नक्षलवादाच्या आरोपाखाली दहा वर्षे तुरुंगात काढावी लागल्याने अनेक शारीरिक व्याधींनी ग्रस्त झालेल्या जी. एन. साईबाबाचा मृत्यू सरकारच्या सूडबुद्धीच्या वागण्यावर व न्याययंत्रणेतील ढिसाळ कारभारावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा म्हणावा लागेल. भारतीय घटनेला न जुमानणारा नक्षलवाद वाईटच. त्यांच्या हिंसेचे समर्थन होऊच शकत नाही. या चळवळीकडून होणाऱ्या हिंसेला प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत करणे बेकायदाच; मात्र असा आरोप ठेवून एखाद्याला दीर्घकाळ तुरुंगात ठेवणे- तेही, आरोप सिद्ध करण्याची क्षमता शक्तिमान सत्तायंत्रणेकडे नसूनसुद्धा- हे मानवाधिकाराचे हनन. त्याबाबत सरकार खरोखर संवेदनशील आहे का, असा प्रश्न केवळ याच नाही तर अलीकडे घडलेल्या काही मृत्यूंनी उपस्थित केला आहे.
भीमा कोरेगावच्या प्रकरणात तुरुंगात असलेल्या स्टॅन स्वामींचा मृत्यू तर व्यक्तीच्या मूलभूत स्वातंत्र्यावरच प्रश्नचिन्ह उमटवणारा. याच साईबाबासोबत आरोपी असलेला गडचिरोलीचा आदिवासी युवक पांडू नरोटे ऑगस्ट २०२२ मध्ये नागपूरच्या तुरुंगात स्वाइन फ्लूमुळे मृत्युमुखी पडला. त्यानंतर दीड महिन्याने या खटल्याचा पहिला निकाल उच्च न्यायालयाने दिला व या दोघांनाही त्यात निर्दोष ठरवण्यात आले. याला न्याय कसे म्हणायचे? अपंग तसेच विविध शारीरिक व्याधींनी ग्रस्त असलेले अनेक कैदी तुरुंगात असतात. त्यांच्या तब्येतीची काळजी घेण्यासंबंधी भरपूर नियम आहेत. त्याचे पालन खरोखर होते का? होत असेल तर आत किंवा बाहेर आल्यावर आरोपी जिवाला मुकतात कसे? आता साईबाबाच्या मृत्यूची देशभर चर्चा होते आहे. त्याला एकमेव कारण म्हणजे त्यांचा बौद्धिक वर्तुळात असलेला वावर. या पार्श्वभूमीवर गरीब पण शिक्षित पांडू नरोटे दुर्दैवी ठरतो. याच प्रकरणातले आणखी एक दुर्दैव म्हणजे, उच्च न्यायालयाने दिलेला साईबाबाला निर्दोष ठरवणारा पहिला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने स्थगित केला व पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी झाली. यात दोन वर्षे गेली. त्यामुळे साईबाबा व इतरांना तुरुंगात खितपत पडावे लागले. यासाठी कुणाला दोषी ठरवायचे? एकीकडे याच न्याययंत्रणा जामीन व जलद गतीने न्यायाच्या मुद्द्यावरून आरोपीच्या स्वातंत्र्याच्या हक्काविषयी कायम भाष्य करत असतात. मग एकाच प्रकरणाची दोनदा सुनावणी हा या आरोपीवर झालेला अन्याय ठरत नाही काय? त्याचे परिमार्जन कुणी करायचे? या संदर्भात सरकारचा हट्ट पुरवताना या आरोपींना जामिनावर तरी सोडता आले नसते काय? हीच न्याययंत्रणा अन्य कुठल्याशा खटल्यात मात्र, ‘खूप वर्षे तुरुंगात खितपत पडलेल्या व नंतर निर्दोष सुटलेल्या आरोपींना सरकारकडून नुकसानभरपाई मागण्याचा हक्क आहे,’ असे निरीक्षण नोंदवते. हा दुटप्पीपणा नाही तर आणखी काय? यातला दुसरा मुद्दा आहे तो अशी कारवाई करणाऱ्या यंत्रणांना असलेल्या कायदेशीर संरक्षणाचा. या यंत्रणा चांगला हेतू ठेवून या कारवाया करत असतात असे गृहीत धरून हे संरक्षण दिले गेले. त्यामुळे निर्दोष सुटलेल्या आरोपींना या यंत्रणांवर खटले दाखल करता येत नाहीत. सध्याच्या काळात हे गृहीतक खरोखर अस्तित्वात आहे काय? सत्ताधारी अनेकदा विरोधकांना संपवण्यासाठी सूडबुद्धीने वागू शकतात व यंत्रणांचा दुरुपयोग करू शकतात हे अनेकदा दिसून आलेले आहे; यावर न्याययंत्रणा कधी तरी गंभीरपणे विचार करणार की नाही?
अगदी ताजे उदाहरण द्यायचे असेल तर एनडीटीव्हीचे मूळ मालक प्रणव रॉय यांचे. त्यांच्याविरुद्ध पुरेसे पुरावे नाहीत असे सीबीआयच आता म्हणते. चौकशीत व खटल्याच्या फेऱ्यात यांची इतकी वर्षे वाया गेली. होत्याचे नव्हते झाले. हे नुकसान कोण भरून देणार? एकीकडे लोकशाहीचा गवगवा करायचा व दुसरीकडे कुठेही दाद मागता येणार नाही अशा अन्यायकारक पद्धती रूढ करायच्या हे योग्य कसे ठरवता येईल? आजवर शेकडो आदिवासींचे जीव घेणारा, त्यांना विकासाच्या प्रवाहापासून दूर रोखणारा नक्षलवाद व त्यांची हिंसा संपायलाच हवी. मात्र अशा चळवळीचा बीमोड करताना सरकार अथवा यंत्रणांनी पक्षपाती वा कुणावर अन्याय होईल अशी भूमिका घ्यायला नको. या अपेक्षेबाबत आधीची सरकारेसुद्धा अनेकदा अनुत्तीर्ण ठरलेली आहेत. त्यामुळेच न्याययंत्रणेकडून मोठ्या अपेक्षा असतात, पण तिथेही निराशाजनक विलंब होत असेल तर प्रस्थापित राज्यव्यवस्थेवरचा लोकांचा विश्वास डळमळीत करू पाहणाऱ्या शक्तींनाच खतपाणी मिळू शकते, हा आपल्या तपास व न्याययंत्रणांना या निधनाने दिलेला धडा आहे. व्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी तरी मानवाधिकारांचा विचार साकल्याने करावा लागेल.
