शाळा आहे; पण शिक्षक नाही! धोरण आहे; पण समन्वय नाही! या सगळ्यात शिक्षण आहे का? माहीत नाही! देशाची शैक्षणिक राजधानी ज्या राज्यात आहे, त्या महाराष्ट्राचे हे चित्र आहे. गेल्या तीन दिवसांत शालेय शिक्षणाच्या संदर्भात आलेल्या बातम्यांवर नजर टाकली, तरी ‘श्रीमंत’ महाराष्ट्राची ही शैक्षणिक कंगाली लक्षात येईल. पहिली बातमी म्हणजे, ‘आडमार्गाने शाळा बंद करण्याचा घाट’ घातल्याची. हे समजले, ते राज्यात सुरू असलेल्या शाळांच्या संचमान्यतेच्या प्रक्रियेमुळे. विद्यार्थीसंख्येनुसार शाळेत किती शिक्षक असावेत, याची संख्या काढून तेवढ्या शिक्षक पदांना मंजुरी देणे अशी ही प्रक्रिया. या संचमान्यतेसाठी शाळांना तपशील भरण्यास सांगण्यात आले आहे. ते करताना असे लक्षात आले, की इयत्ता सहावी ते आठवीच्या ज्या शाळांत वीसपेक्षा कमी विद्यार्थीसंख्या आहे, त्या शाळांना शिक्षक पदेच मंजूर नाहीत. आता राज्यात वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा नाहीत, असे नाही आणि ज्या आहेत, त्या बंद केल्या जाणार नाहीत, असे सरकारच म्हणते. पण शिक्षकच दिले जाणार नसतील, तर या शाळा चालणार कशा, याचे उत्तर मात्र सरकार देत नाही. कमी पटसंख्येच्या शाळांत पूर्वी कंत्राटी शिक्षक नेमण्याची तरतूद होती. पण तो निर्णयही सरकारने रद्द केला आहे. हे म्हणजे, रस्ता केला आहे, पण त्या मार्गावरून कोणतेच वाहन न्यायचे नाही, असे झाले.
एकीकडे हा प्रकार, तर दुसरीकडे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या ‘युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन’ अर्थात ‘यू-डायस’ या मंचावरची आकडेवारी आणखीच वेगळे काही सांगणारी. यू-डायस म्हणते आहे की, महाराष्ट्रासारख्या राज्यात विद्यार्थीसंख्येच्या तुलनेत शाळा कमी आहेत! याचा दुसरा अर्थ असा, की शिकू इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आणखी शाळा सुरू करा. इथे अस्तित्वात असलेल्या शाळांनाच शिक्षक देण्याची बोंब, तेथे नवीन कधी सुरू करणार? राज्य सरकारचा तर काही काळापूर्वी असा विचार होता, की वीसपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या जवळपासच्या काही शाळांचे एकत्रीकरण करून, त्या भागात एकच समूह शाळा सुरू करायची. याला विरोध झाला, कारण आत्ता किमान घराजवळ शाळा आहे, म्हणून मोजके का होईना विद्यार्थी शाळेत येत होते, तेही बंद होतील. ते शाळेत येणे बंद होणे हे सरळ सरळ शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन. ते लक्षात आल्याने म्हणा किंवा उपरती झाली म्हणून म्हणा, सरकारने कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद करणार नाही, असे जाहीर केले. पण वरवर निर्णय काहीही असो, आतून इच्छा काय आहे, यावरच त्याचे यश अवलंबून असते. कमी पटसंख्येच्या शाळांना शिक्षक पदे मंजूर न करणे, हे शाळा बंद करण्याची इच्छा दुसऱ्या मार्गाने व्यक्त करणे आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरू नये आणि तेही डबल इंजिनमधल्या मोठ्या इंजिनाची अधिकृत संस्था (यू-डायस) विद्यार्थीसंख्येएवढ्या शाळा तुमच्याकडे नाहीत, असे सांगत असूनसुद्धा.
दुसरी बातमी, राज्यातील शाळांचे शैक्षणिक वर्ष यंदापासूनच एक एप्रिलपासून सुरू करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी दिल्याची. राज्याचा अभ्यासक्रम ‘सीबीएसई’च्या धर्तीवर करण्याचा जो ‘विडा’ महाराष्ट्राने उचलला आहे, त्यालाच अनुषंगून असलेले हे पाऊल. राज्याची स्वतंत्र ओळख सगळीकडून संपवून ‘एक देश, एक अमुक’, ‘एक देश, एक तमुक’च्या चालीवर चालण्याच्या आणि केंद्र जे म्हणेल, तसे करण्याच्या प्रयत्नांत ही अशी ‘तत्परता’ दाखविण्याचे सुचल्याने मंत्री तसे बोलले असावेत! मात्र यामुळे शिक्षण संस्था, शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी सगळेच अचंब्यात पडले. एक एप्रिलपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू करायचे, तर आधीचे संपवून, निकाल लावून विद्यार्थी वरच्या वर्गात वगैरे जाणे आदी प्रक्रियांना आत्ता हातात वेळ आहे का, असे स्वाभाविक प्रश्न या घटकांना पडले. ही धांदल उडाल्यानंतर शिक्षण आयुक्तांना यंदा जूनपासूनच शाळा सुरू होणार असल्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. नवल वाटते ते याचे की, जे प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनातही स्वाभाविकपणे उमटू शकतील, त्याची त्या खात्याच्या मंत्र्यांना साधी पुसटशी कल्पनाही येऊ नये! शिक्षणाच्या बाबतीतील धोरण धरसोड आता या राज्याला नवीन नाही. त्यातून सगळ्याच ‘मागण्या’ पूर्ण करण्याची आश्वासने द्यायची सरकारला भारी हौस. त्यासाठी सरकारला शाळाही हव्यात, शिक्षकांची पदे मंजूर नाहीत तरी शिक्षक हवेत, विद्यार्थीही हवेत, पालकही हवेत. पण या सगळ्या घटकांचा विचार करून शिक्षण देणारे सर्वंकष धोरण व त्याची नीट अंमलबजावणी करणारेही हवे आहेत, हे विसरून कसे चालेल? त्याअभावी शिक्षण वरच्या वर्गात जात नाहीये, त्याचे काय?
