भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी गौतम नवलखांना जामीन देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी आहेतच, शिवाय नक्षलवादासारख्या गंभीर समस्येकडे निव्वळ राजकीय दृष्टिकोनातून बघणे किती घातक हे दर्शवणारी आहेत. हे प्रकरण २०१७ चे. पुणे पोलिसांनी ‘यूएपीए’खाली गुन्हा नोंदवल्यानंतर नवलखांना अटक झाली ऑगस्ट २०१८ मध्ये. तेव्हापासून आधी कारागृह व आता नजरकैदेत असलेल्या या आरोपीचा कटात सहभाग असल्याचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा नाही हे न्यायालयाचे म्हणणे ग्राह्य धरले तर त्यांनी बंदिवासात घालवलेल्या पाच वर्षांत त्यांचे अधिकार, स्वातंत्र्य पायदळी तुडवले गेले याची भरपाई कोण देणार? या प्रकरणात जामीन मिळालेले नवलखा सहावे आरोपी. याआधी वरवरा राव, सुधा भारद्वाज, व्हर्नान गोन्साल्वीस, आनंद तेलतुंबडे, अरुण परेरा यांची कारागृहातून सुटका झाली. या प्रत्येकाच्या प्रकरणात न्यायालयाने नोंदवलेली निरीक्षणे बव्हंशी सारखी आहेत. ‘देशात बंदी घातलेल्या भाकप (माओवादी) या पक्षाचे सदस्य असणे, त्याचा आधार घेत पत्रव्यवहार करणे, त्यात सरकारविरुद्ध रोष प्रकट करणारा मजकूर असणे, नक्षलींचा उदोउदो करणारी पुस्तके जवळ बाळगणे या बाबी या साऱ्यांचा देशविरोधी कटात सहभाग होता हे सिद्ध करणाऱ्या नाहीत,’ असे स्पष्ट व परखड मत न्यायालयाने प्रत्येक वेळी नोंदवले. त्यामुळे तपास संस्थेला नेमके सिद्ध काय करायचे होते असा प्रश्न निर्माण होतो व त्याचे उत्तर द्यायला कुणीही समोर येत नाही. त्यामुळेच उजव्या विचारसरणीच्या सत्ताधाऱ्यांनी डाव्या विचारांची जोपासना करणाऱ्या या व्यक्तींना केवळ राजकीय सूड उगवण्यासाठी या प्रकरणात गोवले ही धारणा अधिकाधिक ठाम होत चालली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
