पश्चिम बंगाल, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड या राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार पोलीस महासंचालकांची उचलबांगडी करण्यात आली होती. याच धर्तीवर राज्याच्या पहिल्या महिला पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांना निवडणुकीच्या तोंडावर पदावरून हटवण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला; पण त्या चार राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे होती वा आहेत. याउलट महाराष्ट्रात सत्ताधारी भाजपचा वरचष्मा असलेल्या महायुतीचे सरकार आहे. पक्षपातीपणाच्या आरोपांमुळेच रश्मी शुक्ला यांची गच्छंती झाली असावी, असा अर्थ काढला जात आहे. रश्मी शुक्ला यांच्या पक्षपातीपणाबद्दल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले हे सातत्याने आवाज उठवत होते व त्यांच्या बदलीची मागणी करीत होते. ‘पोलीस दलाच्या वाहनांमधून सत्ताधारी उमेदवारांना रसद पुरवली जाते’ हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा आरोप गंभीर स्वरूपाचा होता. शिवसेना ठाकरे गटानेही शुक्ला यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. विरोधकांचा रेटा तसेच नगरमधील परिस्थिती हाताळण्यावरून पोलीस दलातील वरिष्ठांकडून झालेल्या हलगर्जीबद्दल निरीक्षकांनी निवडणूक आयोगाला दिलेला अहवाल यानंतर शुक्ला यांची गच्छंती झाली. भाजपच्या मागणीवरून झारखंडच्या पोलीस महासंचालकांना तात्काळ हटविण्याचा आदेश निवडणूक आयोगाने दिला होता. तेव्हाच शुक्ला यांच्या बदलीची मागणी करण्यात आली होती. पण तेव्हा मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी शुक्ला यांचे समर्थन करीत त्यांना अभय दिले होते. अवघ्या दोन आठवड्यांतच त्याच राजीव कुमार यांना शुक्ला यांच्या बदलीचा आदेश द्यावा लागला. यावरून शुक्ला या पोलीस दलाच्या प्रमुखपदी कायम राहिल्यास निवडणूक मुक्त आणि मोकळ्या वातावरणात पार पडू शकणे कठीण असल्याचे कदाचित निवडणूक आयोगाचेही मत झाले असावे.
रश्मी शुक्ला यांच्यावर सत्ताधाऱ्यांचा भारीच वरदहस्त आहे हे अनेकदा अनुभवास आले. पोलीस महासंचालकांच्या नियुक्तीबाबत प्रकाशसिंह विरुद्ध भारत सरकार खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली आहेत. यानुसार किमान सहा महिने सेवा शिल्लक असेल तरच पोलीस महासंचालकपदी नेमावे, असा दंडक आहे. राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती होताना रश्मी शुक्ला या नियत वयोमानानुसार जून २०२४ मध्ये निवृत्त होणे अपेक्षित होते. त्यांच्या नियुक्तीचा आदेश ४ जानेवारीला काढण्यात आला होता. म्हणजे सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी तेव्हा शिल्लक होता. तसेच त्यांनी पदभार ९ जानेवारीला स्वीकारला. पोलीस महासंचालकांना किमान दोन वर्षांचा कालावधी मिळावा, अशीही निकालपत्रात तरतूद आहे. प्रकाशसिंह खटल्याचा निकाल २००६ मध्ये लागला. यानुसार बहुतांशी सर्वच राज्यांनी पोलीस सुधारणा स्वीकृत केल्या. महाराष्ट्रानेही बदल केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पोलीस दलात सुधारणा लागू झाल्यापासून अनेक पोलीस महासंचालक झाले. पण कोणत्याच महासंचालकांना दोन वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ मिळू शकला नाही. २०१५ मध्ये संजीव दयाळ निवृत्त झाल्यापासून एकाही महासंचालकाला एक ते दीड वर्षापेक्षा अधिक कार्यकाळ मिळालेला नाही. पण आपल्याला दोन वर्षांचा निश्चित कालावधी मिळाला पाहिजे यासाठी शुक्ला अडून बसल्या आणि महायुती सरकारने त्यांची मागणी मान्य केली. केंद्रानेही त्याला मान्यता दिली. पोलीस दलात अनेक वर्षे सेवा केलेल्या रश्मी शुक्ला यांची प्रतिमा ‘गुन्हेगारांच्या कर्दनकाळ’ किंवा आक्रमक अधिकारी अशी कधीच नव्हती. विरोधी नेत्यांचे दूरध्वनी टॅप केल्याप्रकरणी रश्मी शुक्ला यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल झाले. एस. एस. विर्क यांच्यानंतर रश्मी शुक्ला हे दोन अधिकारी गुन्हे दाखल असतानाही राज्याच्या पोलीस दलाचे प्रमुख झाले. (नियुक्तीच्या वेळी गुन्हे मागे घेण्यात आले हे वेगळे) . राज्य पोलीस दलात उच्च परंपरा असलेल्या अधिकाऱ्यांची मोठी यादी आहे. पण या यादीतही शुक्ला यांचे नाव कधीच नव्हत्या. तरीही सारे काही त्यांच्या मनासारखे घडत गेले.
पोलीस दलाच्या प्रमुखपदी महिला अधिकारी असताना अन्य महिला अधिकाऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा असताना आयपीएस. अधिकारी भाग्यश्री नवटाके यांच्या विरोधात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात शुक्ला यांचे हितसंबंध आड आल्याची पोलीस मुख्यालयात चर्चा आहे. शुक्ला यांची निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार आता बदली झाली असली तरी निवडणुका पार पडल्यावर विद्यामान सत्ताधाऱ्यांना पुन्हा सत्ता मिळाल्यास शुक्ला यांनाच महासंचालकपदी कायम ठेवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निवडणूक काळात पोलीस दलाच्या प्रमुखांची पक्षपातीपणावरून गच्छंती होणे हा निष्पक्षपणे काम करण्यासाठी प्रसिद्ध असलेल्या व उच्च परंपरा जपणाऱ्या महाराष्ट्राच्या नोकरशाहीला एक प्रकारे काळिमाच मानावा लागेल.
