माहिती अधिकाराच्या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत सतर्क नागरिक संघटनेच्या अंजली भारद्वाज यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने राज्ये व केंद्राची कानउघाडणी केलीच, शिवाय आयुक्तांच्या नेमणुका करण्यासाठी पाच आठवड्यांचा कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिला. त्याची अंमलबजावणी करणे मुख्य सचिव तसेच डीओपीटीला बंधनकारक असले तरी सरकारे यातही पुन्हा वेळकाढूपणा अवलंबतील का हा प्रश्न आहेच. त्याचे कारण वर उल्लेखलेल्या सरकारांचे वागणेही तसेच आहे. सरकारच्या पातळीवर नेमके काय चालले आहे याची माहिती जाणून घेण्याचा अधिकार या कायद्याने प्रत्येक नागरिकाला बहाल केला त्याला आता १९ वर्षे झाली. या काळात हा कायदा अधिकाधिक लोकाभिमुख व्हावा व सरकार तसेच प्रशासन अधिक पारदर्शी व्हावे अशी अपेक्षा होती. ती सर्वांनी मिळून पूर्णपणे फोल ठरवली. ती कशी याचे उत्तर याच संघटनेने याचिकेत जोडलेल्या माहितीत दडले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्राच्या पातळीवर माहिती आयुक्तांची आठ पदे रिक्त तर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २५ हजार. छत्तीसगड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड व ओडिशा या राज्यांना मुख्य आयुक्तच नाहीत. झारखंड, तेलंगणा, गोवा व त्रिपुरा या चार राज्यांत या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे थांबलेली, तीही दोन ते चार वर्षांपासून. गेल्या वर्षीच्या जूनअखेरपर्यंत २९ राज्यांत चार लाख प्रकरणे आयोगाकडे प्रलंबित होती. दाखल करण्यात आलेल्या एकूण अपिलांपैकी ४२ टक्के प्रकरणात कोणतेही निर्देश, निकाल दिलेच गेले नाहीत व त्याशिवाय ती प्रकरणे परत पाठवण्यात आली. सध्याच्या गतीनुसार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढायची म्हटले तर एका प्रकरणात निर्णय व्हायला पाच वर्षे लागतील. आयोगाने निवाडे दिले त्यातल्या ९५ टक्के प्रकरणात कनिष्ठ स्तरावरील माहिती अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केल्याचे सिद्ध होऊनही दंड ठोठावण्यात आला नाही. या कायद्यानुसार प्रत्येक राज्याच्या आयोगाला कार्यपालनाचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना तब्बल १८ राज्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली. हे सारे धक्कादायक शिवाय सरकारांना हा कायदा नको हेच सांगणारे. ही दयनीय स्थिती का उद्भवली याचे उत्तर प्रशासन व त्यावर नियंत्रण ठेवून असणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्ट वृत्तीत दडले आहे. मुळात या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे व्हावी यासाठी आयुक्तपदी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना घ्यावे अशी तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात काही अपवाद वगळता सर्वच सरकारांनी ती धाब्यावर बसवली व प्रशासनातील निवृत्तांना संधी देण्याचे धोरण स्वीकारले. इथेच या कायद्याच्या उद्देशाला मोठा तडा गेला. ज्यांनी प्रशासनात राहून आयुष्यभर माहिती दडवण्याचे काम केले ते या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आग्रही कसे राहू शकतील असा साधा तर्कही सरकारांनी विचारात घेतला नाही. त्यामुळे माहिती मिळवण्यासाठी धडपड करणाऱ्या प्रत्येकाला हेलपाटे घालण्याशिवाय काहीही पदरात पडले नाही.

नक्की वाचा

माहिती वेळेत मिळावी यासाठी या कायद्यात प्रत्येक टप्प्यावर कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. केवळ द्वितीय अपिलासाठी ती नाही. ही अपिले सुनावणीसाठी येतात ती निवृत्त नोकरशहा असलेल्या आयुक्तांकडे. प्रकरण सरकारला अडचणीत आणणारे असेल तर ते निर्णयच घेत नाहीत. सर्वच राज्यांत हा अनुभव अनेकांना आला आहे. या अपिलालासुद्धा कालमर्यादा घालून द्यावी यासाठी एक माजी आयुक्तच न्यायालयात गेले होते. हा बदल स्वत:हून करावा असे एकाही राज्याला वाटत नसेल तर ही या कायद्याची विटंबना ठरते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी झारखंड सरकारने विरोधी पक्षनेता निवडला गेला नसल्याने आयुक्त निवडीला उशीर होत आहे असा हास्यास्पद दावा केला. यावरून सरकारांचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. गेल्या २० वर्षांत प्रशासनात आमूलाग्र बदल झाले. माहिती व तंत्रज्ञानाचा आधार घेत ऑनलाइन कामकाजावर भर दिला गेला. हीच पद्धत या कायद्यासाठीही लागू केली असती तर प्रकरणे निकाली काढण्याचे काम अधिक जलदगतीने झाले असते. मात्र हे करावे असे एकाही सरकारला वाटले नाही. सरकारी पातळीवरची जी माहिती या कायद्याच्या कक्षेत येते ती स्वत:हून जाहीर करा, त्यासाठी कुणी अर्ज करेल याची वाट बघण्याची गरज नाही असे निर्देश नुकतेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले. हे पाऊल खरोखर क्रांतिकारी आहे मात्र सर्वच राज्ये याचे अनुकरण करतील का हा यातला खरा प्रश्न आहे. या कायद्याला माजी नोकरशहांच्या जोखडातून मुक्त केले व बाहेरील अनुभवी व्यक्तींच्या हाती अंमलबजावणीची सूत्रे दिली तरच काही फरक पडू शकतो अन्यथा नाही. केवळ भाषणांमधून या कायद्याचे गोडवे गायचे. प्रत्यक्ष कार्यपालनाची वेळ आली की खोडा घालण्याचे काम करायचे असेच धोरण राज्य व केंद्राने सातत्याने राबवले. त्यामुळे हा अधिकार दोन दशके लोटूनही पांगळा राहिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याने सरकारे काय करतात याचे उत्तर सकारात्मक मिळेल अशी आशा करायला हरकत नाही.

केंद्राच्या पातळीवर माहिती आयुक्तांची आठ पदे रिक्त तर प्रलंबित प्रकरणांची संख्या २५ हजार. छत्तीसगड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तराखंड व ओडिशा या राज्यांना मुख्य आयुक्तच नाहीत. झारखंड, तेलंगणा, गोवा व त्रिपुरा या चार राज्यांत या कायद्याची अंमलबजावणी पूर्णपणे थांबलेली, तीही दोन ते चार वर्षांपासून. गेल्या वर्षीच्या जूनअखेरपर्यंत २९ राज्यांत चार लाख प्रकरणे आयोगाकडे प्रलंबित होती. दाखल करण्यात आलेल्या एकूण अपिलांपैकी ४२ टक्के प्रकरणात कोणतेही निर्देश, निकाल दिलेच गेले नाहीत व त्याशिवाय ती प्रकरणे परत पाठवण्यात आली. सध्याच्या गतीनुसार प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढायची म्हटले तर एका प्रकरणात निर्णय व्हायला पाच वर्षे लागतील. आयोगाने निवाडे दिले त्यातल्या ९५ टक्के प्रकरणात कनिष्ठ स्तरावरील माहिती अधिकाऱ्यांनी दिरंगाई केल्याचे सिद्ध होऊनही दंड ठोठावण्यात आला नाही. या कायद्यानुसार प्रत्येक राज्याच्या आयोगाला कार्यपालनाचा वार्षिक अहवाल प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असताना तब्बल १८ राज्यांनी त्याकडे पाठ फिरवली. हे सारे धक्कादायक शिवाय सरकारांना हा कायदा नको हेच सांगणारे. ही दयनीय स्थिती का उद्भवली याचे उत्तर प्रशासन व त्यावर नियंत्रण ठेवून असणाऱ्या राज्यकर्त्यांच्या भ्रष्ट वृत्तीत दडले आहे. मुळात या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे व्हावी यासाठी आयुक्तपदी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना घ्यावे अशी तरतूद करण्यात आली. प्रत्यक्षात काही अपवाद वगळता सर्वच सरकारांनी ती धाब्यावर बसवली व प्रशासनातील निवृत्तांना संधी देण्याचे धोरण स्वीकारले. इथेच या कायद्याच्या उद्देशाला मोठा तडा गेला. ज्यांनी प्रशासनात राहून आयुष्यभर माहिती दडवण्याचे काम केले ते या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आग्रही कसे राहू शकतील असा साधा तर्कही सरकारांनी विचारात घेतला नाही. त्यामुळे माहिती मिळवण्यासाठी धडपड करणाऱ्या प्रत्येकाला हेलपाटे घालण्याशिवाय काहीही पदरात पडले नाही.

नक्की वाचा

माहिती वेळेत मिळावी यासाठी या कायद्यात प्रत्येक टप्प्यावर कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. केवळ द्वितीय अपिलासाठी ती नाही. ही अपिले सुनावणीसाठी येतात ती निवृत्त नोकरशहा असलेल्या आयुक्तांकडे. प्रकरण सरकारला अडचणीत आणणारे असेल तर ते निर्णयच घेत नाहीत. सर्वच राज्यांत हा अनुभव अनेकांना आला आहे. या अपिलालासुद्धा कालमर्यादा घालून द्यावी यासाठी एक माजी आयुक्तच न्यायालयात गेले होते. हा बदल स्वत:हून करावा असे एकाही राज्याला वाटत नसेल तर ही या कायद्याची विटंबना ठरते. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीच्या वेळी झारखंड सरकारने विरोधी पक्षनेता निवडला गेला नसल्याने आयुक्त निवडीला उशीर होत आहे असा हास्यास्पद दावा केला. यावरून सरकारांचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. गेल्या २० वर्षांत प्रशासनात आमूलाग्र बदल झाले. माहिती व तंत्रज्ञानाचा आधार घेत ऑनलाइन कामकाजावर भर दिला गेला. हीच पद्धत या कायद्यासाठीही लागू केली असती तर प्रकरणे निकाली काढण्याचे काम अधिक जलदगतीने झाले असते. मात्र हे करावे असे एकाही सरकारला वाटले नाही. सरकारी पातळीवरची जी माहिती या कायद्याच्या कक्षेत येते ती स्वत:हून जाहीर करा, त्यासाठी कुणी अर्ज करेल याची वाट बघण्याची गरज नाही असे निर्देश नुकतेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिले. हे पाऊल खरोखर क्रांतिकारी आहे मात्र सर्वच राज्ये याचे अनुकरण करतील का हा यातला खरा प्रश्न आहे. या कायद्याला माजी नोकरशहांच्या जोखडातून मुक्त केले व बाहेरील अनुभवी व्यक्तींच्या हाती अंमलबजावणीची सूत्रे दिली तरच काही फरक पडू शकतो अन्यथा नाही. केवळ भाषणांमधून या कायद्याचे गोडवे गायचे. प्रत्यक्ष कार्यपालनाची वेळ आली की खोडा घालण्याचे काम करायचे असेच धोरण राज्य व केंद्राने सातत्याने राबवले. त्यामुळे हा अधिकार दोन दशके लोटूनही पांगळा राहिला आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतल्याने सरकारे काय करतात याचे उत्तर सकारात्मक मिळेल अशी आशा करायला हरकत नाही.