भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखांना जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहेतच, शिवाय नक्षलवादासारख्या गंभीर समस्येकडे निव्वळ राजकीय दृष्टिकोनातून बघणे किती घातक हे दर्शवणारी आहेत. हे प्रकरण २०१७ चे. पुणे पोलिसांनी ‘यूएपीए’खाली गुन्हा नोंदवल्यानंतर नवलखांना अटक झाली ऑगस्ट २०१८ मध्ये. तेव्हापासून आधी कारागृह व आता नजरकैदेत असलेल्या या आरोपीचा कटात सहभाग असल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही हे न्यायालयाचे म्हणणे ग्राह्य धरले तर त्यांनी बंदिवासात घालवलेल्या पाच वर्षांत त्यांचे अधिकार, स्वातंत्र्य पायदळी तुडवले गेले याची भरपाई कोण देणार? या प्रकरणात जामीन मिळालेले नवलखा सहावे आरोपी. याआधी वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, व्हर्नान गोन्साल्वीस, आनंद तेलतुंबडे, अरुण परेरा यांची कारागृहातून सुटका झाली. या प्रत्येकाच्या प्रकरणात न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे बव्हंशी सारखी आहेत. ‘देशात बंदी घातलेल्या भाकप (माओवादी) या पक्षाचे सदस्य असणे, त्याचा आधार घेत पत्रव्यवहार करणे, त्यात सरकारविरुद्ध रोष प्रकट करणारा मजकूर असणे, नक्षलींचा उदोउदो करणारी पुस्तके जवळ बाळगणे या बाबी या साऱ्यांचा देशविरोधी कटात सहभाग होता हे सिद्ध करणाऱ्या नाहीत,’ असे स्पष्ट व परखड मत न्यायालयाने प्रत्येक वेळी नोंदवले. त्यामुळे तपास संस्थेला नेमके सिद्ध काय करायचे होते असा प्रश्न निर्माण होतो व त्याचे उत्तर द्यायला कुणीही समोर येत नाही. त्यामुळेच उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधाऱ्यांनी डाव्या विचारांची जोपासना करणाऱ्या या व्यक्तींना केवळ राजकीय सूड उगवण्यासाठी या प्रकरणात गोवले ही धारणा अधिकाधिक ठाम होत चालली आहे.
गेल्या नऊ वर्षांत निवडणुकांचे वारे सुरू झाले की सत्ताधाऱ्यांकडून ‘शहरी नक्षलवादा’चा मुद्दा चर्चेत आणला जातो, विरोधी पक्षीयांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले जाते. यातून राजकीय फायदा उकळण्यात तरबेज झालेल्या भाजपला नक्षली समस्येचे केवळ राजकारण करायचे आहे की ही समस्या खरोखर सोडवायची आहे असा प्रश्न आता या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. शहरी नक्षलवाद हे मिथक नसून वास्तव आहे हे खरेच! त्याचा समूळ नायनाट व्हायला हवा हेही खरे. मात्र तपास संस्था वा त्यावर थेट नियंत्रण ठेवणाऱ्या सत्ताधाऱ्यांची पावले त्या दिशेने पडताना दिसत नाहीत. न्यायालयाने नवलखांच्या प्रकरणात भाष्य करताना अद्यापही आरोपनिश्चिती न झाल्याकडे लक्ष वेधले. या दिरंगाईला जबाबदार कोण? विरोधी विचाराचे लोक केवळ कारागृहात सडत राहावेत याच हेतूने हा कारवाईचा बागुलबुवा उभा करण्यात आला ही शंका अशावेळी रास्त ठरते. नक्षलींची जंगल व शहर भागात काम करण्याची पद्धत वेगवेगळी. शहरात या चळवळीसाठी काम करणाऱ्यांवर आरोप सिद्ध करणे हे तसे महाकठीण काम. अपवाद फक्त जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या साईबाबाचा. अशा स्थितीत प्रत्येक कारवाई करताना पुरावा सज्जड आहे की नाही हे बघणे तपास यंत्रणेचे काम. ते करायचे सोडून या संस्था राजकारणी व सत्ताधाऱ्यांच्या दावणीला बांधल्यागत वागत असतील तर होणाऱ्या कायद्याच्या गैरवापराचे काय? नवलखाच्या प्रकरणात तर दुसऱ्या आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेल्या पत्राचा आधार घेत कारवाई करण्यात आली. ‘यावरून फार फार तर ते प्रतिबंधित संघटनेचे सदस्य होते असे सिद्ध होऊ शकते, पण कटात सहभाग होता हे नाही,’ हे न्यायालयाचे निरीक्षणही महत्त्वाचे. वेळखाऊ कायदेशीर प्रक्रियेचा आधार घेत आरोपीला जास्तीतजास्त काळ तुरुंगात डांबून ठेवणे हे कोणत्याही तपास संस्थेचे ध्येय अथवा उद्दिष्ट असता कामा नये. दुर्दैवाने राष्टीय तपास संस्थेच्या बाबतीत वारंवार हे म्हणण्याची वेळ येऊ लागली आहे.
नवलखा व इतरांना केवळ जामीन मिळाला, ते दोषमुक्त झाले नाहीत हा उजव्या भक्तांचा युक्तिवादसुद्धा केवळ विरोधकांचा द्वेष दर्शवणारा. न्यायालयाने इतक्या स्पष्ट शब्दांत निरीक्षणे नोंदवल्यावर आता या प्रकरणात पुढे काय होणार हे स्पष्ट दिसते. देशाच्या एकता व अखंडतेशी संबंधित कुठल्याही हिंसक चळवळीकडे पक्षीय लाभ-हानीच्या नजरेतून बघणे हा देशातील सत्ताधाऱ्यांमध्ये अगदी मुरलेला अवगुण. काँग्रेसच्या काळातसुद्धा याचा प्रत्यय यायचा व आता भाजपच्या काळात तर तो अधिक जोमाने येतो. हा घातक पायंडा असाच सुरू राहिला तर लोकशाहीच्या सौंदर्यालाच बाधा पोहचेल यात शंका नाही. आता प्रश्न आहे तो यातून बोध घेण्याचा. त्याची तयारी विद्यमान सत्ताधारी दाखवतील का? की नेहमीप्रमाणे मौन बाळगून राजकीय नफा-तोटय़ाचा विचार करत विरोधकांची या पद्धतीने मुस्कटदाबी करण्यातच धन्यता मानतील?
