खासगी क्षेत्रातील काही बँका बुडता बुडता वाचल्या. किंबहुना वाचवल्या गेल्या. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची पाच वर्षांपूर्वीपर्यंत २७ असलेली संख्या, विलीनीकरण, एकत्रीकरण करून १२ वर आली. गेल्या अर्धशतकात देशातील कोणतीही व्यापारी बँक बुडालेली नाही. नेमकी या उलट स्थिती लोकांनी एकत्र येत उभारलेल्या सहकारी बँकांत आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत नियमितपणे ज्या बँका बुडाल्या त्या सर्व सहकारातल्याच, बँक डबघाईला आली आणि तिला बुडण्यापासून वाचवले गेले असे उदाहरण सहकारी बँकांबाबत अपवाद म्हणूनही सापडत नाही. मुंबईतील पीएमसी बँकेचा किस्सा तर पार दिल्लीपर्यंत गाजला. केंद्राने खडबडून जागे होत हालचाली केल्या. नागरी सहकारी बँकांचे नियंत्रण थेट रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे आले. केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचा कारभार ‘शक्तिमान’ नेत्याहातून सुरू झाला. पण परवाना रद्द करण्यात आलेल्या नागरी सहकारी बँकांची संख्या घटली नाही, ती तब्बल ४२ वर पोहोचली. कोणी म्हणेल, चौदाशे-पंधराशे नागरी बँकांत, इतक्याशा बुडाल्या तर एवढा गहजब का? पण ज्याचे जळते त्यालाच कळेल. अधिक व्याजदराच्या आमिषाने म्हणा किंवा विश्वास अथवा सोय पाहता म्हणा, जीवनभर कष्टाने कमावलेले आणि निवृत्तीनंतरची सोय असलेले ३०-४० लाख अकस्मात बुडाल्याच्या वृत्ताचा ज्येष्ठांना बसणारा धक्का किती मोठा असेल, याची इतरांना कल्पनाही करता येणार नाही. विम्याने संरक्षित पाच लाखांच्या भरपाईने भरून निघणारा हा घाव नक्कीच नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून देशउभारणीच्या भावनेने सहकारी बँकांच्या पायाभरणीचा प्रदीर्घ इतिहास असलेल्या महाराष्ट्राचा म्हणूनच या संबंधाने कळवळा समर्पक. राज्य सरकारनेही तत्परता दाखवली व संकटग्रस्त नागरी सहकारी बँकांना वाचविण्याच्या धडपडीतून डिसेंबर २०२३ मध्ये तज्ज्ञ समिती गठित केली. नागरी सहकारी बँकिंगचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या सदस्यांसह, ज्येष्ठ बँकिंग अभ्यासक विद्याधर अनास्कर यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीने अभ्यासपूर्ण अहवाल तयारही केला. यातील शिफारसी अत्यंत व्यवहार्य आहेत. देशासाठी अनुकरणीय अशा आणखी एका पायंडय़ाची रुजवात करण्याची ही संधी असेल. अडचणीच्या काळात नागरी बँकांना पैसा उभारण्याचे स्रोत मर्यादित आहेत. अशा वेळी त्यांना आवश्यक तरलता पुरवण्याच्या उपायांवर तज्ज्ञ समितीची मोलाची शिफारस आहे. ती म्हणजे गुजरातच्या धर्तीवर ‘बँक सहायता महामंडळा’ची निर्मिती महाराष्ट्रातही करता येईल. प्रत्येक नागरी बँक नफ्यातून विशिष्ट रक्कम ठेवीदार संरक्षण निधी म्हणून जमा करेल आणि तेवढाच निधी राज्य सरकारकडून दिला जाईल. यातून डबघाईला आलेल्या बँकांना स्वस्त दरात तरलता पुरवली जाईल आणि त्या संकट टाळू शकतील. राज्यातील जिल्हा बँकांसह सुमारे ४७५ नागरी सहकारी बँकांकडून एक हजार कोटी आणि राज्य सरकारचे तेवढेच योगदान धरून दोन हजार कोटींचा कोष सहाय्यकारी ठरू शकेल. ‘बँक बोर्ड ब्यूरो’च्या धर्तीवर राज्यातील नागरी सहकारी बँकांसाठी एक स्वायत्त मंडळ कार्यान्वित करण्याची समितीची शिफारस आहे. हे मंडळ अर्थात ‘स्वतंत्र सव्‍‌र्हिस सोसायटी’ ही बँकांच्या व्यवहारात व्यावसायिकता आणण्यासह, त्यांची भांडवल उभारणी, जोखीम मूल्यांकन व व्यवस्थापन ते विलीनीकरणापर्यंत साहाय्यभूत ठरेल. राज्यातील सहकारी बँकांनी आपापल्या भांडवलाच्या प्रमाणात या संस्थेच्या भांडवलात गुंतवणूक केल्यास, किमान ५० कोटींची गुंतवणूक होईल. राज्याकडूनही समान गुंतवणूक झाल्यास १०० कोटींच्या भांडवलासह हे मंडळ अत्यंत प्रभावी होईल. व्यापारी बँकांना त्यांची थकलेली कर्ज ही मालमत्ता पुनर्बाधणी संस्थांना (एआरसी) विकण्याची सोय आहे. सहकारी बँकांच्या वतीने हे मंडळ ‘एआरसी’चे देखील काम करू शकेल. सहकार कायदा हा सहकारी संस्थांच्या सभासदांभोवती केंद्रित आहे, मात्र अशा संलग्न सभासदांव्यतिरिक्त ठेवीदारांचा मोठा वर्ग असतो. त्याच्या हितरक्षणार्थ या कायद्यात तरतुदी नाहीत. राज्याच्या सहकार कायद्यात केवळ नागरी बँकांसाठी स्वतंत्र उपकायदा करावा, असे समितीने सुचविले आहे. एकुणात सहकाराचे तत्त्व बळकट व्हावे, असा या अहवालाचा सांगावा आहे. अडचणी मोठय़ा आणि उपाय प्रलंबित हा प्रघात या ठिकाणी दिसू नये ही अपेक्षा. शिफारशींच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून तत्परता दिसायला हवी. अन्यथा, कधी काळी नावाजलेले नागरी सहकारी बँकांचे क्षेत्र ओळख हरवून बसेल.
