मालदीव सरकारच्या तीन मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध समाजमाध्यमांवर केलेली टिप्पणी निषेधार्ह होतीच, पण अशा मंत्र्यांचे पालक असलेल्या मोहम्मद मुईझ्झू सरकारच्या शहाणिवेचे वाभाडे काढणारीही ठरली. याचे कारण अशा प्रकारे कनिष्ठ स्तरावरील मंडळी आपल्या सुमारतेचे प्रदर्शन मांडतात, तेव्हा शोभा त्यांच्या नेत्याची होते हे कळण्यास आवश्यक तो समंजसपणा मालदीवच्या राजकारण्यांमध्ये मुरलेला नसावा. क्वचितप्रसंगी अशा सुमारांचा बोलविता धनी म्हणून संशयाची सुई नेत्यांकडेही वळते. माध्यमांवर अशा प्रकारचे अकलेचे तारे तोडणारे विवेक आणि जाणिवेच्या बाबतीत स्वयंभू असत नाहीत. भलेही अशी मंडळी अधिकारीपदांवर असली, तरी.
मालदीवमध्ये गेल्या नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होऊन सत्तांतर झाले. यातून अध्यक्षपदी मोहम्मद मुईझ्झू यांची निवड झाली. ते प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सकडून निवडणूक लढले आणि इब्राहीम सोली या तत्कालीन अध्यक्षांचा त्यांनी पराभव केला. प्रोग्रेसिव्ह अलायन्सचे सर्वेसर्वा आहेत अब्दुल्ला यामीन. त्यांना भ्रष्टाचाराबद्दल तुरुंगवासाची शिक्षा झाल्यामुळे निवडणूक लढवता येत नाही. मुईझ्झू त्यांचेच शागीर्द. भारतविरोध हे यामीन यांच्या राजकारणाचे सूत्र होते. तो कित्ता आता मुईझ्झू गिरवत आहेत. निवडून आल्यावर लगेचच त्यांनी मालदीवमध्ये मर्यादित संख्येने असलेल्या भारतीय लष्कराला, सामग्रीसह मालदीव सोडून देण्याचे निर्देश दिले. ताजा वाद उद्भवला त्यानंतर लगेचच म्हणजे सोमवारपासून मुईझ्झू यांचा चीन दौरा सुरू झाला. तेही यामीन यांना अंगीकारलेल्या चीनमैत्री धोरणाला अनुसरूनच. मुईझ्झू मंत्रिमंडळातील कनिष्ठ मंत्र्यांनी जो अगोचरपणा केला, त्याची ही पार्श्वभूमी. पण निमित्त नव्हे. ते होते पंतप्रधान मोदी यांच्या लक्षद्वीप भेटीचे.
या भेटीच्या निमित्ताने मोदी यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमी व्यासपीठावर तेथील छायाचित्रे प्रसृत केली. या लघुसंदेशांमध्ये कुठेही मालदीवचा उल्लेखही नव्हता. पण केवळ एवढे निमित्त साधून मालदीवमधील रिकामटेकडय़ा आणि रिकामडोक्याच्या जल्पकांनी उच्छाद सुरू केला. त्यांनी तो केला, तसा मुईझ्झू मंत्रिमंडळातील मरियम शिउना, माल्शा शरीफ, माहझूम माजिद हेही या चिखलफेकीत सहभागी झाले. लक्षद्वीपची तुलना मालदीवशी कधीही होऊ शकत नाही, हा युक्तिवाद पुढे अत्यंत घाणेरडय़ा पातळीवर घसरला. पंतप्रधान मोदी यांची अत्यंत आक्षेपार्ह शब्दांत निर्भर्त्सना करण्यात आली. असे करण्यात मालदीव प्रशासनातील अधिकारी वर्गही सहभागी झाला.
काही गंभीर घडत आहे याची कुणकुण लागताच मालदीव सरकारने प्रथम ‘मंत्र्यांचे मत हे आमचे अधिकृत मत नाही’ असे जाहीर केले. मात्र तसे करताना त्यांच्या अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा उल्लेख केला. पुढे काही तासांनीच तिन्ही मंत्र्यांना निलंबित करण्याची घोषणा झाली. अधिकारी पदावर असताना, सरकारी नामदारपदावर असताना कोणती भाषा वापरायची असते याबाबतचे या बहुतांचे ताळतंत्र सुटले होते. त्याच्या मुळाशी जसा स्पर्धा या घटकाविषयी असलेली भीती आणि तिटकारा आहे, तितकाच भारतद्वेषही आहे. लक्षद्वीपमध्ये जाणारा प्रवासीप्रवाह अजून मालदीवइतका मोठा नाही. पण याविषयी भीड मालदीववासीयांनाच आहे. एखाद्या देशाचे पंतप्रधान त्या देशात कुठेही जाऊ शकतात आणि समाजमाध्यमांवर तेथील पर्यटनाला चालना देण्याविषयी संदेश वा छायाचित्रे प्रसृत करू शकतात इतकी साधी बाब. पण तीदेखील मालदीवमधील बिनडोक जल्पकांना आणि उथळ मंत्रिगणाला उमजली नाही.
याचे एक मुख्य कारण म्हणजे समाजमाध्यम हे मानवातील मर्कटाला पुनरुज्जीवित करणारे सर्वात प्रभावी ‘औषध’ ठरू लागले आहे. काही बरळता येते आणि विद्वेषाचा कंड शमवता येतो. त्यात पुन्हा समविकृतांची साथही चटकन मिळते आणि एक मोठी झुंडच तयार होते. झुंडीच्या साह्याने हल्ले केव्हाही सोयीचे ठरतात, शिवाय झुंडीत राहिल्यावर स्वत:कडे हिंमत असल्याचा वा नसल्याचा मुद्दाच उपस्थित होते नाही. थोडक्यात भेकडपणा लपून राहतो. मालदीवच्या निमित्ताने हे दिसून आले. मालदीववासीयांचे हसे झाले कारण त्यांनी सारासार विवेक आणि तारतम्य सोडले. त्यांच्याशी आपण पातळी सोडून प्रतिवाद करण्याचे काहीच प्रयोजन नाही. तेव्हा ‘मालदीववर बहिष्कार’ स्वरूपाच्या मोहिमांना बळ देण्याचेही काही कारण नाही. असे सांगणाऱ्यांमध्ये तेथे असंख्य वेळा जाऊन आलेलेच अधिक दिसतात! आचरटपणावर उतारा आणखी आचरटपणाचा असू शकत नाही. मालदीवला आपली गरज आहे हे सत्य. तेथील निसर्ग नितांतसुंदर आहे हेही सत्यच!
