संसद किंवा विधिमंडळांमध्ये मतदान वा भाषणासाठी लाच घेणाऱ्या खासदार व आमदारांना विशेषाधिकाराचे संरक्षण मिळणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयातील सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिल्यामुळे यापुढे, लाच घेणाऱ्या खासदार वा आमदारांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला दाखल करता येणार आहे. खासदार-आमदारांना विशेषाधिकाराचे संरक्षण असावे का, हा गेली अनेक वर्षे चर्चेचा आणि वादाचा मुद्दा ठरला आहे. संसदेत, विधिमंडळांत सदस्यांना आपले विचार मुक्तपणे मांडता यावेत म्हणून त्यांना राज्यघटनेने विशेषाधिकाराचे कवच दिले. यामुळेच खासदार वा आमदारांनी सभागृहांमध्ये केलेले आरोप वा कुठल्याही वक्तव्याबद्दल त्यांच्याविरोधात खटला गुदरता येत नाही. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहातील कामकाजाबद्दल काही टीकाटिप्पणी केल्यास हक्कभंगाचे आयुध सदस्यांना उपलब्ध असते. कोणत्याही अधिकारांचा दुरुपयोग होऊ शकतो, तसाच प्रकार खासदारांच्या मतदानाच्या विशेषाधिकाराबाबत झाला होता. १९९३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या सरकारविरुद्ध अविश्वास ठरावावर शिबू सोरेन यांच्या नेतृत्वाखालील झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या सहा खासदारांनी पैशांच्या बदल्यात नरसिंह राव सरकारला मदत केल्याचा आरोप झाला होता. सीबीआय चौकशीत झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या खासदारांनी लाच घेतल्याचे निष्पन्न झाले. हे प्रकरण न्यायालयात गेले. पण संसदेतील मतदान किंवा त्या संदर्भातील कृतीसाठी खासदारावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही, असा निर्वाळा देताना न्यायालयाने या विशेषाधिकारांवर बोट ठेवले होते. तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयातील पाच जणांच्या घटनापीठाने १९९८ मध्ये तीन विरुद्ध दोन अशा बहुमताने दिला होता. तब्बल २६ वर्षांनंतर सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील सातसदस्यीय खंडपीठाने आधीच्या निकालात दुरुस्ती करून खासदार व आमदारांना दणका दिला आहे. ‘पैसे घेऊन लाच देणाऱ्याच्या बाजूने मतदान वा भाषण केले नाही तरी अशा खासदार व आमदारांच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाईल. कारण पैसे स्वीकारणे किंवा मदतीच्या बदल्यात पैसे स्वीकारणे (क्विड प्रो को) हा भ्रष्टाचाराचाच भाग ठरतो’ असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदविले. निकाल स्वागतार्हच असला तरी त्यातून काही प्रश्न उपस्थित होणार आहेत. 

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्याच आठवडय़ात झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व कर्नाटकमध्ये काँग्रेस, भाजप आणि समाजवादी पक्षाच्या आमदारांनी खुलेपणाने स्वपक्षाच्या विरोधात मतदान केल्याचे निदर्शनास आले. या आमदारांवर कारवाई होऊ शकत नाही. निवडणुकांमधील भ्रष्ट मार्गाला आळा घालण्याकरिता राज्यसभा निवडणूक ही खुल्या पद्धतीने करण्याची कायद्यात दोन दशकांपूर्वी दुरुस्ती करण्यात आली. पण खुल्या पद्धतीतही राज्यसभा निवडणुकांमध्ये आमदार बिनधास्तपणे पक्षाविरोधात मतदान करतात. राज्यसभा निवडणुकीत पक्षादेश (व्हीप) लागू करण्याची तरतूद नाही. त्यातच सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने कुलदीप नायर विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात २००६ मध्ये राज्यसभा निवडणुकीत विरोधी मतदान करणाऱ्या आमदाराला अपात्र ठरविता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. पक्षाविरोधात मतदान करताना आमदाराने ‘सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून मतदान केले’ असे मानले तरी हा भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब नाही हे कसे सिद्ध करणार? विरोधात मतदान केल्यास सदस्याने लाच घेतल्याचे सकृद्दर्शनी तरी स्पष्ट होऊ शकते, पण सदस्याने प्रश्न विचारण्यासाठी किंवा एखादा मुद्दा मांडण्यासाठी लाच घेतली हे सिद्ध कसे करणार? प्रश्नोत्तराच्या तासांत प्रश्न विचारायचा आणि तो चर्चेला येतो तेव्हा सभागृहात अनुपस्थित राहायचे असे प्रकारही वारंवार घडतात. सभागृहांमध्ये जनतेच्या प्रश्नावर लक्ष वेधणाऱ्या लक्षवेधींची संख्याही वाढली आहे. यातील काही लक्षवेधी कोणाच्या तरी फायद्यासाठी विचारल्या जातात हेसुद्धा अनुभवास येते. भ्रष्टाचार झाला हे शोधून काढणे मोठे आव्हान असले, तरी निवडक कारवाई होतेच. प्रश्न विचारण्याच्या बदल्यात महागडय़ा भेटवस्तू घेतल्याच्या आरोपांवरून तृणमूल काँग्रेसच्या महुआ मोईत्रा यांची खासदारकी अलीकडेच रद्द करण्यात आली.

 तेव्हा प्रश्न विचारणे वा भाषणासाठी लाच घेतल्याचे सिद्ध झाल्यास कारवाईचा मार्ग आता मोकळा झाला असला तरी याचा दुरुपयोग विरोधी खासदार व आमदारांच्या विरोधात होता कामा नये. सुनावणीत हा मुद्दा खंडपीठासमोर आला होता. अन्यथा सत्ताधाऱ्यांच्या हातात कोलीतच मिळायचे. शिवाय, लाचखोर खासदार-आमदारांचे विशेषाधिकाराचे कवच रद्द झाले असले तरी लाचखोरी आणि भ्रष्टाचार रोखणार कसा, याचे उत्तर मिळणे कठीण आहे.