अन्वयार्थ: कोविडोत्तर निरीक्षणांच्या इयत्ताबदलाचा ‘असर’!

वास्तविक शिक्षण हक्क कायद्यामुळे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळांत मोफत शिक्षण उपलब्ध आहे, त्यामुळे मूलभूत सुविधांचा दर्जा वाढल्यास सरकारी शाळा हेच अजूनही शिकण्याचे उत्तम ठिकाण आहे. या शाळांतील अध्यापनातही धिम्या गतीने का होईना प्रगती होत असल्याचे ‘असर’ अहवालच सांगत असल्याने सरकारने मूलभूत सोयी-सुविधांकडे लक्ष दिल्यास सरकारी शाळांना फायदा होईल. ‘असर’ अहवाल म्हणतो, की प्राथमिक वर्गांतील विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत साक्षरता आणि अंकगणित कौशल्यांत करोनाकाळात जी मोठी घट झाली होती, त्यात आता हळूहळू चांगली वाढ होत असून, या वाढीला सगळ्यात मोठा हातभार सरकारी शाळांनी लावला आहे. उदाहरणार्थ, इयत्ता तिसरीच्या विद्यार्थ्यांना दुसरीच्या स्तरावरील वाचन कौशल्य आत्मसात असण्याचे देशभरातील प्रमाण २०१४ मधील २३.६ टक्क्यांवरून २०१८ मध्ये २७.३ टक्के झाले होते, ते २०२२ मध्ये २०.५ टक्क्यांवर घसरले. मात्र, आता ही घसरण हळूहळू कमी होत हे प्रमाण २०२४ मध्ये २७.१ टक्क्यांवर म्हणजे २०१८ च्या स्थितीवर आले आहे. अंकगणित अध्ययनातही साधारण अशीच स्थिती पूर्वपदावर आली आहे.

‘असर’ने डिजिटल साक्षरता तपासताना गजर लावणे, व्हॉट्सअॅप, टेलिग्रामवर संदेश, फाइल पाठवणे, यूट्यूबवर व्हिडीओ शोधणे, तो शेअर करता येणे आदी बाबी विचारात घेतल्या. एकूणच मुले त्यात तरबेज असल्याचे दिसते. पण स्मार्टफोन वापरता येणाऱ्या १४ ते १६ वर्षे वयोगटातील ८२ टक्के विद्यार्थ्यांपैकी ७६ टक्के विद्यार्थी त्याचा वापर समाज माध्यमांवर वेळ घालविण्यासाठी करतात, ही चिंतेची बाब. स्मार्टफोन शैक्षणिक कारणांसाठी वापरणारे विद्यार्थी ५७ टक्केच आहेत. पुन्हा, स्व-मालकीचा स्मार्टफोन असलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये मुलग्यांची संख्या मुलींहून अधिक आहे!

अध्ययनात थोडी प्रगती दिसत असल्याचे ‘असर’चा अहवाल म्हणत असला, तरी प्रत्यक्षात ती प्रगती नसून, करोनाकाळात झालेली घसरण पूर्वपदावर येणे इतकेच आहे, हे मात्र शिक्षण व्यवस्थेने समजून घ्यायला हवे. त्यावर, ‘पाचवी आणि आठवीत अनुत्तीर्ण करण्याचे धोरण आणल्यामुळे अध्यापनात सुधारणा होईल,’ अशा व्यक्त होणाऱ्या प्रतिक्रियांत आशावादापेक्षा भाबडेपणा अधिक असल्याचे म्हणावे लागेल. परीक्षा उत्तीर्ण करणे आणि वजाबाकी, भागाकाराचे मूलभूत आकलन होणे यात फार फरक आहे. ‘असर’चा अहवाल कायम अध्ययन-अध्यापनात पडणाऱ्या दरीबाबत निरीक्षणे मांडत आला आहे. त्याला परीक्षा, गुण, या मूल्यमापनाच्या मळलेल्या वाटेवर नेणे करंटेपणाचे ठरेल, विशेषत: नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण मूल्यमापनाचे नवे अर्थ शोधायला सांगत असताना!