शांघाय सहकार्य परिषदेसाठी (एससीओ) पाकिस्तानला जाण्यापूर्वी, त्या देशाबरोबर कोणत्याही प्रकारची द्विपक्षीय चर्चा होणार नाही असे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे खरे तर एकूणच पाकिस्तान दौऱ्याच्या फलनिष्पत्तीविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. कारण शांघाय परिषदेच्या सदस्य देशांचे राष्ट्रप्रमुख इस्लामाबादेत जमणार होते, पण तेथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जाणार नव्हते. शिवाय शांघाय परिषदेमध्ये चीन आणि रशिया यांच्यात वर्चस्वाचा खेळ चालतो आणि धोरणात्मकदृष्ट्या पाश्चिमात्य देशांकडे झुकत चाललेल्या भारताच्या हाती या परिषदेतून फार काही लागत नाही, हे अनेकदा दिसून आले आहे. त्यामुळे तब्बल नऊ वर्षांनी भारतीय परराष्ट्रमंत्री पाकिस्तानात जाणार आणि रिकाम्या हातांनी परतणार, अशी दाट शक्यता होती. ‘लोकसत्ता’नेही या स्तंभातून त्याविषयी मतप्रदर्शन केले होते. पण जयशंकर यांची भेट अपेक्षेपेक्षा किती तरी अधिक सौहार्दपूर्ण ठरलीच, शिवाय द्विपक्षीय अनौपचारिक चर्चेच्या काही फेऱ्याही पार पडल्या, असे वृत्त माध्यमांनी दिले आहे. या बदलत्या हवेचे स्वागत केले पाहिजे. कारण या परिषदेअंतर्गत गेल्या वर्षी गोव्यात झालेल्या बैठकीत पाकिस्तानचे तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री बिलावल भुत्तो झरदारी यांनी काश्मीर, अनुच्छेद ३७० सारखे द्विपक्षीय मुद्दे व्यासपीठावर मांडण्याचा अगोचरपणा केला. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून जयशंकर यांनाही पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाचा विषय मांडावा लागला. यातून प्रचंड कडवटपणा निर्माण झाला. बिलावल आणि जयशंकर यांनी परस्परांशी हस्तांदोलनही केले नव्हते. तसे काहीही यंदा घडले नाही. जयशंकर यांना पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांनी स्नेहपूर्ण सन्मानाने वागवले. तसेच पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री मुहम्मद इशाक दर यांनी जयशंकर यांच्याबरोबर एकदा नव्हे, तर दोनदा अनौपचारिक चर्चा केली. आदल्या रात्रीचे आणि दुसऱ्या दिवशी दुपारचे भोजनही दोघांनी एकत्र केले. या बाबी शांघाय परिषदेपेक्षाही आश्वासक ठरतात.
याचे कारण अजूनही दोन्ही देशांनी औपचारिक चर्चेस सुरुवात केलेली नाही किंवा तशी वाच्यताही केलेली नाही. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीर राज्याचा विशेष दर्जा मोदी सरकारने काढून घेतल्यानंतर पाकिस्तानने भारताशी कोणत्याही विषयावर चर्चा करणे थांबवले होते. विशेष दर्जा पुन्हा बहाल करावा अशी पाकिस्तानची मागणी होती, जी अर्थातच मान्य होण्यासारखी नव्हती. नंतरच्या काळात पाकिस्तानमधील राजकीय अस्थैर्य, नवीन लष्करप्रमुखांची नियुक्ती, आर्थिक अरिष्ट, कोविडची साथ अशा विविध कारणांमध्ये चर्चेचा मार्ग फेरस्थापित होऊ शकला नव्हता. ती शक्यता जयशंकर यांच्या विद्यामान भेटीने थोडीफार निर्माण झालेली दिसते. पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री दर यांनी प्राधान्याने क्रिकेट मुत्सद्देगिरीचा वापर केला. पाकिस्तानमध्ये पुढील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात चॅम्पियन्स करंडक क्रिकेट स्पर्धा होत आहे. तीस भारताने हजेरी लावावी, अशी पाकिस्तानची अपेक्षा आहे. याबाबत भारत सरकार निर्देश देईल, त्यानुसार वागू असे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ अर्थात बीसीसीआयने पूर्वीच म्हटले आहे. पाकिस्तानशी सध्या द्विराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले जाण्याची शक्यता नाही, पण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेतर्फे संचालित बहुराष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानशी खेळण्यास भारत नेहमी राजी असतो. यंदा स्पर्धाच पाकिस्तानात आहे आणि त्या देशात आपण २००८ नंतर खेळलेलो नाही. त्यामुळे आपल्या सहभागाचा पेच आहे. पाकिस्तानशी हा राजकीय नसून आर्थिक मुद्दा ठरतो. ज्या स्पर्धेत भारत नाही त्या स्पर्धेतून यजमानांच्या तिजोरीत काहीही दान पडत नाही. त्यामुळे भारताच्या आग्रहाखातर स्पर्धा पाकिस्तानबाहेर गेली, तर पाकिस्तान क्रिकेट मंडळ आणि त्याबरोबर तेथील सरकार यांच्यासाठी कटोरा-कफल्लकता ठरलेली. यासाठीच पाकिस्तानची धडपड सुरू आहे. जयशंकर यांनी किमान याविषयी पाकिस्तानचे म्हणणे ऐकून घेतले ते योग्यच.
कारण समांतर संबंधांची (ट्रॅक-टू डिप्लोमसी) संधी आपणही दवडता कामा नये. खेळ, व्यापार, संस्कृती अशा मार्गांनी दोन कट्टर राजकीय आणि सामरिक प्रतिस्पर्ध्यांतील शत्रुत्व बोथट होत असेल तर त्यात काहीही गैर नाही. दोन्ही देशांमधील शहाणे आणि जाणकारांनी यावर वेळोवेळी भाष्य केले आहे. त्या अर्थाने जयशंकर यांच्या अनौपचारिक भेटीगाठी, त्यांच्या औपचारिक भाषणापेक्षाही परिणामकारक ठरू शकतील. जयशंकर ‘शिष्टाई’चे हेच फळ!
