अन्वयार्थ: पुराची चिंता की वादाचा धूर?

वास्तविक झारखंडमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून ‘ईडी’ने अटक केली होती. केंद्रातील भाजप सरकारकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप करणाऱ्यांमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणेच हेमंत सोरेन हेही आघाडीवर असतात. भाजपविरोधी आघाडीचा मुख्यमंत्री असताना ममता बॅनर्जी यांनी वाहतूक बंद करून झारखंडचेही नुकसान केले. अर्थात बॅनर्जींचा खरा रोख केंद्रावर आहे. सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्याचा केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील यांचा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी खोडून काढला. या पाठोपाठ दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनवरील आपले प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल सरकार मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर या संस्थेच्या संचालक मंडळावरील पश्चिम बंगालच्या दोन प्रतिनिधींनी राजीनामे दिले.

कोलकात्यातील शासकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येमुळे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात जनमत तयार झाले आहे. संदेशखालीपाठोपाठ शासकीय रुग्णालयातील अनास्थेमुळे मुख्यमंत्रीपदी महिला असतानाही राज्यातील महिला सुरक्षित नाहीत, अशी टीका करून भाजपने ममता बॅनर्जीविरोधाचे राजकारण पुढे रेटले. महिला डॉक्टरच्या मृत्यूचे निमित्त करून तर भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची चांगलीच पंचाईत केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही पश्चिम बंगाल सरकारचे कान उपटले. जनमत विरोधात जात असल्याची जाणीव झाल्याने पश्चिम बंगालमधील लोकांसाठी मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची माझी तयारी असल्याची भावना व्यक्त करीत लोकांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी यांनी केला. आता, महिला डॉक्टरवरून जनमत विरोधी झाल्यानेच त्याच्यावरून लक्ष विचलित करण्याकरिता ममता बॅनर्जी यांनी पुराचे राजकारण सुरू केल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते आहे. स्वत:च्या बचावासाठीच त्यांनी या वादाचा धुरळा उडवल्याचे तृणमूल-विरोधी पक्षीयांचे म्हणणे आहे. दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनने १४ सप्टेंबरपासून पुढल्या तीन दिवसांत मिळून पाच लाख क्युसेक्स पाणी सोडले हे खरे, परिणामी पुराची तीव्रता वाढली हेही खरे; पण मुख्य वाद केंद्र सरकारने पूर्वसूचना दिली की नाही हा आहे.

कावेरीच्या पाणी वाटपावरून कर्नाटक आणि तमिळनाडू, आलमट्टी धरणातून पाणी सोडण्यावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक, पेरियार जलाशयावरून केरळ आणि तमिळनाडू असे आंतरराज्यीय वाद वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. कावेरीच्या वादाला हिंसक संघर्षाची किनार आहे. पश्चिम बंगालने झारखंडची सीमा रोखून नव्या वादाला फोडणी दिली आहे. या साऱ्या वादात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी आहे.