इराणमध्ये अध्यक्षीय निवडणुकीतील दोन्ही फेऱ्यांमध्ये सुधारणावादी, तुर्की-अझेरी उमेदवार डॉ. मसूद पेझेश्कियान यांना इराणी मतदारांनी पसंती दिली. हे करत असताना तेथील कर्मठ व्यवस्थेने ‘उभे केलेले’ इतर तीन तितकेच प्रतिगामी उमेदवार नाकारले. मतदारांनी सुरुवातीस निरुत्साह दाखवून व्यवस्थेविषयी असंतोष दाखवलाच होता. सुरुवातीस केवळ ४० टक्के नागरिकांनी मतदानाचा हक्क बजावला; हे अलीकडच्या निवडणुकांमधील नीचांकी प्रमाण ठरले होते. कोणत्याही उमेदवारास ५० टक्क्यांच्या वर मते न मिळाल्यास मतदानाची दुसरी फेरी तेथे घेतली जाते. दुसऱ्या फेरीत ५० टक्के मतदान झाले. नाराजीचा फायदा कट्टरपंथीयांना होणार नाही याची खबरदारी इराणी मतदारांनी घेतली. विशेष म्हणजे दोन्ही फेऱ्यांमध्ये मसूद पेझेश्कियान यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी सईद जलीली यांच्यावर आघाडी मिळवली होती. दुसऱ्या फेरीत ती निर्णायक ठरली. पेझेश्कियान यांना १.६४ कोटी मतदारांची पसंती मिळाली, जी सुधारणांसाठी आहे. जलीली हे कट्टरपंथी आणि ‘पाश्चिमात्य ताकदीं’शी सतत लढत राहण्याच्या इराणी धर्मसत्तेच्या खुळचट धोरणांचे पुरस्कर्ते. त्यांना सलग दोन फेऱ्यांमध्ये मतदारांनी नाकारले. या दोघांव्यतिरिक्त मोहम्मद बकर कलिबाफ, अलिरझा झकानी हे आणखी दोन असे चार उमेदवार ‘गार्डियन कौन्सिल’ या इराणमधील शक्तिशाली मंडळाने सर्वोच्च धार्मिक नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या संमतीने प्राथमिक फेऱ्यांमध्ये उभे केले. चौघांपैकी तीन कट्टरपंथीय होते, तर एक नेमस्त. ज्यांच्या अपघाती निधनामुळे ही निवडणूक घ्यावी लागली, ते अध्यक्ष इब्राहीम रईसी हेही कट्टरपंथीयच होते. त्यांना अध्यक्षपदी निवडून आणण्यासाठी इराणमधील धर्मसत्तेने –  म्हणजे अर्थातच अली खामेनी व गार्डियन कौन्सिलने – २०१९मधील निवडणुकीत भ्रष्ट हस्तक्षेप केल्याची चर्चा अद्यापही सुरू असते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

गेल्या दोन वर्षांमध्ये इराण सरकारच्या टोकाच्या हिजाबसक्तीविरोधात तेथे जनक्षोभ उफाळून आला. पण ते एक निमित्त होते. त्याच्याही जरा आधीपासून संघर्षवादी आंतरराष्ट्रीय धोरणांमुळे इराण एकाकी पडला होता. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध लादल्यामुळे निर्यात व्यापार कुंथला. अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली आणि याचा परिणाम महागाई, बेरोजगारी वाढण्यात झाला. ड्रोननिर्मिती आणि निर्यातीत हा देश एकीकडे अग्रेसर बनला, पण निर्बंधांमुळे आर्थिकदृष्टय़ा जर्जरही बनला. तरीही इस्रायल व अमेरिकेविरोधात बेटकुळय़ा फुगवणे आणि नसत्या उचापती करत राहणे या आवडीच्या उद्योगापायी ढासळत्या अर्थव्यवस्थेची दखल ना इराणच्या धर्मसत्तेने घेतली, ना तेथील सरकारने. जो काही निधी आहे, तो जात होता हूती, हमास आणि हेजबोला या आंतरराष्ट्रीय गणंगांकडे. म्हणजे त्यांना प्राधान्य. जनतेला नाही. यातून इराणमध्ये उद्योग निर्मिती, रोजगार निर्मिती  किंवा निर्यातवृद्धी खोळंबली, हे जनतेने पाहून ठेवले. त्यामुळेच रईसी यांच्या अमदानीत जितक्या प्रमाणात असंतुष्ट जनता रस्त्यांवर उतरली, तितकी क्वचितच आधीच्या काळात उतरली असेल. या असंतोषाची दखल अयातुल्ला खामेनी आणि गार्डियन कौन्सिलला घ्यावीच लागली. म्हणूनच चार उमेदवारांपैकी नावापुरता तरी एखादा नेमस्त असावा म्हणून पेझेश्कियान यांची उमेदवारी जाहीर झाली. आणि नेमके त्यांनाच इराणी जनतेने अध्यक्षपदासाठी निवडून आणले!

आणखी वाचा

अर्थात मसूद पेझेश्कियान यांच्या समोरील मार्ग खडतर आहे. इराणी धर्मसत्तेचा पगडा तेथील कायदेमंडळ, पोलीस, न्यायालये, लष्करावर प्रचंड आहे. तरीही हिंमत करून प्रचारादरम्यान, पेझेश्कियान यांनी इराण अणुकरार पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे बोलून दाखवले आहे. यापूर्वी हा करार २०१५मध्ये झाला त्यावेळी हसन रूहानी हे नेमस्त अध्यक्ष होते. अमेरिकेचे डेमोक्रॅटिक अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पुढाकाराने इराणच्या अण्वस्त्र-महत्त्वाकांक्षांना गवसणी घालणारा हा करार नावारूपास आला आणि जग अधिक सुरक्षित बनले. इराणी जनतेचे उज्ज्वल भवितव्य काही प्रमाणात सुनिश्चित झाले. पुढे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले आणि त्यांनी या  साऱ्या व्यवस्थेवर पाणी फिरवले. त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून इराणमध्ये नेमस्त रूहानी पराभूत झाले आणि कट्टरपंथीय रईसी अध्यक्ष बनले. आता पुन्हा एकदा पेझेश्कियान हे नेमस्त, सुधारणावादी अध्यक्ष इराणला लाभले आहेत. त्यांच्याकडे आणि त्यांच्या विचारांकडे पाहून तरी अमेरिकेचा इराणविरोध कमी होईल नि इराण-इस्रायलच्या संदर्भात माथेफिरू आणि विधिनिषेधशून्य यांपैकी कोणास गोंजारावे असा पेच उद्भवणार नाही!

गेल्या दोन वर्षांमध्ये इराण सरकारच्या टोकाच्या हिजाबसक्तीविरोधात तेथे जनक्षोभ उफाळून आला. पण ते एक निमित्त होते. त्याच्याही जरा आधीपासून संघर्षवादी आंतरराष्ट्रीय धोरणांमुळे इराण एकाकी पडला होता. अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी निर्बंध लादल्यामुळे निर्यात व्यापार कुंथला. अर्थव्यवस्था घसरणीला लागली आणि याचा परिणाम महागाई, बेरोजगारी वाढण्यात झाला. ड्रोननिर्मिती आणि निर्यातीत हा देश एकीकडे अग्रेसर बनला, पण निर्बंधांमुळे आर्थिकदृष्टय़ा जर्जरही बनला. तरीही इस्रायल व अमेरिकेविरोधात बेटकुळय़ा फुगवणे आणि नसत्या उचापती करत राहणे या आवडीच्या उद्योगापायी ढासळत्या अर्थव्यवस्थेची दखल ना इराणच्या धर्मसत्तेने घेतली, ना तेथील सरकारने. जो काही निधी आहे, तो जात होता हूती, हमास आणि हेजबोला या आंतरराष्ट्रीय गणंगांकडे. म्हणजे त्यांना प्राधान्य. जनतेला नाही. यातून इराणमध्ये उद्योग निर्मिती, रोजगार निर्मिती  किंवा निर्यातवृद्धी खोळंबली, हे जनतेने पाहून ठेवले. त्यामुळेच रईसी यांच्या अमदानीत जितक्या प्रमाणात असंतुष्ट जनता रस्त्यांवर उतरली, तितकी क्वचितच आधीच्या काळात उतरली असेल. या असंतोषाची दखल अयातुल्ला खामेनी आणि गार्डियन कौन्सिलला घ्यावीच लागली. म्हणूनच चार उमेदवारांपैकी नावापुरता तरी एखादा नेमस्त असावा म्हणून पेझेश्कियान यांची उमेदवारी जाहीर झाली. आणि नेमके त्यांनाच इराणी जनतेने अध्यक्षपदासाठी निवडून आणले!

आणखी वाचा

अर्थात मसूद पेझेश्कियान यांच्या समोरील मार्ग खडतर आहे. इराणी धर्मसत्तेचा पगडा तेथील कायदेमंडळ, पोलीस, न्यायालये, लष्करावर प्रचंड आहे. तरीही हिंमत करून प्रचारादरम्यान, पेझेश्कियान यांनी इराण अणुकरार पुनरुज्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे बोलून दाखवले आहे. यापूर्वी हा करार २०१५मध्ये झाला त्यावेळी हसन रूहानी हे नेमस्त अध्यक्ष होते. अमेरिकेचे डेमोक्रॅटिक अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या पुढाकाराने इराणच्या अण्वस्त्र-महत्त्वाकांक्षांना गवसणी घालणारा हा करार नावारूपास आला आणि जग अधिक सुरक्षित बनले. इराणी जनतेचे उज्ज्वल भवितव्य काही प्रमाणात सुनिश्चित झाले. पुढे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष बनले आणि त्यांनी या  साऱ्या व्यवस्थेवर पाणी फिरवले. त्याचीच प्रतिक्रिया म्हणून इराणमध्ये नेमस्त रूहानी पराभूत झाले आणि कट्टरपंथीय रईसी अध्यक्ष बनले. आता पुन्हा एकदा पेझेश्कियान हे नेमस्त, सुधारणावादी अध्यक्ष इराणला लाभले आहेत. त्यांच्याकडे आणि त्यांच्या विचारांकडे पाहून तरी अमेरिकेचा इराणविरोध कमी होईल नि इराण-इस्रायलच्या संदर्भात माथेफिरू आणि विधिनिषेधशून्य यांपैकी कोणास गोंजारावे असा पेच उद्भवणार नाही!