जगभरच्या पर्यावरणवादी कार्यकर्त्यांच्या चढ्या सुराशी मिळताजुळता, पण ठाम सूर भारत सरकारतर्फे अर्थ विभागाच्या अधिकृत प्रतिनिधीनेही लावल्याचे चित्र ‘कॉप २९’च्या अखेरच्या दिवशी दिसले. भारताच्या या सुराचे आणि विशेषत: भारतीय प्रतिनिधी चाँदनी रैना यांच्या ‘हा ठराव म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे’, ‘ठरावात मुक्रर झालेला निधी तुटपुंजा आहे’ आणि ‘ग्लोबल साउथ मानल्या जाणाऱ्या देशांचा अतोनात अपेक्षाभंग करणारा हा ठराव आहे’ या वक्तव्याचे कौतुक अनेकांनी केले; त्याला कारणेही तशीच आहेत. ती मुळापासून समजून घेणे उचित ठरेल. ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ म्हणवणारी आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या वातावरणीय बदलविषयक अधिवेशनाचा प्रमुख समावेश असलेली महापरिषद यंदा बाकू या अझरबैजानच्या राजधानीत भरली होती आणि तिचा मुख्य विषय हा वातारवण-बदलांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी प्रगत देश किती निधी देणार हाच होता; पण एकतर शुक्रवारी ही परिषद संपत आली तरी प्रमुख अधिवेशन रेंगाळत राहिले, त्यात होणाऱ्या ठरावाच्या मसुद्याचाही तोवर पत्ताच नव्हता. अखेर, केवळ एकमत झाल्याचे दाखवण्यासाठी ‘सर्वसहमतीचा’ म्हणून एक मसुदा अझरबैजान या यजमान देशाकरवी मांडण्यात आला; तो भारताचाच नव्हे तर आफ्रिकेतील देश, महासागरांतील लहान बेट-देशांचा समूह यांचाही अपेक्षाभंग करणाराच होता… कारण जगभरच्या अप्रगत, विकसनशील देशांवर होणारे वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी प्रगत देशांनी दरवर्षी १.३ ट्रिलियन डॉलर (१३० हजार कोटी डॉलर) द्यावेत, अशी विकसनशील देेशांची अपेक्षा होती. त्याऐवजी या ठरावात उल्लेख आहे तो ‘दरवर्षी ३०० बिलियन डॉलर (३० हजार कोटी डॉलर) इतकाच. हे ३० हजार कोटीसुद्धा सन २०३५ उजाडेपर्यंत नाही दिले तरी चालतील, अशी मखलाशी करणारी भाषा या ठरावातच आहे.
या अशा मखलाशा, हे नाटकी ठराव ‘कॉप’ या नावाखाली होणाऱ्या परिषदांना अजिबात नवीन नाहीत. मुळात, वातावरणीय बदल रोखण्यासाठी आपण एकदिलाने काम केले पाहिजे, हेच जगाला अगदी १९९४ पर्यंत मान्य नव्हते! त्या वर्षी ‘क्योटो करारा’ला मान्यता मिळाली, म्हणून तर त्या कराराच्या चौकटीच्या आधाराने संयुक्त राष्टांच्या वातावरणीय बदलविषयक अधिवेशनांची सुरुवात झाली आणि त्या चर्चा केवळ सरकारी पातळीवर राहू नयेत- खासगी क्षेत्रालाही त्यात सहभागी होता यावे- म्हणून ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज’ असे त्याचे स्वरूप ठरले. वातावरण बदल रोखण्यासाठी उपाययोजना करायच्या तर पैसा हवा, अगदी आजच्या जीवनशैलीत बदल करायचे तरी त्याहीसाठी पैसा हवाच- तो विकसित देशांनी अधिक प्रमाणात द्यायचा, हे तर ‘क्योटो करारा’तच तात्त्विकदृष्ट्या मान्य झालेले. पण या प्रगत देशांनी १०० बिलियन (१० हजार कोटी) डॉलर दरवर्षी देण्याची सुरुवात २०२२ पर्यंत तरी करावी, हे स्पष्टपणे ठरवण्यासाठी २०१५ सालची पॅरिसमधली ‘कॉप २१’ उजाडावी लागली. सगळ्यांनी २०१५ सालच्या त्या अधिवेशनात सहमतीचा आयफेल टॉवरच जणू उभारला. पण प्रत्यक्षात एवढी रक्कम दरवर्षी दिली जावी, हे स्वप्न ‘बहुतेक २०२५ सालापर्यंत होईलच पूर्ण…’ अशा वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या… त्यासुद्धा २०२२ आणि २३ सालच्या ‘कॉप’मध्ये रीतसर ठराव करून! ही अशी जगाची रीत… वातावरणीय बदलांना रोखण्याची जबाबदारी सारेच झटकणार, पण विकसित- प्रगत देश ती अधिक चलाखीने झिडकारूनही वर आम्ही योगदान देतो आहोत म्हणून मिरवणार.
ही जबाबदारी जर अत्यंत गांभीर्यपूर्वक पार पाडायची असेल तर १३० हजार कोटी डॉलर दरवर्षी खर्च करणे आवश्यक आहे, हा आग्रह काही हवेतून नाही आलेला. अमर भट्टाचार्य, व्हेरा सोन्ग्वे आणि निकोलस स्टर्न या वैकासिक अर्थशास्त्राच्या जाणकारांच्या अभ्यासावर तो आधारित आहे. ‘‘आत्ता १०० ते १३० हजार कोटी डॉलर दरवर्षी देण्याची सुरुवात करा आणि २०३५ पर्यंत ही वार्षिक रक्कम २३० ते २५० हजार कोटी डॉलरवर न्या’’- तरच हे काम गांभीर्यपूर्वक होईल आणि त्याचे सुपरिणाम २०५० पर्यंत दिसतील, असा निष्कर्ष या तिघांनी ‘स्वतंत्र अभ्यासगट’ म्हणून नोंदवला, त्याची दखल विद्यापीठीय पातळीवर घेतली गेली. पण विद्वानांना विचारतो कोण, हेच यंदाच्या ठरावातून दिसले. त्यामुळे या ठरावाला ‘स्टेज मॅनेज्ड’ आणि ‘ऑप्टिकल इल्युजन’ अशा शब्दांत भारतीय प्रतिनिधीने धूळफेक करणारा ठरवले, हे योग्यच झाले.
पण या ‘धूळफेकी’च्या आधीपासून, गेल्या सुमारे दशकभरात दिल्ली व अन्य शहरे ज्या धुळीशी झगडताहेत, तिथेही चाँदनी रैना यांच्यासारख्या ‘सल्लागार’ म्हणून थेट नेमणूक झालेल्या अधिकाऱ्यांनी साकल्याने पाहायला हवे.
