जनगणना कधी होणार याची स्पष्टता नाही, मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याकरिता अद्याप आयोगाची स्थापना नाही, ताजी कुठलीच आकडेवारी उपलब्ध नाही. कशात कशाचा पत्ता नसताना मतदारसंघांची पुनर्रचना किंवा सीमांकनाचा विषय राजकीयदृष्ट्या तापू लागला आहे. २००१ मध्ये करण्यात आलेल्या ८४व्या घटना दुरुस्तीनुसार २०२६ पर्यंत लोकसभा व सर्व राज्यांमधील विधानसभेचे संख्याबळ कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली. ही मुदत पुढील वर्षी संपुष्टात येणार असल्याने मतदारसंघांची संख्या कधी वाढणार याची राजकीय मंडळींना उत्सुकता असणे स्वाभाविकच. वास्तविक २००१च्या जनगणनेनंतर मतदारसंघांची संख्या वाढणे अपेक्षित होते. पण तेव्हाही उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारत असा वादाचा मुद्दा आल्याने तत्कालीन वाजपेयी सरकारने मतदारसंघांची संख्या आणखी २५ वर्षे कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. ही मुदत संपत आली तरी उत्तर विरुद्ध दक्षिण हा वाद तसूभरही कमी झालेला नाही. हिंदीची सक्ती आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा स्वीकार करणे यावरून केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू सरकारमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी अद्यापही झडताहेत. यातूनच मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेत तमिळनाडूमधील लोकसभा मतदारसंघांची संख्या कमी केली जाईल, अशी भीती व्यक्त करून तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी, येत्या ५ मार्चला या विषयावर चेन्नईत सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या स्वापत्नभावाच्या वागणुकीवरून तमिळनाडूत सत्ताधारी द्रमुकने केंद्र सरकारला लक्ष्य केल्यानेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी कोईम्बतूर दौऱ्यात मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेत दक्षिणेकडील राज्यांमधील मतदारसंघांची संख्या कमी होणार नाही, अशी ग्वाही दिली. दक्षिणेकडील राज्यांच्या हिताला बाधा येणार नाही, असेही त्यांनी जाहीर केले. मात्र मतदारसंघांची पुनर्रचना करताना दक्षिणेकडील मतदारसंघांची संख्या कमी होणार नाही, असे अमित शहा यांनी कोणत्या अधिकारात सांगितले, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा अधिकार हा सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचा असतो. हा आयोग स्वायत्त असतो. आयोगाच्या आदेशांना किंवा मतदारसंघांच्या केलेल्या पुनर्रचनेस कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आयोगाने मतदारसंघांची पुनर्रचना केल्यावर त्याचे अहवाल लोकसभा वा राज्यांच्या विधानसभांमध्ये फक्त मांडले जातात; त्यावर चर्चा करता येत नाही. अशा या स्वायत्त आयोगाचे कामकाज सुरू होण्यापूर्वीच मतदारसंघांची संख्या कमी होणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जाहीर करून टाकले… तेही निवडणूक आयोगापासून, कॅगपर्यंत साऱ्याच स्वायत्त यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांच्या बटीक झाल्यासारखी परिस्थिती असताना.
मतदारसंघांची पुनर्रचना जनगणनेची नवी आकडेवारी उपलब्ध झाल्याशिवाय करता येणार नाही. यासाठी जनगणना कधी होणार याचे उत्तर कोणाकडेच नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर जनगणना केली जाईल, असे गेल्या वर्षी सरकारच्या वतीने जाहीर करण्यात आले होते. वर्ष होत आले, पण जनगणनेसाठी अद्याप कोणतीच हालचाल दिसत नाही. त्यातच अर्थसंकल्पात जनगणनेच्या कामासाठी फक्त ५७५ कोटी एवढीच तरतूद करण्यात आल्याने यंदा जनगणना होण्याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते. देशभरातील लोकसभा तसेच विधानसभा मतदारसंघांची सीमा बदलण्यासाठी काही काळ जाईल. ८४व्या घटना दुरुस्तीमध्ये २०२६नंतरच्या पहिल्या जनगणनेची आकडेवारी अशी तरतूद करण्यात आली होती. हे सारे लक्षात घेता २०२१ सालची अपेक्षित जनगणना २०२६ पर्यंत लांबण्याची आणि मग पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वीच मतदारसंघ पुनर्रचना होण्याची एक शक्यता आहे. पण ती शक्यताच… ती स्पष्ट नसूनही हा विषय आता तापण्यामागे राजकारणच अधिक दिसते.
दक्षिणेकडील मतदारसंघांची संख्या कमी होणार नाही, असे अमित शहा यांनी जाहीर केले असले तरी द्रमुक नेते व्ही. राजा यांनी उपस्थित केलेली शंका रास्त आहे. दक्षिणेकडील जागा कमी होणार नाहीत पण त्याच वेळी उत्तरेकडील जागा वाढणार की नाही याबाबत स्पष्टता नाही, असा त्यांचा मूळ आक्षेप. उत्तरेकडील जागा वाढल्या आणि दक्षिणेकडील कायम ठेवल्या तरीही देशाच्या राजकारणात उत्तरेचे महत्त्व वाढणार. कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात दक्षिणेकडील राज्यांना चांगल्या कामाची शिक्षा का, असा स्टॅलिन यांचा सवाल महत्त्वाचा ठरतो. लोकसंख्येच्या प्रमाणात करण्यात येणाऱ्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेमुळे उत्तर विरुद्ध दक्षिण भारत हा वाद अधिक चिघळण्याची चिन्हे आहेत. कारण लोकसभेतील खासदारांची संख्या ७९० पर्यंत वाढल्यास दक्षिणेकडील राज्यांचे संख्याबळ १२९ वरून १५२ पर्यंत; पण उत्तरेकडील संख्याबळ सध्याच्या १७४ वरून ३०० पर्यंत वाढू शकते. उत्तरेकडील खासदारांची संख्या वाढणे हे भाजपसाठी फायदेशीरच. तोवर दक्षिणेला चुचकारण्याचे तोंडदेखले दाक्षिण्य केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी दाखवले असावे!
