माहितीचा अधिकार व इतर कायद्यांत फरक एवढाच की, सर्व प्रकारच्या कायद्यांप्रमाणे तो सरकारद्वारे निर्मित असला तरी त्याची अंमलबजावणी सरकारलाच करायची आहे. तीही लोकांच्या अधिकाराची जपणूक व्हावी म्हणून. हेच या कायद्याचे वेगळेपण. ते टिकवायचे सोडून त्यालाच नष्ट करण्याचे काम सरकारकडून सातत्याने होत आहे. या संदर्भात आलेल्या ताज्या बातम्या तेच सांगतात. सुमारे लाखभर प्रकरणे सुनावणीअभावी प्रलंबित असणे सरकारलाच काय, या राज्यालासुद्धा शोभणारे नाही. ते यासाठी की, या कायद्याचा जनकच महाराष्ट्र हे राज्य आहे. प्रशासनातला पारदर्शीपणा जपला जावा, त्यासाठी सामान्यांच्या हातीही अधिकाराचे हत्यार असावे यासाठी या कायद्याची निर्मिती झाली. एक प्रागतिक पाऊल म्हणून त्या वेळी संपूर्ण देशभर महाराष्ट्राचे कौतुक झाले. पण आता राज्यकर्ते आणि प्रशासनाने मिळून या कायद्याची अक्षरश: वाट लावली आहे असेच खेदाने म्हणावे लागते. अंमलबजावणीच्या पातळीवर एवढी वाईट स्थिती येण्याला या कायद्याचा गैरवापर करणारे लोकच जबाबदार आहेत हा युक्तिवादच मूळात चुकीचा आहे. कायदा कोणताही असो, त्याचा गैरवापर करणारे असतातच. म्हणून त्याच्या कार्यान्वयनाकडे दुर्लक्ष करणे हे सरकारचे कर्तव्य ठरू शकत नाही. ही अवस्था आली आहे ती फक्त आणि फक्त सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्यामुळे. राज्याला मुख्य माहिती आयुक्तपदासाठी लायक उमेदवार मिळत नाही, असे शपथपत्र गेल्या सप्टेंबरमध्ये सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केले. सरकारची लायक उमेदवाराची व्याख्या काय, तर राज्यकर्त्यांना वश असलेला, केवळ खुर्ची उबवणारा. ताठ बाण्याचा माणूस या पदावर नकोच असतो, हा आजवरचा अनुभव. अशी अंकित असलेली व्यक्ती सरकारला सहज मिळतेही पण ती नेमली की काही तरी काम करणे आलेच. तेही व्हायला नको म्हणून नेमणूकच करायची नाही हाच खाक्या सरकारच्या या भूमिकेतून दिसतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
