राजकारणी आणि भूखंड वाटप हे एक नाजूक प्रकरण. काही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना, केंद्रीय मंत्र्यांना वा राज्यांच्या मंत्र्यांना भूखंड वाटपातील कथित गैरव्यवहारांवरून राजीनामे द्यावे लागले आहेत. तरीही त्यातून काहीही बोध घेण्यास राजकारणी तयार नाहीत. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला करण्यात आलेल्या भूखंड वाटपात झालेल्या कथित घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा राज्यपालांचा आदेश अवैध ठरवावा यासाठी सिद्धरामय्या यांनी केलेली याचिका कर्नाटक उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यानंतर लगेचच भाजपने सिद्धरामय्या यांच्या राजीनाम्याची मागणी सुरू केली. योगायोगाने त्याच वेळी महाराष्ट्रात भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे हे अध्यक्ष असलेल्या संस्थेला नागपूरजवळील कामठीमध्ये भूखंड देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. नियमांचे पालन करून भूखंड वाटप झाले असते तर आक्षेप घेण्यास काहीच जागा नव्हती. पण महसूल व वित्त या दोन विभागांनी घेतलेला आक्षेप डावलून पाच हेक्टर जागा कवडीमोल दराने बावनकुळे यांच्या संस्थेला मिळाली आहे. ही संस्था महाविद्यालय सुरू करणार आहे. परंतु ही संस्था उच्च व तंत्र शित्रण विभागात काम करीत नसल्याने संस्थेस थेट आणि सवलतीच्या दरात भूखंड देण्यास महसूल व वित्त खात्याचा आक्षेप होता. भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांचा प्रस्ताव असल्याने सारे नियम बाजूला सारून भूखंड मिळाला. या जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या महाविद्यालयांमध्ये गोरगरीब मुलांना शिक्षणाच्या संधी मिळतील याची खबरदारी बावनकुळे यांना घ्यावी लागेल. अन्यथा व्यवस्थापन कोट्याच्या नावाखाली देणग्या वसुलीचे नवीन दुकान सुरू व्हायचे. असो, निवडणुकीच्या तोंडावर महायुती सरकारने भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षांना खूश केले आहे !
महाराष्ट्राप्रमाणेच शेजारील कर्नाटकमधील राजकारण्यांना भूखंड वाटपात फारच रस. काँग्रेसमध्ये असले तरी मूळच्या समाजवादी विचारसरणीच्या सिद्धरामय्या यांनाही जमिनीचा बहुधा मोह आवरलेला दिसत नाही. म्हैसूरू अर्बन डेव्हलेपमेंट अॅथोरिटी (मुडा) या शासकीय प्राधिकरणाने भूसंपादन करताना मूळ मालकांना मोक्याची किंवा अधिक किमतीची जागा वाटल्याचा आरोप आहे. यातून ‘मुडा’चे हजारो कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांना मूळ जागेच्या बदल्यात मोक्याच्या ठिकाणी १४ भूखंडाचे वाटप करण्यात आले होते. हे भूखंड सिद्धरामय्या यांच्या पत्नीला मिळाले ते २०२१ मध्ये आणि तेव्हा कर्नाटकमध्ये भाजपचे सरकार होते. यामुळे या भूखंड वाटपात आपण सत्तेचा गैरवापर केलेला नाही हा सिद्धरामय्या यांचा दावा आहे. त्यांच्या पत्नी पार्वती यांना ४८०० चौरस फुटांची पर्यायी जागा देणे अपेक्षित असताना त्यांना ५५ कोटी किंमतीची ३८ हजार चौरस फुटाची जागा वाटप करण्यात आल्याचा मूळ आक्षेप होता. तीन खासगी तक्रारदारांच्या तक्रारीवरून राज्यपाल थवरचंद गेहेलोत यांनी सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशी करण्याचा आदेश दिला होता. उच्च न्यायालयाने चौकशी सुरू ठेवण्याचा आदेश दिल्याने कदाचित भाजपच्या मागणीनुसार सीबीआय चौकशी केली जाऊ शकते. सिद्धरामय्या यांनी आपण काहीच चुकीचे केलेले नाही, असा दावा करीत राजीनाम्याची शक्यता फेटाळली आहे. भूखंड वाटपाच्या घोटाळ्यातच राज्यात मनोहर जोशी व अशोक चव्हाण तर कर्नाटकात येडियुरप्पा यांना राजीनामा द्यावा लागल्याची उदाहरणे आहेत.
सिद्धरामय्या यांनी चुकीचे काही केले असल्यास त्यांना शिक्षा भोगावीच लागेल. पण सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात चौकशीसाठी राज्यपाल गेहेलोत यांनी दिलेल्या परवानगीवरून घेण्यात येणाऱ्या आक्षेपाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. सध्या बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारांमध्ये संघर्ष सुरू आहे. सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात ज्या प्रकारे चौकशीस राज्यपालांनी मान्यता दिली त्यावरून संशयाला वाव निर्माण होतो. खाण वाटपात विद्यामान केंद्रीय मंत्री तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री, धर्मनिरपेक्ष जनता दलाचे नेते कुमारस्वामी यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी द्यावी म्हणून कर्नाटक लोकायुक्तांनी राज्यपालांकडे गेल्या वर्षी प्रकरण सादर केले आहे. पण गेल्या दहा महिन्यांत राज्यपालांनी त्यावर निर्णयच घेतलेला नाही. ‘धर्मनिरपेक्ष’ कुमारस्वामी सध्या भाजपचे मित्र आहेत. लोकायुक्तांनी गेल्याच आठवड्यात राज्यपालांना पुन्हा स्मरणपत्र पाठविले. भाजप सरकारमधील शशिकला जोली, मूर्गेश निरानी आणि जी. जनार्दन रेड्डी या तीन माजी मंत्र्यांच्या विरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी देण्याची लोकायुक्तांच्या मागणीला राज्यपालांनी अद्यापही प्रतिसाद दिलेला नाही. निवडक प्रकरणांमध्येच चौकशी किंवा खटला दाखल करण्यास राज्यपालांकडून कशी परवानगी देण्यात आली याकडे सिद्धरामय्या यांनी लक्ष वेधले आहे. तसेच खासगी व्यक्तीने सकाळी ११ वाजता राजभवनात तक्रार सादर केल्यावर अवघ्या १० तासांमध्ये राज्यपालांकडून आपल्याला कारणे दाखवा नोटीस बजाविण्यात आली, असेही सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालावरून सिद्धरामय्या असो वा आणखी कोणी, भूखंड वाटपात लुडबूड करू नये हाच संदेश आहे.
