मालदीवच्या निवडणुकीत अध्यक्ष मोहम्मद मुईझ्झू यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेसने (पीएनसी) विरोधी पक्ष माल्दिव्हियन डेमोक्रॅटिक पार्टीचा (एमडीपी) पार धुव्वा उडवला आहे. एमडीपी हा भारताच्या बाजूने झुकणारा पक्ष. त्यामुळे त्या पक्षाचे सत्तेत येणे भारतासाठी भू-राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे होते. हिंदी महासागरात असलेले मालदीवचे मोक्याचे स्थान जागतिक व्यापार आणि सामरिकदृष्ट्याही कळीचे आहे. असे असताना ‘एमडीपी’चा पराभव होऊन चीनधार्जिण्या ‘पीएनसी’चा मोठा विजय भारतापुढे आव्हाने निर्माण करणारा आहे. ‘पीएनसी’ सत्तेत आल्याने हिंदी महासागरात आणखी हात-पाय पसरविण्यासाठी टपून बसलेल्या चीनला नक्कीच आनंद झाला असणार. तसेही सहा महिन्यांपूर्वी अध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकून मालदीवचे अध्यक्षपद पटकावलेले भारतद्वेष्टे मुईझ्झू मोठा चर्चेचा विषय बनून राहिले होतेच. आता त्यांच्या पक्षाच्या कायदे मंडळातील विजयामुळे त्यांचे हात आणखी भक्कम झाले आहेत.
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये अध्यक्ष झाल्यापासून मुईझ्झू यांची भारताबद्दलची उफराटी वक्तव्ये वेळोवेळी गाजली. भारताने त्याला संयत उत्तर दिले. मालदीवमध्ये झालेल्या या बदलानंतरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपला भेट दिली होती. मालदीवमध्ये चीनचा पाहुणचार वाढला, तर त्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी लक्षद्वीप मोक्याचे ठिकाण आहे. त्या दृष्टीनेही या भेटीची वेळ महत्त्वाची होती. पंतप्रधानांनी त्यांच्या भेटीत देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्याचे आवाहन केले आणि ‘पर्यटनासाठी मालदीवला पर्याय लक्षद्वीप’ असा एक अघोषित ‘ट्रेंड’ सुरू झाला. मालदीवच्या पर्यटनात सर्वांत मोठा वाटा असलेल्या भारतीय पर्यटकांनी मालदीवकडे पाठ फिरवल्यानंतर मुईझ्झू जरा नमते घेतील असे वाटले होते, पण ते भलतेच बिलंदर निघाले. ते लगेच चीनच्या दारात गेले आणि मालदीवला चिनी पर्यटन जोमाने वाढेल, असा ‘शब्द’ घेऊन आले. तसे झालेही. अर्थात, भारतासंदर्भात केलेल्या वक्तव्यांबाबत त्यांना नंतर एक पाऊल मागेही यावे लागले होते. ‘कोणताच देश माझ्यासाठी शत्रू नाही,’ अशी सारवासारव त्यांना करावी लागली होती. असे असले, तरी आत्ताच्या निवडणुकीत त्यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने ‘इंडिया आउट’ ही मोहीम जोरदार चालवली होती. ‘भारतावरील अवलंबित्व कमी करणे हा माझ्या धोरणांचा एक भाग असेल,’ असे त्यांनी अध्यक्ष झाल्यावर घोषित केले होत. ते पालुपद त्यांनी कायम ठेवले आहे.
भारत नको, असे म्हणताना मालदीव चीनला जवळ करतो आहे, हे भारतासाठी धोक्याचे आहे. हिंदी महासागराचे क्षेत्र आपल्या कह्यात आणण्यासाठी चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. श्रीलंकेला त्या देशाने असेच आपल्या जाळ्यात ओढले. आता मालदीवला वश करण्यासाठीही चीन धडपडतो आहे. अनावश्यक मोठे प्रकल्प गळ्यात मारायचे, त्यासाठी कर्जे द्यायची आणि ती फिटली नाहीत, की त्या बदल्यात इतर सवलती मागायच्या, हे त्यासाठीचे त्यांचे धोरण. या ‘इतर’ सवलतींद्वारे त्या देशाला आपले मिंधे बनवले, की त्याला आपल्या तालावर नाचवणे सोपे जाते, अशी चीनची चाल आहे. मालदीवमधील काही पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पात चिनी गुंतवणूक येत आहे. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’मध्येही मालदीव सहभागी आहे, ज्यामध्ये रस्ते आणि बंदर विकास अपेक्षित आहे. आता तर हिंदी महासागरातून होत असलेल्या जागतिक व्यापारावर लक्ष ठेवणेही मालदीवच्या निमित्ताने चीनला सोपे जाऊ शकते. त्याचबरोबर मालदीवमध्ये मतदान होण्याआधी चीन आणि मालदीवमध्ये झालेला संरक्षण करारही भारतासह अमेरिकादी देशांनाही चिंतेत टाकणारा आहे.
चीनच्या बाजूने झुकताना मुईझ्झू यांनी केलेला प्रतिवादही लक्षात घ्यायला हवा. आधीच्या सरकारांनी भारताला खूप जास्त झुकते माप देऊन मालदीवच्या सार्वभौमत्वाशी तडजोड केली, असा त्यांचा आरोप आहे. वास्तविक भारताने मालदीवला वेळोवेळी भरपूर मदत केलेली आहे आणि त्याद्वारे चांगले संबंध वृद्धिंगत केले आहेत. मात्र, मुईझ्झू यांनी मालदीवमध्ये असलेल्या भारतीय सैन्याच्या तुकडीचा मुद्दा उपस्थित केला आणि ते अस्तित्व अलीकडे कमी करायलाही भाग पाडले. मुईझ्झू यांनी हे सगळे निवडणूक मुद्दे म्हणून समोर आणले होते. मुस्लीम बहुसंख्य मालदीवमध्ये रुजत असलेला कट्टरतावाद आणि त्याच्या आडून केला गेलेला राष्ट्रवादाचा प्रचारही भारतासाठी काळजी वाढविणारा आहे. मालदीवच्या जनतेने मुईझ्झू यांच्या पक्षाला केलेल्या मतदानात भारतद्वेषाचे हे प्रतिबिंब असेल, तर ते भारतासाठी धोक्याचे असेल. अर्थात, मालदीवमधील बदललेल्या या परिस्थितीत तेथे आलेल्या नव्या सरकारशी चर्चा आणि संबंध वृद्धिंगत करण्यासाठी पावले उचलणे, हेच आपले धोरण असायला हवे. मालदीवशी आपले फार प्राचीन संबंध आहेत. त्यांना उजाळा देऊनच पुन्हा नव्याने संबंध बांधावे लागतील. एका चिमुकल्या बेटाच्या निवडणूक निकालाचा हा इतका मोठा सांगावा आहे.
