राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा घेतला आहे. सुमारे आठ हजार कोटींचा तोटा असलेल्या एसटी मंडळाला कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी राज्य शासनापुढे हात पसरावे लागतात एवढी गंभीर परिस्थिती या मंडळाची आहे. तोटा भरून काढण्याबरोबरच एसटी मंडळाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याकरिता मंडळाच्या मालमत्तेचे खासगीकरण करून निधी जमा करण्याची गेली अनेक वर्षे योजना आहे. एसटी मंडळाकडे ७५०च्या आसपास बस स्थानके आणि आगारांच्या जागा आहेत. व्यापारी तत्त्वावर एसटीच्या जागेचा विकास करण्याचा हा मंत्रिमंडळाने पहिल्यांदा घेतलेला निर्णय नाही. याची सुरुवात २००१ मध्ये झाली होती. पण गेल्या २३ वर्षांत त्यात फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. २००६ मध्ये पुन्हा धोरणात काही बदल करण्यात आले. मध्यंतरी मंडळाच्या जागांचे चलनीकरण (मॉनेटायझेशन) करून निधी उभारण्याची योजना होती. पण याही प्रस्तावाची फारशी प्रगती झालेली दिसत नाही. २०१७ मध्ये तत्कालीन परिवहनमंत्री दिवाकर रावते यांनी सर्वाधिक वर्दळीच्या १३ आगारांचा खासगीकरणातून विकास करण्याचा निर्णय घेतला, त्याचाही प्रभाव दिसलेला नाही. उलट पनवेल आगाराच्या विकासाची योजना रखडली. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मुंबई सेंट्रल येथील मंडळाच्या मुख्यालयाचा विकास करण्याच्या कामाचे भूमिपूजन पार पडले होते. ४९ मजली इमारत उभारण्यासाठी नियोजन करण्यात आले होते. विविध सरकारी कार्यालये या इमारतीत सुरू करण्याची योजना होती. पण गेल्या पाच वर्षांत बांधकामाची एक वीटही हलली नाही. पाच वर्षांनी पुन्हा विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर व्यापारीकरणाचा घाट घालण्यात आला आहे. गेल्या दोन दशकांत एसटीच्या ४५ जागांचा व्यापारी तत्त्वावर विकास करण्यात आला. त्यातून एसटी महामंडळास अधिमूल्य स्वरूपात फक्त ३२ कोटी रुपये मिळाले. २२ कोटी मूल्याचे बांधकाम करून मिळाले. खासगीकरणातून विकास झाला त्या स्थानकांची अवस्था फार काही चांगली नाही. अगदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यात खोपट आगाराचे काही वर्षांपूर्वी व्यापारीकरण करण्यात आले. ठेकेदाराने विक्रीसाठी अद्यायावत इमारत उभारली, पण एसटी स्थानकाच्या जागेची दुरवस्था कायम आहे. एसटी स्थानकांची देखभाल आणि दुरुस्ती होत नाही. परिणामी अनेक स्थानकांमध्ये खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. निधीची चणचण या ‘विकासा’नंतरही कायम असल्याने एसटी मंडळाचे हात बांधले गेलेले आहेत.
व्यापारीकरणाचा नव्याने निर्णय घेताना काही अटी व शर्ती शिथिल करण्यात आल्या आहेत. भाडेपट्ट्याचा कालावधी ३० वर्षांवरून ६० वर्षे करण्याबरोबरच एसटी मंडळाच्या भूखंडावर उपलब्ध होणाऱ्या एकूण चटईक्षेत्र निर्देशांकापैकी ०.५ टक्के वगळता उर्वरित सर्व चटईक्षेत्र ठेकेदाराला उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जमिनीचा व्यापारी तत्त्वावर उपयोग करताना ५० टक्के हिस्सा शासनाकडे भरण्यापासून महामंडळास सवलत देण्यात येईल. सर्व निविदा महामंडळाच्या स्तरावरच अंतिम करण्यात येतील. यामुळे शासनाकडे होणारा फायलींचा प्रवास टळू शकेल. व्यापारीकरणात खासगी विकासकांनी भाग घ्यावा म्हणून अटी बदलल्यावर तरी व्यापारीकरणातून लाभ खरोखरच मिळतो का, हे आता बघायचे. व्यापारीकरणात खासगी विकासक स्वत:चा फायदा करून घेतात आणि शासनाला त्याचा फारसा लाभ मिळत नाही, हे अनेक विभागांमध्ये अनुभवास आले आहे. निविदा अंतिम करताना प्रवाशांच्या सोयीसुविधा तसेच आगारांमध्ये आमूलाग्र बदल होतील याची खबरदारी एसटी मंडळाला घ्यावी लागणार आहे.
राज्यातील सामान्य जनतेची ‘लाल परी’ तोट्यातून बाहेर आणण्याचे खरे आव्हान आहे. जवळपास दहा वर्षांनंतर ऑगस्ट महिन्यात एसटी मंडळाला तब्बल १६ कोटींचा फायदा झाला. एसटी मंडळाला तेवढाच दिलासा मिळाला. एसटीच्या ताफ्यात नवीन बस गाड्यांची भर घालण्याबरोबरच कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन भत्ता देऊन सर्वसामान्यांची ही सेवा अधिक लोकाभिमुख करण्याच्या एसटीच्या अधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांचे स्वागतच. खासगी सेवेशी स्पर्धा करणाऱ्या एसटीच्या सेवेचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा झाला पाहिजे. पण गेल्या काही दिवसांपासून एसटी सेवेचे आपणच ‘मालक’ आहोत अशा आविर्भावात ‘सदा’ वावरणाऱ्या दाम्पत्याकडे या सेवेची सूत्रे जाऊन बट्ट्याबोळ होऊ नये एवढीच अपेक्षा. व्यापारीकरणातून एसटीला निधी मिळेल आणि त्याचा प्रवाशांना फायदा होईल या दृष्टीने प्रयत्न होणे अधिक आवश्यक आहे. अन्यथा ठेकेदारांनी बक्कळ फायदा कमवायचा आणि आगारे खड्ड्यातच हे चित्र कायम राहू शकते.
