पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारला एक महिना पूर्ण होण्यापूर्वीच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू हे नवी दिल्लीत दाखल झाले आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत १६ खासदार असलेला तेलुगु देशम हा दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष. २४० खासदारांनिशी तिसऱ्यांदा मिळवलेली सत्ता टिकवण्यासाठी भाजपला चंद्राबाबू तसेच १२ खासदार असलेले बिहारचे नितीशकुमार यांची साथ महत्त्वाची आहे. परिणामी पंतप्रधान मोदी यांना या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना खूश ठेवणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. विविध आर्थिक मागण्यांचे निवेदन घेऊनच चंद्राबाबू दिल्लीत दाखल झाले आहेत. मोदी यांच्यासह अर्थमंत्री, गृहमंत्री, रस्ते विकासमंत्री अशा विविध मंत्र्यांच्या गाठीभेटी ते घेणार आहेत. मोदी सरकारच्या स्थैर्यासाठी आपल्या १६ खासदारांचे महत्त्व लक्षात घेता चंद्राबाबू पुरेपूर किंमत वसूल करणार हे ओघानेच आले. सत्ता स्थापनेच्या वेळी महत्त्वाची खाती किंवा जादा मंत्रीपदासाठी चंद्राबाबू अडून बसले नव्हते. पण आंध्र प्रदेशच्या विकासाकरिता केंद्राकडून भरभरून पदरात पाडून घेतल्याशिवाय चंद्राबाबू राहणार नाहीत. दुसरीकडे, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाने बिहारसाठी विशेष श्रेणी दर्जा किंवा दर्जा देणे शक्य नसल्यास वित्तीय पॅकेज मिळावे, अशी मागणी केली आहे. चंद्राबाबू किंवा नितीशकुमार हळूहळू आपले रंग दाखवतील, अशी चिन्हे दिसतात.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राजधानीचे शहर म्हणून अमरावतीचा विकास व पोलावरम सिंचन प्रकल्प या दोन प्रकल्पांना केंद्राकडून निधी हवा, राज्याच्या विविध प्रकल्पांना वित्तीय सहाय्य हवे, करात सवलत हवी अशा चंद्राबाबूंच्या मागण्या आहेत. बिहारप्रमाणेच विभाजनानंतर आंध्र प्रदेशसाठी विशेष श्रेणी दर्जा मिळावी ही मागणी असली तरी १४ व्या वित्त आयोगाने राज्यांना विशेष श्रेणी दर्जा देऊ नये, अशी शिफारस केली होती. विशेष श्रेणी दर्जा शक्य नसल्यास विशेष आर्थिक मदत मिळावी, अशी बिहारप्रमाणेच आंध्रचीही मागणी आहे.

आणखी वाचा

मोदी सरकार या दोन्ही राज्यांना कशी मदत करते याची साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. केवळ आंध्र प्रदेश व बिहार या दोनच राज्यांना वित्तीय सहाय्य केल्यास आम्हालाही मदत करा अशी मागणी अन्य बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून होऊ शकते. आर्थिक सहाय्य केले नाही तर मित्र पक्षांमध्ये सुरुवातीपासूनच नाराजीची भावना पसरणे हेसुद्धा भाजपसाठी अवघड जागेचे दुखणे आहे. १९९९ ते २००४ या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक असताना चंद्राबाबू नायडूंचे वरचेवर दिल्ली दौरे होत असत. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे चंद्राबाबूंना नाराज करीत नसत. वाजपेयी सरकारच्या काळात केंद्राकडून राज्यांना करण्यात आलेल्या मदतीत सर्वाधिक मदत ही चंद्राबाबूंमुळे आंध्र प्रदेशला मिळाली होती. केंद्राकडून सर्वाधिक तांदूळ आंध्रला मिळाला होता. तसेच अन्न महामंडळाला आंध्रमधील तांदूळ खरेदी करण्यास भाग पाडण्यात आले होते. हैदराबादचा चेहरामोहरा बदलतानाच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला गती देण्याकरिता ‘सायदराबाद’च्या विकासातही केंद्राची भरीव मदत झाली होती. केंद्रातील ऊर्जा, ग्रामीण विकास या खात्याकडून आंध्रला १२ हजार कोटी विशेष बाब म्हणून मिळाले होते. दिल्लीतून हैदराबादला परतताना चंद्राबाबूंची झोळी कधीच रिकामी नसे. आता फरक एकच आहे व तो म्हणजे तेव्हा पंतप्रधानपदी वाजपेयी होते तर आता मोदी आहेत.

चंद्राबाबूंच्या पाठिंब्यावर सरकार असल्यानेच बहुधा मोदी यांनी त्यांच्या तिसऱ्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतील पहिल्याच ‘मन की बात’ कार्यक्रमात आंध्रातील अराकू कॉफीचा विशेष उल्लेख केला होता. तसेच चंद्राबाबूंबरोबर २०१६ मध्ये अराकू कॉफीचा आस्वाद घेतानाचे छायाचित्र ‘एक्स’ समाजमाध्यमावरून प्रसारित केले. यामुळेच मोदी फक्त ही कॉफी पाजून चंद्राबाबूंना परत पाठवतात की खरोखरीच मदत करतात हे लवकरच स्पष्ट होईल.

संघराज्यीय पद्धतीत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना समान न्याय देणे अपेक्षित असते. सरकार टिकविण्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित दोन राज्यांना अधिक मदत करून झुकते माप देणे योग्य ठरणार नाही. चंद्राबाबू, नितीशकुमार यांच्यासह प्रादेशिक पक्षांचे नेते केंद्रावर दबाव वाढवून जास्तीत जास्त मदत पदरात पाडून घेतात. याउलट ‘दुहेरी किंवा तिहेरी इंजिन’ असे मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांचा आवाज दिल्लीत पोहोचत नसावा. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, ‘टाटा-एअरबस’, ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ असे विविध प्रकल्प गुजरातला गेले. वाढवण बंदराच्या उभारणीचा निर्णय हा एका उद्याोगपतीला आणि शेजारील गुजरातला धार्जिणा आहे. चंद्राबाबू किंवा अन्य मुख्यमंत्र्यांना जमते ते महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना का जमत नाही हाच खरा प्रश्न आहे.

राजधानीचे शहर म्हणून अमरावतीचा विकास व पोलावरम सिंचन प्रकल्प या दोन प्रकल्पांना केंद्राकडून निधी हवा, राज्याच्या विविध प्रकल्पांना वित्तीय सहाय्य हवे, करात सवलत हवी अशा चंद्राबाबूंच्या मागण्या आहेत. बिहारप्रमाणेच विभाजनानंतर आंध्र प्रदेशसाठी विशेष श्रेणी दर्जा मिळावी ही मागणी असली तरी १४ व्या वित्त आयोगाने राज्यांना विशेष श्रेणी दर्जा देऊ नये, अशी शिफारस केली होती. विशेष श्रेणी दर्जा शक्य नसल्यास विशेष आर्थिक मदत मिळावी, अशी बिहारप्रमाणेच आंध्रचीही मागणी आहे.

आणखी वाचा

मोदी सरकार या दोन्ही राज्यांना कशी मदत करते याची साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे. केवळ आंध्र प्रदेश व बिहार या दोनच राज्यांना वित्तीय सहाय्य केल्यास आम्हालाही मदत करा अशी मागणी अन्य बिगरभाजप राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडून होऊ शकते. आर्थिक सहाय्य केले नाही तर मित्र पक्षांमध्ये सुरुवातीपासूनच नाराजीची भावना पसरणे हेसुद्धा भाजपसाठी अवघड जागेचे दुखणे आहे. १९९९ ते २००४ या काळात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक असताना चंद्राबाबू नायडूंचे वरचेवर दिल्ली दौरे होत असत. तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे चंद्राबाबूंना नाराज करीत नसत. वाजपेयी सरकारच्या काळात केंद्राकडून राज्यांना करण्यात आलेल्या मदतीत सर्वाधिक मदत ही चंद्राबाबूंमुळे आंध्र प्रदेशला मिळाली होती. केंद्राकडून सर्वाधिक तांदूळ आंध्रला मिळाला होता. तसेच अन्न महामंडळाला आंध्रमधील तांदूळ खरेदी करण्यास भाग पाडण्यात आले होते. हैदराबादचा चेहरामोहरा बदलतानाच माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राला गती देण्याकरिता ‘सायदराबाद’च्या विकासातही केंद्राची भरीव मदत झाली होती. केंद्रातील ऊर्जा, ग्रामीण विकास या खात्याकडून आंध्रला १२ हजार कोटी विशेष बाब म्हणून मिळाले होते. दिल्लीतून हैदराबादला परतताना चंद्राबाबूंची झोळी कधीच रिकामी नसे. आता फरक एकच आहे व तो म्हणजे तेव्हा पंतप्रधानपदी वाजपेयी होते तर आता मोदी आहेत.

चंद्राबाबूंच्या पाठिंब्यावर सरकार असल्यानेच बहुधा मोदी यांनी त्यांच्या तिसऱ्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीतील पहिल्याच ‘मन की बात’ कार्यक्रमात आंध्रातील अराकू कॉफीचा विशेष उल्लेख केला होता. तसेच चंद्राबाबूंबरोबर २०१६ मध्ये अराकू कॉफीचा आस्वाद घेतानाचे छायाचित्र ‘एक्स’ समाजमाध्यमावरून प्रसारित केले. यामुळेच मोदी फक्त ही कॉफी पाजून चंद्राबाबूंना परत पाठवतात की खरोखरीच मदत करतात हे लवकरच स्पष्ट होईल.

संघराज्यीय पद्धतीत केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना समान न्याय देणे अपेक्षित असते. सरकार टिकविण्यासाठी केवळ सत्ताधारी पक्षाशी संबंधित दोन राज्यांना अधिक मदत करून झुकते माप देणे योग्य ठरणार नाही. चंद्राबाबू, नितीशकुमार यांच्यासह प्रादेशिक पक्षांचे नेते केंद्रावर दबाव वाढवून जास्तीत जास्त मदत पदरात पाडून घेतात. याउलट ‘दुहेरी किंवा तिहेरी इंजिन’ असे मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांचा आवाज दिल्लीत पोहोचत नसावा. आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र, ‘टाटा-एअरबस’, ‘वेदांत-फॉक्सकॉन’ असे विविध प्रकल्प गुजरातला गेले. वाढवण बंदराच्या उभारणीचा निर्णय हा एका उद्याोगपतीला आणि शेजारील गुजरातला धार्जिणा आहे. चंद्राबाबू किंवा अन्य मुख्यमंत्र्यांना जमते ते महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना का जमत नाही हाच खरा प्रश्न आहे.