बांगलादेशातील ‘सूक्ष्म वित्तपुरवठा’ चळवळीचे जनक, ‘ग्रामीण बँक’चे संस्थापक आणि लाखो बांगलादेशींना दारिद्रय़मुक्त करणारे म्हणून २००६ मध्ये शांततेच्या ‘नोबेल’ पारितोषिकाचे मानकरी ठरलेले अर्थशास्त्रज्ञ मुहम्मद युनूस यांना त्यांच्या ‘ग्रामीण टेलिकॉम’मध्ये कामगार-कायद्यांचे उल्लंघन केल्याबद्दल सहा महिन्यांची कैद आणि ३० हजार टका (सुमारे २२,८०० रुपये) दंड अशी शिक्षा फर्मावली गेल्यामुळे त्या देशाच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांचे पद आणखी बळकट झाले आहे. बांगलादेशातील सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान या आठवडय़ाच्या अखेरीस (७ जानेवारी) होणार असताना नववर्षदिनीच कामगार न्यायालयाने हा निकाल दिला. ‘स्मार्ट बांगलादेश’ची घोषणा देऊन सलग चौथ्यांदा पंतप्रधानपदी राहू इच्छिणाऱ्या शेख हसीना यांची लोकप्रियता तशी ६३ टक्क्यांवर आहेच. पण त्यांच्या यापुढल्या वाटचालीत अडथळा होता तो अमेरिकाप्रणीत पाश्चात्त्य देशांच्या मानवाधिकार, निर्वासितांचे हक्क, कायदेसुधारणा आदी आग्रहांचा.. या देशांचे ‘लाडके’ युनूस हेच आता भ्रष्टाचारी ठरल्यामुळे त्या देशांची तोंडे तात्पुरती तरी बंद होतील हा निव्वळ योगायोग! आपल्या राजकीय उत्कर्षांचा आणि नोबेल-मानकरी युनूस यांच्यावर वेळोवेळी होणाऱ्या कारवायांचा काही म्हणता काहीही परस्परसंबंध नाही, हे किमान बांगलादेशी जनतेला पटवून देण्यात शेख हसीना आजवर यशस्वी ठरल्या आहेत. आतादेखील,‘जे झाले ते कायद्याप्रमाणे. त्यात तुम्हाला राजकारण कसे दिसते?’ असा प्रतिप्रश्न त्या सहज विचारू शकतात. परंतु युनूस यांच्या शिक्षेबद्दल कोणतीही प्रतिक्रिया टाळण्याचे राजकीय चातुर्य हसीना व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी दाखवले आहे! बांगलादेशी सत्ताधाऱ्यांचे हे यश आणि विशेषत: ‘भारतमित्र’ शेख हसीना यांचे हे चातुर्य साजरे करण्याआधी, युनूस यांना हसीना यांच्या २००९ पासूनच्या प्रदीर्घ कारकीर्दीत कशी वागणूक मिळाली याचे मासले पाहणे आवश्यक ठरते.
‘नोबेल’साठी २००६ मध्ये युनूस यांचे नाव जाहीर झाले तेव्हा बांगलादेशात लष्कराचे ‘काळजीवाहू सरकार’ होते आणि अवामी लीगच्या नेत्या शेख हसीना तसेच त्यांच्या राजकीय विरोधक खालिदा झिया (बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी) या दोघींना भ्रष्टाचाराचे आरोप ठेवून डांबण्यात आले होते. या काळात युनूस यांनी प्रमुख बांगलादेशी दैनिकांमध्ये ‘आपण राजकीय पक्ष स्थापावा काय? व्यक्त व्हा..’ अशी जाहिरात दिली होती! पण पुढे पक्षबिक्ष स्थापण्याच्या फंदात न पडता युनूस यांनी ‘भांडवलशाहीला मानवी चेहरा’ देण्याचे त्यांचे काम सुरू ठेवले. शेख हसीना यांनी २०११ मध्ये ग्रामीण बँकेच्या प्रमुखपदावरून युनूस यांना हटवण्याचा घाट घातला, तो यशस्वीही केला. प्रसारमाध्यमांच्या टीकेला न जुमानता, आंतरराष्ट्रीय पडसादांचीही पर्वा न करता ठामपणाने निर्णय घेणाऱ्या खमक्या नेत्या म्हणून त्यांचे प्रस्थ वाढण्याचा हाच तो काळ. पुढे अशा टोकाच्या निर्णयांची गरजही त्यांना भासेनाशी झाली. युनूस यांच्यासह संभाव्य विरोधकांवर अनेकानेक आरोपांच्या तक्रारी नुसत्या दाखल करून ठेवल्या तरी पुरे, एवढे स्थैर्य या सत्तेला आले. हे आरोप साधेच, खुसपटे काढल्यासारखे वाटले तरी ते सिद्ध झाल्यास ‘इतक्या क्षुद्र पातळीवरला भ्रष्टाचार!’ – अशी होणारी नाचक्की मात्र मोठीच असते, याचे एक उदाहरण म्हणजे परवाचा निकाल. १०१ प्रशिक्षणार्थीना कायम सेवेत घेण्याचे आश्वासन पाळले नाही, सार्वजनिक सुटीच्या दिवशी काम केल्याबद्दलची भरपाई कामगारांना दिली नाही हे या निकालात सिद्ध झालेले आरोप. हे आरोप आणि त्यांचा पाठपुरावा कुणा कामगार संघटनेने नव्हे, तर सरकारच्याच कारखाने तपासणी विभागाने न्यायालयांपर्यंत केला. हा खटला राजकीय हेतूचाच असल्याच्या आरोपांवर शेख हसीनांनी तोडगा काढला तो आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांना खटल्याचे कामकाज पाहण्याची मुभा देण्याचा! निम्नस्तरीय कामगार न्यायालयाने युनूस यांच्यासह चौघा संचालकांना शिक्षा ठोठावताना अपिलासाठी महिन्याची मुदत दिली खरी, पण मुळात या खटल्याचे कामकाज चालवण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता, हे लक्षात घेता अपिलाचा निर्णय काय असणार? बांगलादेशी प्रसामाध्यमे ही अगदीच ‘हसीना मीडिया’ झालेली नाहीत, पण तेथील न्यायालयांबाबत मात्र कुजबुज असते.
युनूस कैद भोगूनही कार्यरत राहतील, पण एकंदर पाकिस्तान वा म्यानमारसह सर्वच दक्षिण आशियाई देशांतील नोबेल-मानकरी हे ‘सरकारविरुद्ध शब्दही काढला नाहीत तरच धडगत आहे’ अशा अघोषित अटीवरच जगत असल्याचे युनूस यांच्या शिक्षेतून सिद्ध होत आहे.
