माहितीचा अधिकार व इतर कायद्यांत फरक एवढाच की, सर्व प्रकारच्या कायद्यांप्रमाणे तो सरकारद्वारे निर्मित असला तरी त्याची अंमलबजावणी सरकारलाच करायची आहे. तीही लोकांच्या अधिकाराची जपणूक व्हावी म्हणून. हेच या कायद्याचे वेगळेपण. ते टिकवायचे सोडून त्यालाच नष्ट करण्याचे काम सरकारकडून सातत्याने होत आहे. या संदर्भात आलेल्या ताज्या बातम्या तेच सांगतात. सुमारे लाखभर प्रकरणे सुनावणीअभावी प्रलंबित असणे सरकारलाच काय, या राज्यालासुद्धा शोभणारे नाही. ते यासाठी की, या कायद्याचा जनकच महाराष्ट्र हे राज्य आहे. प्रशासनातला पारदर्शीपणा जपला जावा, त्यासाठी सामान्यांच्या हातीही अधिकाराचे हत्यार असावे यासाठी या कायद्याची निर्मिती झाली. एक प्रागतिक पाऊल म्हणून त्या वेळी संपूर्ण देशभर महाराष्ट्राचे कौतुक झाले. पण आता राज्यकर्ते आणि प्रशासनाने मिळून या कायद्याची अक्षरश: वाट लावली आहे असेच खेदाने म्हणावे लागते. अंमलबजावणीच्या पातळीवर एवढी वाईट स्थिती येण्याला या कायद्याचा गैरवापर करणारे लोकच जबाबदार आहेत हा युक्तिवादच मूळात चुकीचा आहे. कायदा कोणताही असो, त्याचा गैरवापर करणारे असतातच. म्हणून त्याच्या कार्यान्वयनाकडे दुर्लक्ष करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरू शकत नाही. ही अवस्था आली आहे ती फक्त आणि फक्त सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्यामुळे. राज्याला मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी लायक उमेदवार मिळत नाही, असे शपथपत्र गेल्या सप्टेंबरमध्ये सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले. सरकारची लायक उमेदवाराची व्याख्या काय, तर राज्यकर्त्यांना वश असलेला, केवळ खुर्ची उबवणारा. ताठ बाण्याचा माणूस या पदावर नकोच असतो, हा आजवरचा अनुभव. अशी अंकित असलेली व्यक्ती सरकारला सहज मिळतेही पण ती नेमली की काही तरी काम करणे आलेच. तेही व्हायला नको म्हणून नेमणूकच करायची नाही हाच खाक्या सरकारच्या या भूमिकेतून दिसतो.
आयुक्तपदावर प्रशासनाच्या बाहेरची व्यक्तीही नेमता येते हेही या कायद्याचे वैशिष्ट्य. आजवर अनेक बाहेरच्यांनी या संधीचे सोने केले. विद्यामान सरकारला तेही नको असेच दिसते. या पदावर प्रशासनातले निवृत्त शोधायचे व कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीचा मार्गच बंद करून टाकायचा हेच राज्यकर्त्यांचे आजवरचे धोरण राहिले आहे. या प्रकारामुळे इतर अनेक कायद्यांप्रमाणे हाही कायदा सेवानिवृत्तांची सोय व्हावी म्हणून वापरला जाऊ लागला. हा सरळ सरळ लोकांच्या अधिकारांवर दरोडा घालण्याचाच प्रकार. पण राज्यातील कुणीही यावर फार आवाज उठवताना दिसत नाही. या कायद्याच्या निर्मितीसाठी आंदोलन करणारे व जनकत्वाचे ढोल बडवणारे अण्णा हजारे तर पार झोपी गेलेले दिसतात. राज्यात काँग्रेस आघाडीचे सरकार सत्तेवर असते तर कदाचित त्यांना जाग आली असती. राज्यात एकूण सात खंडपीठे आहेत. त्यातल्या तीन ठिकाणी आयुक्तच नाहीत. सारा कारभार प्रभारींवर. हे सारे घडवून आणले जात आहे ते राज्यकर्ते व प्रशासनाच्या पातळीवर होणारे गैरव्यवहार दडवले जावेत यासाठी. माहिती मागणारे लोक खूप, पण ती देणाऱ्यांची संख्या कमी हीच या दिरंगाईतील खरी मेख. या अधिकारान्वये केल्या गेलेल्या अर्जावरचे द्वितीय अपील निकालात काढण्यासाठी कुठलीही कालमर्यादा नाही. ती घालून देण्यासाठी सरकारला बाध्य करावे यासाठी चक्क माजी माहिती आयुक्त न्यायालयात गेले. अजून त्यावर निर्णय झालेला नाही. या प्रकरणात सरकारकडून वारंवार चालढकल केली जात आहे. तरीही राज्यकर्ते म्हणतात, आम्ही पारदर्शकता जपतो. यावर सामान्यांनी विश्वास तरी कसा ठेवायचा? द्वितीय अपिलाचा कालावधी निश्चित नसल्याचा पुरेपूर फायदा राज्यकर्ते व प्रशासन सर्रास उचलताना दिसते. ही लालफीतशाही भ्रष्टाचाराला संरक्षण देणारी आहे. अपुरे मनुष्यबळ हा अंमलबजावणीतील आणखी एक अडथळा. सरकारला खरोखर लोकांसाठी असलेल्या या अधिकाराची चाड असती तर आतापर्यंत आयुक्त कार्यालय व विविध खंडपीठांसाठी स्वतंत्र सेवासंवर्ग निर्माण झाला असता. तेही करणे राज्यकर्त्यांनी टाळले. उधारीवर घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांकडून काम करून घेणे जिकिरीचे हे ठाऊक असूनसुद्धा. कोणत्याही कायद्यासमोर अडथळ्यांची शर्यत उभी करणे हे सरकारचे काम असूच शकत नाही. ही तर गुन्हेगारी वृत्ती झाली. तीच सरकारमध्ये भिनलेली दिसत असेल तर सामान्यांनी आशेने बघायचे तरी कुणाकडे?
कायदा कितीही चांगला असला तरी अंमलबजावणीवरच त्याचे यशापयश ठरत असते. इथे सरकारच त्यात खोडा घालत असल्याचे वाईट चित्र निर्माण झाले आहे. अधिकाराच्या आशेचे गाजर राबवायचे. पण प्रत्यक्षात ते खाता येणार नाही याची तजवीज करायची, असाच सरकारचा दृष्टिकोन आहे. या कायद्याबाबत तरी हे ठामपणे म्हणता येते. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात या अभिनव कायद्याने असे आचके देत जगावे हे अजिबात शोभणारे नाही.
