ओडिशा विधानसभेची निवडणूक जिंकून भाजपने ईशान्येपाठोपाठ पूर्वेकडील राज्यांमध्ये आपले बस्तान बसविण्यास सुरुवात केली आहे. १४७ सदस्यीय विधानसभेत ७८ जागा, तर लोकसभेच्या २१ पैकी २० जागा जिंकून भाजपने या राज्यात निर्भेळ यश संपादन केले. शेजारील पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला रोखले असताना गेली २४ वर्षे मुख्यमंत्री असलेल्या नवीन पटनायक यांना पराभवाला सामोरे जावे लागले. राष्ट्रीय मुद्दय़ांवर भर दिल्याचे नेहमीच सांगणाऱ्या भाजपने यंदा ओडिशामध्ये उडिया अस्मितेवर प्रचारात विशेष भर दिला. तसेच पटनायक यांच्या सरकारच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा भाजपने बरोबर उचलला. डेहराडूनमधील गर्भश्रीमंतांच्या डून स्कूलनंतर विदेशात शिक्षण घेतलेल्या नवीन पटनायक यांचा मूळ पिंड राजकारणाचा नव्हताच. मातृभाषा उडियासुद्धा त्यांना नीट बोलता/वाचता येत नसे. पण वडील बिजू पटनायक यांच्या निधनानंतर त्यांचे राजकीय उत्तराधिकारी म्हणून सूत्रे हाती घेऊन नवीन पटनायक यांनी १९९७ मध्ये जनता दलात सुरू असलेल्या वादानंतर बिजू जनता दलाची वेगळी चूलही मांडली. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारमध्ये मंत्रीपद आणि २००० पासून मुख्यमंत्री असा नवीन पटनायक यांचा राजकीय प्रवास झाला. स्वच्छ प्रतिमा, पारदर्शक कारभार यांमुळे भाषा येत नसली तरी जनतेने नवीनबाबूंचे नेतृत्व स्वीकारले. लागोपाठ पाच विधानसभा निवडणुकांमध्ये एकहाती सत्ता मिळविण्याचा विक्रम त्यांनी केला. कुपोषणबळींनी गाजलेला कालहंडीसारखा जिल्हा त्यांनी सुधारला, तर ओडिशाला हॉकीची राजधानी केले. अलीकडे ७७ वर्षीय नवीन पटनायक यांना प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे हिंडण्याफिरण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. त्यांचे सचिव व सनदी अधिकारी व्ही. के. पंडियन हे प्रशासन आणि राजकारण अशा दुहेरी वर्तुळात महत्त्वाची भूमिका बजावीत होते. स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारून पंडियन यांनी बिजू जनता दलात प्रवेश केला आणि ते पक्षाची रणनीती ठरवू लागले. अविवाहित पटनायक यांचे पंडियन हे राजकीय उत्तराधिकारी असेच चित्र उभे राहिले. पंडियन हे मूळचे तामिळी. यामुळे ओडिशाची सूत्रे तामिळीच्या हातात देणार का, असा मोदींपासून भाजपच्या नेत्यांनी प्रचारात भर दिला. प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यात पंडियन हाच विषय एवढा तापला की ते आपले राजकीय उत्तराधिकारी नसल्याचा खुलासा करण्याची वेळ पटनायक यांच्यावर आली. पण तोवर बराच उशीर झाला होता.
वास्तविक या निवडणुकीपूर्वी ओडिशात बिजू जनता दल आणि भाजपची युती होणार हे जवळपास निश्चित झाले होते. पण तब्बल १७ दिवसांच्या वाटाघाटींनंतर जागावाटपाची चर्चा फिसकटली आणि भाजपने स्वबळावर लढण्याचे जाहीर केले. याआधीही पंजाब, आसाम, गोवा, महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांमध्ये भाजपने प्रादेशिक पक्षांचे बोट धरून आपली ताकद वाढविली आणि नंतर त्याच प्रादेशिक पक्षांना फेकून दिले. तोच प्रकार ओडिशामध्येही आता घडला आहे. १९९७ ते २००८ या काळात बिजू जनता दल आणि भाजप हे मित्रपक्ष होते. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या पटनायक सरकारमध्ये भाजपच्या वतीने मंत्री होत्या. मागास भागात धर्मातराचे प्रकार मोठय़ा प्रमाणात सुरू असल्याची ओरड सुरू झाली, तिला शह देण्यासाठी बजरंग दल सक्रिय झाले होते. याच दरम्यान ऑस्ट्रेलियन धर्मप्रचारक ग्रॅहम स्टेन्स व त्यांच्या दोन लहान मुलांची जानेवारी १९९९ मध्ये जिवंत जाळून निर्घृण हत्या करण्यात आली, तेव्हापासून बजरंग दल, संघ परिवार आणि भाजपने हळूहळू या राज्यात हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. मग २००८ मध्ये कंधमहल जिल्ह्यात हिंदू-ख्रिश्चन असा हिंसक संघर्ष झाला होता व त्यात ३० पेक्षा अधिक लोक मारले गेले, तर हजारो विस्थापित झाले. यानंतर नवीन यांनी भाजपची साथ सोडली; तरीही संसदेत वा बाहेरही त्यांनी कायम भाजपला अनुकूल अशीच भूमिका घेतली होती. अगदी अलीकडे राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी झालेल्या निवडणुकीत भाजपकडे पुरेशी मते नसतानाही नवीन पटनायक यांनी रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना निवडून आणण्यात मदत केली. एवढे सौहार्दाचे संबंध असूनही, वेळ येताच शिवसेना, अकाली दल, आसाम गण परिषद, महाराष्ट्रवादी गोमांतक, अण्णा द्रमुक, भारत राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षांप्रमाणेच भाजपने बिजू जनता दलाला ‘जागा दाखवून’ दिली. लोकसभा निवडणुकीतील विजयाच्या जल्लोषातही पंतप्रधान मोदी यांनी ‘जय जगन्नाथ’ हा उल्लेख ओडिशाची सत्ता हाती आल्यामुळेच केला. हळूहळू पाया विस्तारत सत्तेपर्यंत पोहोचण्याची भाजपची रणनीती ओडिशात यशस्वी ठरली आहे.
