जग पूर्वी कधी नव्हते इतके सध्या अण्वस्त्रयुद्धाच्या समीप आल्याचे सांगितले जाते. याचे प्रमुख कारण म्हणजे, पाच अधिकृत अण्वस्त्रधारी देशांच्या परिघापलीकडे अण्वस्त्रप्रसार झालेला आहे. अमेरिका, रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स आणि चीन यांच्या व्यतिरिक्त सध्या भारत,पाकिस्तान, इस्रायल, उत्तर कोरिया, इराण या देशांकडे ज्ञात अण्वस्त्रे किंवा तशी निर्मितीक्षमता आलेली आहे. यांतील केवळ भारताच्या बाबतीत अमेरिका आणि जगाने ‘सन्माननीय अपवाद’ करावा हे लक्षणीय. याची कारणे दोन. पहिले राजकीय. जगन्मान्यता नसतानाही घेतलेल्या दोन अणुचाचण्या आणि अणुशक्तीचा वापर शांततामय कारणांसाठीच केला जाईल, हे भारताने वेळोवेळी दिलेले आश्वासन बहुतेक देशांनी तत्त्वत: स्वीकारले. अण्वस्त्रक्षम असूनही ‘प्रथम वापर नाही’ असे धोरण जाहीरपणे राबवणारा भारत हा बहुधा एकमेव देश. ही विश्वासार्हता कित्येक दशकांतून कमावलेली. दुसरे तितकेच महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारताच्या (गेल्या शतकातील) विज्ञान संस्कृतीचा जगाने केलेला स्वीकार. आण्विक तंत्रज्ञान अत्यंत क्लिष्ट आणि गुंतागुंतीचे असते. त्यासाठी चिकाटीचे संशोधन, अद्यायावत प्रयोगशाळा, वैज्ञानिकांच्या काही पिढ्या, त्यासाठी भक्कम सरकारी पाठबळ असा सर्व जामानिमा जुळून यावा लागतो. हे ज्यांच्यापाशी नाही, त्या देशांच्या अणुविकास कार्यक्रमाकडे कायम संशयानेच पाहिले जाते. भारताच्या अणुविकास कार्यक्रमात काही प्रमाणात सोव्हिएत सहभाग असावा, अशी चर्चा सुरुवातीस काही काळ झालीही. पण यातून भारताला खलराष्ट्र ठरवण्याची गरज अमेरिकेसह प्रगत, पाश्चिमात्य देशाला वाटली नाही. भारताकडे संशयित नजरेने पाहिले गेले नाही, कारण पंडित नेहरूंनी स्वातंत्र्यपश्चात या देशात रुजवलेली विज्ञानाग्रही संस्कृती जगास ज्ञात होती. दहा-वीस नाही, पण तीस वर्षांनी हा देश अणुशक्तीच्या क्षेत्रात लक्षणीय मजल मारेल, असे त्या वेळी बोलले जायचे. ती छबी आजही काळवंडलेली नाही. याच्या उलट पाकिस्तान, इराण, उत्तर कोरिया या देशांच्या बाबतीत काय घडले ते पाहावे. भारताच्या त्या वैज्ञानिकांच्या फौजेतून जी अनेक रत्ने निपजली, त्यांतील एक म्हणजे राजगोपाल तथा आर. चिदम्बरम. त्यांच्या निधनाने त्या संस्कृतीचा एक दुवा निखळला.
पहिली पोखरण (१९७४ – स्मायलिंग बुद्ध) आणि दुसरी पोखरण (१९९८ – ऑपरेशन शक्ती) या अणुचाचण्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावलेले अणुशास्त्रज्ञ ही त्यांची भारतीयांना असलेली सुपरिचित ओळख. अणुऊर्जा आयोग आणि देशाच्या वैज्ञानिक, संशोधन क्षेत्रात अनेक उच्च प्रशासकीय पदे त्यांनी भूषवली. बंगळूरु येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स या संस्थेतून पीएच. डी. मिळवल्यानंतर डॉ. चिदम्बरम भाभा अणु संशोधन संस्थेत (बीएआरसी) दाखल झाले. उच्चदाब भौतिकी, स्फटिकरचनाशास्त्र हे त्यांचे अभ्यासाचे विषय होते. अण्वस्त्रनिर्मितीसाठी आवश्यक महासंगणकनिर्मिती कार्यक्रमातही त्यांचे योगदान राहिले. त्यांच्या बुद्धिमत्तेला आकार आणि दिशा देण्यासाठी आयआयएससी, बीएआरसीसारख्या संस्था त्या वेळी अस्तित्वात होत्या हे महत्त्वाचे. याच बीएआरसीचे संचालकपद डॉ. चिदम्बरम यांनी १९९०-१९९३ या काळात भूषवले. १९९३ ते २००० या काळात ते अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष आणि केंद्र सरकारच्या अणुऊर्जा विभागाचे सचिव होते. बहुचर्चित पोखरण – २ चाचणी त्यांच्याच कार्यकाळात झाली. त्या वेळी तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि संरक्षण संशोधन संस्थेचे (डीआरडीओ) तत्कालीन प्रमुख डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या समवेत अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष या नात्याने डॉ. चिदम्बरमही घटनास्थळी उपस्थित होते. छायाचित्रांमध्ये झळकले, पण तो त्यांचा स्वभाव नव्हता.
अण्वस्त्रनिर्मितीइतकेच महत्त्वाचे काम डॉ. चिदम्बरम यांनी केंद्र सरकारचे प्रधान वैज्ञानिक सल्लागार म्हणून केले. या पदावर ते १७ वर्षे राहिले. भारत आणि अमेरिका यांच्यात सुफळ संपन्न झालेल्या नागरी आण्विक करार वाटाघाटींमध्ये डॉ. चिदम्बरम सहभागी होते. भारतीय अण्वस्त्र कार्यक्रम पूर्णत: स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित आहे, हे ते अभिमानाने सांगत. तसेच १९७४ आणि १९९८ अशा दोन्ही चाचण्यांनंतर भारताच्या आर्थिक प्रगतीत भर पडली, हे ते हिरिरीने मांडत. याचे प्रमुख कारण म्हणजे वैज्ञानिक आणि संशोधन संस्कृतीचा उदय आणि प्रसार. तंत्रज्ञान आणि विज्ञानवृत्ती ग्रामीण भारतातही झिरपली पाहिजे, यासाठी ते अखेरपर्यंत प्रयत्नशील राहिले. पंडित नेहरूंनी रुजवलेल्या विज्ञान संस्कृतीच्या या मेरुमणीस ‘लोकसत्ता परिवारा’ची आदरांजली.
