मध्य प्रदेशातील बांधवगड व्याघ्रप्रकल्पात ऐन दिवाळीच्या दिवसात दहा हत्तींचा झालेला मृत्यू केंद्र व राज्य सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारा आहे. पर्यटकांना आकर्षित करणारे वाघ व चित्ते सांभाळले म्हणजे झाले वन्यजीवांचे रक्षण असेच स्वरूप अलीकडे या धोरणाने घेतल्याचे दिसते. यातून याच जंगलात वावरणाऱ्या व निसर्गसाखळीतील तेवढेच महत्त्वाचे घटक असलेल्या इतर प्राण्यांकडे कमालीचे दुर्लक्ष होते, याचा प्रत्यय या मृत्यूंतून येतो. बांधवगड प्रकल्पाच्या परिसरात पावसाळा संपल्यावर उगवणारी कोदो कुटकी नावाची विषारी वनस्पती या हत्तींच्या मृत्यूला कारणीभूत ठरली असा वनखात्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सखोल परीक्षणानंतर यातले खरे कारण बाहेर येईलही; पण या महाकाय प्राण्याला विषबाधा कशामुळे होते? त्यापासून त्याला सांभाळता कसे येईल हे व्यवस्थापनातले प्राथमिक धडेसुद्धा राज्याच्या वनखात्याने गिरवले नसल्याचे यातून स्पष्ट झाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मध्य प्रदेशने हे राज्य वाघ व अन्य प्राण्यांच्या समृद्ध अधिवासासाठी सर्वाधिक सुरक्षित म्हणून ओळखले जाते. दीर्घकाळापासून येथे भाजपची सत्ता आहे. कदाचित त्यामुळेच येथे मोदींच्या स्वप्नातील चित्त्यांचा प्रयोग राबवण्यात आला. परदेशातून आणलेले चित्तेदेखील प्रारंभीच्या काळात पटापट मृत्युमुखी पडत गेले, पण त्यावर चिंता व्यक्त करण्याचे सौजन्य देशातील सत्ताधाऱ्यांनी दाखवले नाही. आता हत्तीच्या बाबतीतही या साऱ्यांचे सूचक मौन भेदभाव व पक्षपातीपणा दाखवून देणारे आहे. देशात सर्वाधिक हत्ती कर्नाटकात आहेत. तिथे हे घडले असते तर भाजपने नक्कीच आकांडतांडव केले असते. मुळात वन्यप्राण्यांच्या रक्षणात तरी राजकारण आणू नये ही साधी अपेक्षा; पण ती आजकाल पाळली जात नाही. याचा फटका कसा बसतो हे या दुर्दैवी मृत्युकांडातून दिसते. जगात हत्तींची संख्या पन्नास हजाराच्या आसपास. त्यातले ६० टक्के म्हणजे तीस हजार भारतात आहेत. यातले काही चक्क वनखात्याच्या सेवेत आहेत. त्यांची निगा एखाद्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे राखली जाते, पण इतर रानटी हत्तींचे काय? हा प्रश्न उघड झाल्यावर १९९२ मध्ये केंद्राने ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ हा कार्यक्रम सुरू केला. त्यातून १४ राज्यात केवळ हत्तींसाठी ३१ वनक्षेत्रे संरक्षित करण्यात आली. यासाठी केंद्र निधी देईल असेही ठरले. प्रत्यक्षात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तत्परतेने केली जात नाही हेच आजवर दिसून आले. याचे मुख्य कारण म्हणजे हा प्राणी सरकारांच्या प्राधान्यक्रमात नाही.

नक्की वाचा

प्रामुख्याने कळपात वावरणाऱ्या या प्राण्यांकडून शेतीतील पिकांची नासधूस केली गेली वा मानवाशी संघर्ष सुरू झाला की कळप हाकलण्याचे काम करण्यातच प्रशासनाने धन्यता मानते. ते जिथे राहतात तिथेच त्यांचे जगणे अधिक सुरक्षित कसे करता येईल यावर फारसा विचार होत नाही. त्यामुळे ७४ ते ८० इतकी वर्षे आयुष्य असलेला हा प्राणी बेवारससारखा फिरत राहतो. भारतात गेल्या पाच वर्षांत ४९४ हत्तींचा मृत्यू झाला. त्यातले ३४८ विजेच्या तारांचा स्पर्श झाल्याने दगावले. रेल्वे अपघातांत ८० हत्तींना मरण आले तर विषबाधेमुळे २५ गेले. यापैकी रेल्वे अपघाताच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून, आसामात लोहमार्गावर गजराज यंत्रणा विकसित करण्यात आली. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसू लागले आहेत. मात्र, विजेच्या धक्क्याने मरणाऱ्या हत्तींचा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या आभासी भिंतीच्या माध्यमातून हत्तींचे संरक्षण करण्याची योजना आखली जात आहे. दुर्देव हे की यातही प्राधान्यक्रमावर वाघ आहेत. हत्तींपर्यंत ही योजना पोहोचेस्तो आणखी किती बळी जाणार?

हत्तीच्या गणनेचा मुद्दा तर गेल्या सात वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला. ती अधिक अचूक अशी करता येईल यावर वन्यजीवांसाठी काम करणाऱ्या संस्था सध्या प्रयत्न करत असल्या तरी त्याला म्हणावे तसे यश अद्याप आले नाही. हत्तींच्या अवयवांना विदेशात भरपूर मागणी असूनही गेल्या पाच वर्षांत शिकारीला बळी पडलेल्या हत्तींची संख्या तुलनेने कमी (४१), ही त्यातल्या त्यात बरी बाब. पण हत्तींच्या एकूणच जीवनमानाविषयी विचार व्हायला हवा हे बांधवगडच्या घटनेने दाखवून दिले आहे. सभ्य व सुसंस्कृत समाजात प्राण्यांच्या बाबतीत कधीही भेदभाव केला जात नाही. राजकारण तर दूरच राहिले. दुर्दैवाने भारतात अलीकडे प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय तसेच पक्षीय दृष्टिकोनातून बघण्याची सवय विकसित झालेली. त्याचा फटका इतरांच्या तुलनेत कमी लोकप्रिय असलेल्या हत्तींना बसू नये एवढीच अपेक्षा.

मध्य प्रदेशने हे राज्य वाघ व अन्य प्राण्यांच्या समृद्ध अधिवासासाठी सर्वाधिक सुरक्षित म्हणून ओळखले जाते. दीर्घकाळापासून येथे भाजपची सत्ता आहे. कदाचित त्यामुळेच येथे मोदींच्या स्वप्नातील चित्त्यांचा प्रयोग राबवण्यात आला. परदेशातून आणलेले चित्तेदेखील प्रारंभीच्या काळात पटापट मृत्युमुखी पडत गेले, पण त्यावर चिंता व्यक्त करण्याचे सौजन्य देशातील सत्ताधाऱ्यांनी दाखवले नाही. आता हत्तीच्या बाबतीतही या साऱ्यांचे सूचक मौन भेदभाव व पक्षपातीपणा दाखवून देणारे आहे. देशात सर्वाधिक हत्ती कर्नाटकात आहेत. तिथे हे घडले असते तर भाजपने नक्कीच आकांडतांडव केले असते. मुळात वन्यप्राण्यांच्या रक्षणात तरी राजकारण आणू नये ही साधी अपेक्षा; पण ती आजकाल पाळली जात नाही. याचा फटका कसा बसतो हे या दुर्दैवी मृत्युकांडातून दिसते. जगात हत्तींची संख्या पन्नास हजाराच्या आसपास. त्यातले ६० टक्के म्हणजे तीस हजार भारतात आहेत. यातले काही चक्क वनखात्याच्या सेवेत आहेत. त्यांची निगा एखाद्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे राखली जाते, पण इतर रानटी हत्तींचे काय? हा प्रश्न उघड झाल्यावर १९९२ मध्ये केंद्राने ‘प्रोजेक्ट एलिफंट’ हा कार्यक्रम सुरू केला. त्यातून १४ राज्यात केवळ हत्तींसाठी ३१ वनक्षेत्रे संरक्षित करण्यात आली. यासाठी केंद्र निधी देईल असेही ठरले. प्रत्यक्षात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी तत्परतेने केली जात नाही हेच आजवर दिसून आले. याचे मुख्य कारण म्हणजे हा प्राणी सरकारांच्या प्राधान्यक्रमात नाही.

नक्की वाचा

प्रामुख्याने कळपात वावरणाऱ्या या प्राण्यांकडून शेतीतील पिकांची नासधूस केली गेली वा मानवाशी संघर्ष सुरू झाला की कळप हाकलण्याचे काम करण्यातच प्रशासनाने धन्यता मानते. ते जिथे राहतात तिथेच त्यांचे जगणे अधिक सुरक्षित कसे करता येईल यावर फारसा विचार होत नाही. त्यामुळे ७४ ते ८० इतकी वर्षे आयुष्य असलेला हा प्राणी बेवारससारखा फिरत राहतो. भारतात गेल्या पाच वर्षांत ४९४ हत्तींचा मृत्यू झाला. त्यातले ३४८ विजेच्या तारांचा स्पर्श झाल्याने दगावले. रेल्वे अपघातांत ८० हत्तींना मरण आले तर विषबाधेमुळे २५ गेले. यापैकी रेल्वे अपघाताच्या मुद्द्यावर लक्ष केंद्रित करून, आसामात लोहमार्गावर गजराज यंत्रणा विकसित करण्यात आली. त्याचे चांगले परिणाम आता दिसू लागले आहेत. मात्र, विजेच्या धक्क्याने मरणाऱ्या हत्तींचा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून तयार करण्यात आलेल्या आभासी भिंतीच्या माध्यमातून हत्तींचे संरक्षण करण्याची योजना आखली जात आहे. दुर्देव हे की यातही प्राधान्यक्रमावर वाघ आहेत. हत्तींपर्यंत ही योजना पोहोचेस्तो आणखी किती बळी जाणार?

हत्तीच्या गणनेचा मुद्दा तर गेल्या सात वर्षांपासून वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेला. ती अधिक अचूक अशी करता येईल यावर वन्यजीवांसाठी काम करणाऱ्या संस्था सध्या प्रयत्न करत असल्या तरी त्याला म्हणावे तसे यश अद्याप आले नाही. हत्तींच्या अवयवांना विदेशात भरपूर मागणी असूनही गेल्या पाच वर्षांत शिकारीला बळी पडलेल्या हत्तींची संख्या तुलनेने कमी (४१), ही त्यातल्या त्यात बरी बाब. पण हत्तींच्या एकूणच जीवनमानाविषयी विचार व्हायला हवा हे बांधवगडच्या घटनेने दाखवून दिले आहे. सभ्य व सुसंस्कृत समाजात प्राण्यांच्या बाबतीत कधीही भेदभाव केला जात नाही. राजकारण तर दूरच राहिले. दुर्दैवाने भारतात अलीकडे प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय तसेच पक्षीय दृष्टिकोनातून बघण्याची सवय विकसित झालेली. त्याचा फटका इतरांच्या तुलनेत कमी लोकप्रिय असलेल्या हत्तींना बसू नये एवढीच अपेक्षा.