भारत ही वाहन उद्योगासाठी जगातली तिसरी मोठी बाजारपेठ आहे. सध्या या उद्योगाचे भारतातील बाजारमूल्य १२.५ लाख कोटी रुपये आहे. ते २०३०पर्यंत २५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाईल, असा एक अंदाज आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात वाहननिर्मिती उद्योगाचे योगदान ७.१ टक्के इतके आहे. त्यातही येत्या काही वर्षांत वाढ अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवडय़ात केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या विद्युत वाहन (ईव्ही) धोरणाची नोंद घ्यावी लागेल. हरितवायू उत्सर्जन घटवण्याच्या मोहिमेत विजेवर चालणारी वाहने महत्त्वाची ठरतील, असे मानले जाते. इतर मोठय़ा प्रगत आणि प्रगतीशील देशांप्रमाणेच भारतानेही या संदर्भात काही उद्दिष्टे निर्धारित केली आहेत. यासाठी जीवाश्म इंधनांवर (पेट्रोल, डीझेल, वायू) चालणारी वाहने कमी करत आणणे क्रमप्राप्त ठरते. अशी वाहने रस्त्यावर चालावीत यासाठी एक मोठी व्यवस्था उभी राहावी लागेल. इंधनावर चालणारी वाहने भविष्यात विजेवर चालणार. ही वीज आणणार कोठून, ती पुरेशी ठरणार का, वीजनिर्मितीसाठी कोळसा हा वातावरणासाठी सर्वाधिक प्रदूषक घटक जाळावा लागेल नि त्यातून उत्सर्जित होणाऱ्या हरितवायूंचे प्रमाण कमी कसे करणार, अशी प्रश्नांची मालिकाच समोर येते. त्यांची उत्तरे अद्यापही हाती लागलेली नाहीत. नवीन धोरणातही ती मिळत नाहीत. उलट नवे प्रश्न उभे राहातात.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
