विरोधी पक्ष तसेच सत्तेत सहभागी असलेल्या सहकारी पक्षांच्या तीव्र आक्षेपानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने थेट भरतीसाठी काढलेली जाहिरात मागे घेतली. तीही सामाजिक न्यायाचा उल्लेख असलेल्या पण तारीख नसलेल्या सरकारी पत्राचा आधार घेत. तिसऱ्यांदा सत्तेत येऊन जेमतेम पाच आठवडे होत असताना मोदी सरकारची ही चौथी माघार. याआधी ब्रॉडकास्ट तसेच वक्फ दुरुस्ती विधेयक, भांडवली नफ्यावरील करआकारणी (ईडेक्सेशन) पद्धत बदलणारे विधेयक व आता ही भरती असा या माघारीचा प्रवास राहिला. तो सरकार सदासर्वकाळ बरोबरच हा भ्रम किती खोटा हेच दर्शवणारा आहे. मुळात सरकारी सेवेत अशी थेट भरती तीही घाऊक पद्धतीने करणे चुकीचेच होते. याचा अर्थ ही ‘लॅटरल’ पद्धत चुकीची असा नाही. खासगी क्षेत्रात तज्ज्ञ म्हणून नाव कमावणाऱ्या मान्यवरांचा सरकारात समावेश करून घ्यायला काहीच हरकत नाही. काँग्रेस तसेच यूपीएच्या कार्यकाळात डॉ. मनमोहन सिंग वित्त सचिव झाले ते याच पद्धतीने. ‘आधार योजने’ला आकार दिला तो नंदन निलेकणींनी. इतकेच काय तर वाजपेयींच्या कार्यकाळात विजय केळकरांना सेवेची संधी मिळाली ती यामुळेच. पण याचाच आधार घेत विशिष्ट विचारसरणीच्या व्यक्तींना मोठ्या प्रमाणावर सेवेत सामील करून घेणे चुकीचे तसेच सरकारचा हेतू स्वच्छ नाही हेच दर्शवणारे होते. आजमितीला असे एकूण ५७ तज्ज्ञ (?) सरकारी सेवेत कार्यरत आहेत. त्यातले मागास किती, अल्पसंख्याक किती व त्यांच्या ज्ञानाचा नेमका कोणता फायदा देशाला झाला याची माहिती जाहीर करण्याच्या भानगडीत सरकार कधी पडले नाही. त्यामुळे भरतीवरून संशय बळावला व त्याला जोड मिळाली ती सध्या धगधगत असलेल्या आरक्षणाच्या मुद्द्यांची. जो कुणी एखाद्या विषयातला तज्ज्ञ असतो तो मंत्रालयात हातात फायली घेऊन येरझारा घालण्यात कधीच समाधानी राहू शकत नाही. या जाहिरातीत नेमके हेच सदैव करणाऱ्या पदांचा समावेश होता. सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले ते यामुळे.
आता या माघारीनंतर विरोधकांच्या आनंदाला उधाण आले असले तरी सरकारच्या या कच खाण्यामागे हे एकमेव कारण नाही. स्पष्ट बहुमताचा अभाव तसेच सहकाऱ्यांच्या कुबड्यांवरचे अवलंबित्व यामुळेच सरकारला हे पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे. मोदींच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या कार्यकाळात असे घडले नसते. कारण तेव्हा प्रत्येकवेळी प्रगतीचा हवाला देत सरकारने बहुमताच्या बळावर अनेक विधेयके मंजूर करवून घेतली. आम्ही म्हणू तेवढाच काळ चर्चा, त्यावर कुणी आक्षेप घेतला तर तो देशविरोधी, विरोधकांच्या चांगल्या सूचनांना केराची टोपली, प्रसंगी सभागृहातील विरोधकांचे निलंबन करून विधेयके संमत करून घेणे असाच त्या सरकारचा खाक्या होता. हे लोकशाहीला मारक होते, पण आम्ही म्हणू तीच लोकशाही या दमनतंत्राचा वापर करत सरकारने तेव्हा अनेक कायदे करून घेतले. अपवाद फक्त कृषी विधेयकाचा. त्यावेळीही पुरती बेअब्रू झाल्यावर सरकारने माघार घेतली. या पार्श्वभूमीवर दोन घटक पक्षांवर आधारित या सरकारचे वर्तन लोकशाहीसाठी सुखकारक म्हणायला हवे. १४ जूनला सत्तेत आलेल्या सत्ताधाऱ्यांच्या भाषेतील आक्रमकता कायम असल्याचे वारंवार दिसून आले. मात्र त्यांची माघार हतबलता दर्शवणारी आहे. एकप्रकारे हा सरकारचा पराभव आणि लोकशाहीचा विजय आहे. संवाद आणि वैचारिक देवाणघेवाण हे लोकशाहीतील महत्त्वाचे पैलू. सरकार कुणाचेही असो, त्याने याच अंगाने विचार करत पुढे जायला हवे. नेमका त्याचाच अभाव मोदींच्या कार्यकाळात ठळकपणे दिसत होता. अजूनही तो कायम आहे, हे सत्ताधाऱ्यांच्या विधानांमधून वारंवार दिसते.
या पार्श्वभूमीवर या माघारीतून हे सरकार काही धडा घईल का हा यातला कळीचा प्रश्न. पण इतक्या अल्पावधीत सातत्याने माघार घ्यावी लागणे, हे सरकारच्या प्रतिमेला तडा देणारे आहे. यावर उपाय एकच, तो म्हणजे सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी करताना सर्वसमावेशकता व सल्लामसलतीचा गुण अंगीकारणे. त्यासाठी हे सरकार खरोखर पुढाकार घेईल का? अर्थात असे करायचे असेल तर मुळातले हेतू स्वच्छ आणि संशयातीत असावे लागतात. विरोधी विचारांकडे आदराने बघण्याची सवय अंगीकारावी लागते. त्याची तयारी सरकार आता तरी दाखवेल का? ‘शतप्रतिशत’चा नारा पक्ष म्हणून भाजपसाठी योग्य असेलही, पण सरकारी सेवेतही त्याचा उपयोग करून विचारसरणीची व्याप्ती वाढवत नेणे हे प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी धोकादायक आहे. या भरतीमागे नेमका हाच उद्देश असल्याचे आधीच्या प्रकरणांवरून उघड झाले होतेच. आता बहुमत नसतानाही तेच धोरण रेटून नेण्याचा प्रयत्न सरकारच्या अंगलट आला हाच या माघारीतला खरा आशय. त्यामुळे भविष्यात अशा पद्धतीने तोंडावर आपटू नये, यासाठी सरकार आपल्या वर्तनात बदल करेल का, हा यापुढच्या काळातला महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
