्हा मोदी सरकारचा खाक्या होता. भाजपचा अजेंडा पूर्ण करायचा असेल तर चर्चा, सल्लामसलत वगैरेंच्या भानगडीत पडायचे नसते असे तेव्हा भाजपचे समर्थक सांगत असत. लोकसभेत बहुमत असेल तर कोणाचे म्हणणे विचारात घेण्याचे कारण तरी काय, असा उद्दामपणा दाखवला गेला होता. पण २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर दिवस बदलले असे म्हणावे लागते. सध्या केंद्रात मोदी सरकार नाही तर, ‘एनडीए-३.०’ सरकार आलेले आहे. मोदी पंतप्रधान आहेत, भाजप सत्तेवर आहे पण, दोन्हीही तुलनेत कमकुवत झाले असल्याची प्रचीती वारंवार येऊ लागलेली आहे. वतने खालसा झाली तरी पूर्वाश्रमीच्या राजघराण्यांना अजूनही आपण सत्तेत असल्याचा भास होतो तसे विद्यामान ‘एनडीए’ सरकारलाही होत आहे. ‘हम करे सो कायदा’ असे म्हणत ‘एनडीए’ सरकार हवी ती विधेयके संसदेत आणू पाहात असले तरी त्यांना वास्तवाचे चटके बसल्याने एक पाऊल मागे घ्यावे लागत आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
