अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षीय अभयाविषयी सोमवारी दिलेला निर्णय अत्यंत दूरगामी ठरू शकतो. हा निर्णय माजी आणि इच्छुक अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पथ्यावर पडणारा ठरेल याविषयी तेथील माध्यमांमध्ये एकवाक्यता आहे. इतर बहुतेक लोकशाही देशांमध्ये सर्वोच्च न्यायालये पक्षातीत असतात, पण अमेरिका या नियमास अपवाद ठरते. तेथील उच्चस्तरीय न्यायालयांतील न्यायाधीशांमध्ये राजकीय कल आढळून येतो. किंबहुना त्यांच्या नियुक्त्याच राजकीय नेत्यांकडून- म्हणजे अध्यक्षांकडून- अग्रेषित होत असतात. सेनेटची मंजुरी मिळाल्यानंतर नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब होते. अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आजीवन पदावर राहतात. मृत्यू, महाभियोग किंवा स्वेच्छानिवृत्ती या तीन घटकांव्यतिरिक्त त्यांची जागा रिक्त होत नाही. सध्या या न्यायालयात रिपब्लिकन म्हणजे ट्रम्पनियुक्त न्यायाधीशांचे बहुमत आहे. प्रस्तुत निकालही सहा विरुद्ध तीन अशा मताधिक्याने दिला गेला. नऊ सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालयात तेथील सहा जण रिपब्लिकन विचारसरणीचे आहेत, उर्वरित तिघे डेमोक्रॅटिक विचारसरणीचे आहेत. या विभागणीचे थेट प्रतिबिंब निकालात उमटणे स्वाभाविकच. ट्रम्प यांच्यावर २०२० अध्यक्षीय निवडणूक निकाल उलथून टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचा, त्यासाठी ६ जानेवारी २०२१ रोजी दंगल घडवून आणल्याचा आरोप आहे. आरोपनिश्चिती झाली, कागदपत्रांची जमवाजमव झाली तरी खटल्याला मुहूर्त मिळत नाही. आरोप ज्या काळातील आहेत, त्या काळात आपण अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर होतो. त्याआधारे आपल्याला खटल्यापासून अध्यक्षीय अभय (इम्युनिटी) प्राप्त होते, असा दावा ट्रम्प करत आहेत. तो तथ्याधारित असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवले. ते ठरवताना एका महत्त्वाच्या मुद्दय़ाचा आधार घेण्यात आला. अध्यक्ष म्हणून एखाद्या व्यक्तीने घेतलेल्या निर्णयांची चिकित्सा करून, भविष्यात अशा व्यक्तीविरोधात राजकीय विरोधकांनी खटले दाखल करण्यास मोकळे रान देणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका रिपब्लिकन मताच्या न्यायाधीशांनी घेतली. मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स यांनी निकालपत्र लिहिताना, ट्रम्प यांना ‘किमान संभाव्य’ अभय असल्याचे मत नोंदवले. अध्यक्ष म्हणून घेतलेले निर्णय आणि खासगी व्यक्ती म्हणून केलेली कृती यांतील फरक संबंधित न्यायाधीशांनी नीट समजून घ्यावा, आरोपांची चर्चा करताना अध्यक्षीय अभयापलीकडे जाऊन दोष सिद्ध करता येईल का याकडे लक्ष पुरवावे असा सूचनावजा निर्देशसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्देशामुळे गुंतागुंत वाढेल. कारण उच्चस्तरीय न्यायालयाच्या मताची दखल घेणे कनिष्ठ न्यायालयास भाग पडेल. सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेल्या निकषांमध्ये ट्रम्प यांना दोषी ठरवता येईल का, यावर खल करण्यातच महिनोनमहिने निघून जातील. त्यामुळे नोव्हेंबरमधील अध्यक्षीय निवडणुकीनंतरही खटला चालू राहील, हे जवळपास निश्चित आहे. समजा त्या वेळी ट्रम्प पुन्हा अध्यक्ष बनले, तर आपल्या अखत्यारीत ते न्याय खात्याला खटलाच बंद करायला सांगू शकतात. खुद्द ट्रम्प यांनाही त्या वेळी जो बायडेन यांच्याविरुद्ध वाटेल तसे खटले दाखल करता येणार नाहीत, कारण अध्यक्षीय अभयाचा निकष त्या वेळी बायडेन यांनाही लागू होईल. पण मग अध्यक्षकाळातील कथित किंवा शाबीत गैरकृतीच्या उत्तरदायित्वाचे काय? डेमोक्रॅटिक मताच्या न्यायाधीशांनी या व अशा महत्त्वाच्या मुद्दय़ांकडे लक्ष वेधले. अध्यक्ष कायद्याच्या वर असू शकतो का, अध्यक्षीय अभय गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कृत्यांसाठी मिळू शकते का, अध्यक्ष म्हणजे खुद्द कायदा नव्हे असे या न्यायाधीशांच्या मतांचे स्वरूप होते. अध्यक्षांच्या बेतालपणाला वेसण घालणे हे सर्वोच्च न्यायालयाचे काम असते. तो अधिकार सर्वोच्च न्यायालयच स्वत:हून गमावू कसा शकते, असे मत जो बायडेन यांनी व्यक्त केले. त्यांच्यासाठी ही लढाई अधिक खडतर होईल, कारण न्यायालयीन खटल्यांच्या मार्गाने ट्रम्प यांची कोंडी करून त्यांना अध्यक्षीय निवडणुकीपासून दूर ठेवता येईल, अशी चुकीची धारणा आणि व्यूहरचना त्यांच्या पक्षाने अंगीकारली. गत सप्ताहातील बहुप्रतीक्षित वादचर्चेतील अडखळत्या आणि चाचपडत्या कामगिरीतून ते अद्याप सावरलेले नाहीत. याउलट रेटून खोटे बोलूनही, समोर बायडेन गळपटल्यामुळे ट्रम्प यांना बळ मिळाले होते. ताज्या न्यायालयीन घडामोडीमुळे ते अधिकच वाढेल. आता तर २०२० मधील निवडणूक निकाल उलथून टाकण्याच्या त्यांच्या कृतीलाच अध्यक्षीय अभयाचे कवच प्राप्त झाले आहे. त्यातून अनेक प्रश्न उभे राहतात, ज्यांची फिकीर करण्याची ट्रम्प यांना गरज नाही.
