कोलकातामधील ‘आरजी कार’ या शासकीय रुग्णालयात शिकाऊ डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येचे प्रकरण ममता बॅनर्जी यांना चांगलेच महागात पडले. या प्रकरणाची चर्चा विरत नाही तोच पश्चिम बंगालच्या सहा जिल्ह्यांमध्ये आलेल्या पुरावरून राजकारण सुरू झाले. पुरावरून ममता बॅनर्जी यांनी सारे खापर ‘दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन’ या यंत्रणेवर फोडले. या केंद्र सरकारच्या उपक्रमाने दामोदर नदीवर तिलैयासह चार धरणे झारखंडमध्ये बांधली असून पश्चिम बंगाल आणि झारखंड या राज्यांत पूर नियंत्रण, सिंचन आणि पाणीपुरवठ्याची कामेही करणाऱ्या या उपक्रमाने पश्चिम बंगाल सरकारला विश्वासात न घेता परस्पर पाच लाख क्युसेक्स पाणी सोडले, असा ममता बॅनर्जी यांचा आरोप आहे. यामुळेच पश्चिम बंगालच्या सहा जिल्ह्यांत पूर आल्याचे बॅनर्जी यांचे म्हणणे आहे. गेल्या दोन दिवसांत पंतप्रधानांकडे दोन पत्रे पाठवून पश्चिम बंगालमधील पूर परिस्थितीला केंद्र सरकारच जबाबदार असल्याचे खापर फोडले आहे. या पुराच्या वेळीच पश्चिम बंगाल सरकारने झारखंडच्या सीमा बंद केल्या आणि वाहतूकही रोखली. सीमा बंद केल्याने मालवाहू वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा बंद झाला. झारखंडची सीमा रोखण्याच्या निर्णयावरून ममता बॅनर्जी यांच्यावर टीका होऊ लागली. त्यावर राज्यात पूर परिस्थिती निर्माण झाल्याने वाहतूक बंद केल्याची सारवासारव पश्चिम बंगाल सरकारने केली असली तरी, लोकांकडून होणारी टीका वाढताच पश्चिम बंगाल सररकारने वाहतूक पूर्ववत करण्यास परवानगी दिली.
वास्तविक झारखंडमध्ये ‘इंडिया’ आघाडीचा घटकपक्ष असलेल्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचे सरकार आहे. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांना गैरव्यवहारांच्या आरोपांवरून ‘ईडी’ने अटक केली होती. केंद्रातील भाजप सरकारकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात असल्याचा आरोप करणाऱ्यांमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्याप्रमाणेच हेमंत सोरेन हेही आघाडीवर असतात. भाजपविरोधी आघाडीचा मुख्यमंत्री असताना ममता बॅनर्जी यांनी वाहतूक बंद करून झारखंडचेही नुकसान केले. अर्थात बॅनर्जींचा खरा रोख केंद्रावर आहे. सर्व संबंधितांशी चर्चा करूनच पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्याचा केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील यांचा दावाही ममता बॅनर्जी यांनी खोडून काढला. या पाठोपाठ दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनवरील आपले प्रतिनिधित्व पश्चिम बंगाल सरकार मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर या संस्थेच्या संचालक मंडळावरील पश्चिम बंगालच्या दोन प्रतिनिधींनी राजीनामे दिले.
कोलकात्यातील शासकीय रुग्णालयातील महिला डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्येमुळे पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधात जनमत तयार झाले आहे. संदेशखालीपाठोपाठ शासकीय रुग्णालयातील अनास्थेमुळे मुख्यमंत्रीपदी महिला असतानाही राज्यातील महिला सुरक्षित नाहीत, अशी टीका करून भाजपने ममता बॅनर्जीविरोधाचे राजकारण पुढे रेटले. महिला डॉक्टरच्या मृत्यूचे निमित्त करून तर भाजपने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची चांगलीच पंचाईत केली. सर्वोच्च न्यायालयानेही पश्चिम बंगाल सरकारचे कान उपटले. जनमत विरोधात जात असल्याची जाणीव झाल्याने पश्चिम बंगालमधील लोकांसाठी मुख्यमंत्रीपद सोडण्याची माझी तयारी असल्याची भावना व्यक्त करीत लोकांची सहानुभूती मिळविण्याचा प्रयत्न ममता बॅनर्जी यांनी केला. आता, महिला डॉक्टरवरून जनमत विरोधी झाल्यानेच त्याच्यावरून लक्ष विचलित करण्याकरिता ममता बॅनर्जी यांनी पुराचे राजकारण सुरू केल्याची टीका विरोधकांकडून केली जाते आहे. स्वत:च्या बचावासाठीच त्यांनी या वादाचा धुरळा उडवल्याचे तृणमूल-विरोधी पक्षीयांचे म्हणणे आहे. दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनने १४ सप्टेंबरपासून पुढल्या तीन दिवसांत मिळून पाच लाख क्युसेक्स पाणी सोडले हे खरे, परिणामी पुराची तीव्रता वाढली हेही खरे; पण मुख्य वाद केंद्र सरकारने पूर्वसूचना दिली की नाही हा आहे.
कावेरीच्या पाणी वाटपावरून कर्नाटक आणि तमिळनाडू, आलमट्टी धरणातून पाणी सोडण्यावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक, पेरियार जलाशयावरून केरळ आणि तमिळनाडू असे आंतरराज्यीय वाद वर्षानुवर्षे सुरू आहेत. कावेरीच्या वादाला हिंसक संघर्षाची किनार आहे. पश्चिम बंगालने झारखंडची सीमा रोखून नव्या वादाला फोडणी दिली आहे. या साऱ्या वादात ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाची खरी कसोटी आहे.
