निवडणुका पार पडून नवीन सरकार स्थिरस्थावर होताच रिक्षा, टॅक्सी तसेच एसटी बस भाडेवाढीचा बोजा राज्यातील रहिवाशांवर पडला. रिक्षा आणि टॅक्सी भाड्यात येत्या शनिवारपासून प्रत्येकी तीन रुपये वाढ होणार असतानाच, राज्य परिवहन मंडळाच्या (एसटी) बसच्या भाड्यात १४.९५ टक्के वाढ अमलातही आली. ‘एसटीला प्रति दिन तीन कोटी म्हणजे महिन्याला ९० कोटींचा तोटा सहन करावा लागत असल्याने भाडेवाढ अटळ होती, असा युक्तिवाद नवे परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केला. मात्र या तोट्यात एसटीच्या ढिसाळ सेवेचाही वाटा आहे; तो कारभार भाडेवाढीनंतर सुधारावा ही अपेक्षा. आजवर अनेक उपाय योजूनही एसटीची सेवा सुधारू शकलेली नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याचा विचार धोरणकर्त्यांकडून नेहमी मांडला जातो. पण ही सेवा सक्षम होऊ नयेच अशीच व्यवस्था राज्यकर्ते- नोकरशहा- खासगी ठेकेदारांची साखळी करीत असते. अशाच या अभद्र साखळीमुळे राज्याच्या सर्वसामान्य जनतेची ‘लाल परी’ एसटी गाळात गेली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘गाव तेथे एसटी’ आणि ‘रस्ता तेथे एसटी’ हे उद्दिष्ट असूनही रस्त्यांवर एसटी बसऐवजी खासगी बस गाड्यांचा वावर वाढला. सरकारी मदतीवर अवलंबून राहण्याची नामुष्की एसटी महामंडळावर आली. गेल्या २० ते २५ वर्षांत एसटीचा डोलारा कोसळला. त्याला अर्थातच राज्यकर्ते आणि नोकरशहा सर्वस्वी जबाबदार. प्रवासी घटले असे कारण त्यासाठी दिले जाते, पण प्रवाशांची संख्या का घटली? पूर्वी सामान्यांची लाल परी गावागावांमध्ये प्रवाशांना उपलब्ध होत असे. पुढे एसटीचे वेळापत्रक कोलमडले. मग बेभरवशी एसटीपेक्षा खासगी बस सेवा, टमटम, जीप गाड्या, टेम्पो ट्रॅव्हलर असे पर्याय प्रवाशांना उपलब्ध झाले. प्रवासी खासगी वाहतुकीकडे आपसूकच वळले. हे सारे स्थित्यंतर होत असताना राज्यकर्ते आणि एसटीचे अधिकारी हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून बसले होते. खासगी वाहतूकदार कंपन्या या राजकारण्यांच्या किंवा राजकारण्यांशी संबंधित. साहजिकच सरकारी यंत्रणांनीही खासगी वाहतूकदारांच्या दावणीला बांधली गेली. एसटी बसची संख्या रोडावली. खासगी बस गाड्या भाड्याने घेण्याची वेळ आली.

एसटी आगारांची दुर्दशा तर चर्चेच्या पलीकडची. आगारांचे खासगीकरण करण्यात आले, पण तेथेही ठेकेदाराने स्वत:चा स्वार्थ साधला. त्याचे एक उदाहरण ठाणे शहरतील खोपट आगाराचे. ठेकेदाराला मिळालेल्या जागेत व्यावसायिक इमारत उभी राहिली; पण एसटी स्थानकाची दुर्दशा कायम राहिली. विशेष म्हणजे आधी एकनाथ शिंदे व आता प्रताप सरनाईक हे दोघेही परिवहनमंत्री ठाण्याचेच. आता तर नवे परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी दरवर्षी पाच हजार याप्रमाणे पुढील पाच वर्षांत २५ हजार बस गाड्या खरेदी करण्याची घोषणा केली आहे. सध्या एसटीच्या ताफ्यात १५ हजारांच्या आसपास बस गाड्या असून, त्यापैकी १० हजार गाड्या दहा वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या झाल्या आहेत. नवीन बस गाड्यांची खरेदी आवश्यक असून, ताफ्यात भर पडल्यास प्रवाशांचा फायदाच होईल. पण सरकारमध्ये कोणतीही खरेदी म्हटली की त्याला वेगळा ‘वास’ येतो. एसटीमध्ये बस भाड्याने घेण्याच्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याचे प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने अलीकडेच प्रकाशात आणले. शेवटी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव दराच्या निविदेला स्थगिती दिली. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेता दरवर्षी पाच हजार बस गाड्यांची खरेदी तरी पारदर्शक व्हावी एवढीच अपेक्षा. एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी मधल्या काळात शासनाच्या मदतीवर अवलंबून होते. दरवर्षी पाच हजार बस गाड्या खरेदी केल्यावर कर्जाचे हप्ते फेडण्याइतकी आर्थिक व्यवहार्यता एसटी महामंडळाकडे आहे का? बस खरेदीबरोबरच प्रवासी संख्या कशी वाढेल याकडेही लक्ष द्यावे लागेल. सध्या आर्थिकदृष्ट्या फायद्याच्या बहुतेक मार्गांवरील बससंख्या घटली वा सेवा बंद पडली आहे. लांब पल्ल्याच्या मार्गांवर रात्रीच्या अनेक बस सेवा बंद केल्याच्या तक्रारी येत आहेत. साहजिकच प्रवासी जादा भाडे आकारणाऱ्या खासगी सेवेकडे वळतो. गेल्या वर्षी एक महिन्यात १६ कोटींचा फायदा झाला म्हणून एसटीच्या अधिकाऱ्यांनी स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. मग हा कल कायम का राहिला नाही?

भाडेवाढीनंतर तरी एसटी सेवा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावी. नुसती भाडेवाढ करून चालणार नाही तर घटलेली प्रवासी संख्या वाढेल कशी याची काळजी एसटी मंडळाला घ्यावी लागेल. अन्यथा आधीच गाळात गेलेली एसटी सेवा मरणपंथाला लागण्याची भीती आहे. परिवहनमंत्री सरनाईक यांनी बस खरेदीचा बेत जरूर पुढे रेटावा पण एसटी सेवा वाचली पाहिजे याकडेही लक्ष घालावे.