माजी कुलगुरूंना त्यांच्या घरात जाऊन मारहाण करण्याची घटना खुद्द मुख्यमंत्र्यांच्या गावात घडल्यानंतरही त्याबाबत तातडीने कोणतीही ठोस पावले उचलली जात नाहीत, हे या घडीचे चित्र सरकारी अनास्थेचे विदारक दर्शन घडवणारे आहे. नाशिक येथील यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू अशोक प्रधान यांच्याबाबत ही घटना कल्याण येथील त्यांच्या निवासस्थानी घडली. ज्या निलंबित शिक्षकाने हे मारहाणीचे कृत्य केले त्या शिक्षकासह दोघांना अटक करण्यात आली असली, तरीही अन्य तिघे अद्यापही फरार आहेत. शिक्षकी पेशाबद्दल समाजात असलेल्या अनास्थेचे दर्शन घडवणाऱ्या या कृत्याबद्दल सरकार अधिक संवेदनशील असायला हवे. या प्रकरणी शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्यानंतरही त्याबाबत अपेक्षित तातडी सरकारी पातळीवर दाखवली जाऊ नये, हे गंभीरच म्हटले पाहिजे. एरवी अशा प्रकारच्या अन्य गुन्ह्यांत सरकारी पातळीवर जी तत्परता दाखवली जाते, ती या वेळी का दाखवली गेली नाही, असा प्रश्न त्यामुळे उपस्थित होतो. मानांकित शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना घेतलेल्या निर्णयामुळे शिक्षा झालेल्या शिक्षकाने इतक्या वर्षांनंतर त्याचा बदला घेणे, हे जसे त्या शिक्षकाची वैचारिक पातळी दाखवते, तसेच, सरकारने या विषयाकडे अन्य अनेक गुन्हेगारी घटनांप्रमाणेच पाहणे हेही सरकारी निर्ढावलेपणाचे लक्षण ठरते. शिक्षकाने ज्ञानदानाच्या प्रक्रियेत दिलेल्या योगदानामुळे समाजात त्यास आदराचे स्थान प्राप्त होते. समाजातील सर्वात निरुपद्रवी म्हणता येईल, अशा शिक्षक या वर्गास मारहाण, शिव्या यांचे वावडे असणेच अपेक्षित असते.
विद्यार्थ्यांना ज्ञान मिळवण्याचे मार्ग समजावून सांगत असताना त्याला विषय समजत असल्याचे लक्षात येताच आनंदाने शिक्षकाचे डोळे जेव्हा लुकलुकतात, तेव्हा मिळणारे समाधान हे त्याच्या लेखी सर्वात महत्त्वाचे. पापभीरू म्हणता येईल, अशा शिक्षकांना, त्यातही आपल्या कर्तृत्वाने कुलगुरुपदापर्यंत पोहोचलेल्या प्रा. अशोक प्रधान यांच्यासारख्या मान्यताप्राप्त व्यक्तीच्या आयुष्यात वयाच्या ८४ व्या वर्षी अशी घटना घडणे, हे क्लेशदायक आहे. त्याबद्दल सरकारी पातळीवर दाखवली जाणारी उदासीनता तर अधिकच त्रासदायक. मुख्यमंत्र्यांच्या शहरातच असे काही घडल्यानंतरही शासकीय यंत्रणा ढिम्म राहूच कशी शकते? वास्तविक कोणत्याही व्यक्तीस तिच्या घरात घुसून मारहाण करण्याची घटना निषेधार्हच असायला हवी. अशा प्रत्येक घटनेवेळी पोलिसांनी दक्ष राहून संबंधितांना तातडीने अटक करून त्यांच्यावर पुढील कारवाई करणे आवश्यक आहे. परंतु रोज घडणाऱ्या अशा अनेक घटनांबाबत पोलीस खातेही संवेदनहीनतेने वर्तन करू लागते, तेव्हा राज्याच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह उभे राहते.
प्रा. प्रधान हे कल्याणमधील छत्रपती शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष होते. या संस्थेच्या शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत असलेल्या संजय जाधव या शिक्षकास चार वर्षांपूर्वी काही कारणास्तव निलंबित करण्यात आले होते. याचा बदला घेण्यासाठी जाधव यांनी आपल्या साथीदारांसह प्रा. प्रधान यांच्या घरी जाऊन त्यांच्यावर हल्ला केला. वरवर पाहता पोलिसांच्या लेखी ही घटना फार मोठी नसेलही. परंतु ती एका अध्यापकाशी संबंधित असल्याचे लक्षात घेऊन तिचे गांभीर्य ओळखण्यात आणि कारवाई करण्यात पोलीस कमी पडले, यात वादच नाही. संबंधित घटनेनंतर शैक्षणिक क्षेत्रातून नाराजी व्यक्त होऊ लागल्यानंतर तरी पोलिसांना जाग यायला हवी होती. तीही त्यांना आली नाही. खरे तर मुख्यमंत्र्यांनीच तातडीने पोलिसांना आदेश देण्याची आवश्यकता होती. तेही घडले नाही. याचा अर्थ अशा मारहाणीच्या घटनांना सरकारदरबारी काडीचीही किंमत नाही.
कोणत्याही महत्त्वाच्या पदावरील व्यक्तीस संस्थेचे हित लक्षात घेता काही अप्रिय निर्णय घेणे क्रमप्राप्त असते. त्याचा प्रत्यक्ष मारहाणीनेच बदला घेतला जाईल, असे वाटण्याचेही काही कारण नाही. मात्र निलंबनाच्या कारवाईमुळे कुणा शिक्षकानेच संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यास अशी मारहाण करणे, ही शिक्षणासारख्या अनेक विद्यार्थ्यांचे भविष्य घडविणाऱ्या क्षेत्राला काळिमा फासणारी घटना आहे. या प्रकरणी शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी जेवढय़ा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त
केल्या, तेवढय़ाच विद्यार्थी संघटनांकडूनही येणे अपेक्षित होते. मात्र विद्यार्थ्यांनाही या घटनेची तीव्रता समजलेली दिसत नाही. सर्वच पातळय़ांवर अशी असंवेदनशीलता पसरवणारा आजचा काळ पुढील धोक्यांचे सूचन करणारा आहे. कोणत्याही समाजात शिक्षकाचे स्थान काय असते, यावरून त्या समाजाचा दर्जा समजतो. शिक्षणातील क्रांतीने साऱ्या देशाचे नेतृत्व करणाऱ्या महाराष्ट्रातच असे घडावे आणि त्याकडे सर्व पातळय़ांवर दुर्लक्ष व्हावे, हेच या राज्याचे भागधेय आहे काय?
