अन्वयार्थ: ‘यूएपीए’चा गैरवापर नको..

काश्मीरमधील सात विद्यार्थ्यांविरोधात यूएपीए लावण्याच्या निर्णयाचे समर्थन तेथील पोलिसांनी केले. ‘असाधारण बाबींचे सुलभीकरण’ करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे. या कायद्याच्या बाबतीत आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे, २०२१ मध्ये एका दुरुस्तीद्वारे आरोपींची ‘दहशतवादी’ म्हणून नोंद करण्यासही मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी अशी व्यक्ती कोणत्याही संघटनेशी संबंधित असण्याचीही अट ठेवलेली नाही. ‘देशविरोधी’, ‘दहशतवादी’ अशी बिरुदे एकदा चिकटली, की संबंधित प्रकरणांची चिकित्सा करू पाहणाऱ्यांकडेही निष्कारण संशयाने पाहिले जाते. वास्तविक हा कायदा अजूनही ‘यंत्रणांच्या मर्जीनुरूप’ अंमलबजावणी होणारा आहे असा याविषयीचा एक आक्षेप. काही वर्षांपूर्वी संसदेमध्ये गृह मंत्रालयानेच सादर केलेल्या एका आकडेवारीनुसार, यूएपीएअंतर्गत अटक झालेले जवळपास ५३ टक्के आरोपी तिशीच्या आतील होते. आणखी एका आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये या कायद्याअंतर्गत केवळ दोन टक्के खटलेच निकाली निघाले. त्यातही निर्दोषत्व मिळालेल्यांची संख्या दोषी ठरलेल्यांपेक्षा अधिक होती! पत्रकार सिद्दीक कप्पन किंवा शर्जील इमाम आणि उमर खालिद यांसारखे राजकीय कार्यकर्ते हे देशविरोधी किंवा दहशतवादी होते, असे कसे म्हणता येईल? परंतु पोलिसांनी यूएपीएअंतर्गत त्यांना अटक करताना आणि कप्पनसारख्यांना तर प्रदीर्घ काळ बंदिवासात ठेवताना याच मुद्दय़ांचा वारंवार आधार घेतला.

आणखी वाचा

Indian students in Canada : भारतातून कॅनडात गेलेल्या २० हजार विद्यार्थांची महाविद्यालयांना दांडी, आकडेवारी आली समोर

Pompeii: २५०० वर्षांपूर्वी भारतीय लक्ष्मी इटलीमध्ये कशी पोहोचली?

शाळेतील रोखपाल महिलेकडून १६ लाखांचा अपहार; लोणी काळभोर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

मुंबईः अल्पवयीन मुलीवर हल्ला करून लुटण्याचा प्रयत्न करणारा अटकेत

बुलढाणा : शेगाव गतिमंद विद्यालयातील १४ विद्यार्थ्यांना अन्नातून विषबाधा; एकाचा मृत्यू

आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी विद्यार्थ्याच्या एक्स-गर्लफ्रेंडला अटक; जुळवून घेण्यास दिलेला नकार

मुंबईच्या वेशीवर जड-अवजड वाहनांकडून २०२७ नंतरही पथकर वसुली?

संतापजनक! मुख्याध्यापकाने ८० मुलींना शर्ट काढायला लावले; दहावीच्या विद्यार्थीनींनी ‘पेन डे’ साजरा केल्याची शिक्षा

आता राहिला मुद्दा काश्मीरमधील त्या सात विद्यार्थ्यांचा. यूएपीएअंतर्गत अटक झाल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकते आणि याचा त्यांच्या कारकीर्दीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या वतीने विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांकडे माफी मागितली आहे. भारतविरोधी किंवा पाकिस्तानधार्जिण्या घोषणा देणे हा प्रकार चिंताजनक असला, तरी इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याअंतर्गत त्याची नोंद घेतली जावी या स्वरूपाचा खचितच नाही. या विद्यार्थ्यांना समज दिली जाऊ शकते किंवा आणखी कुठली कारवाई केली जाऊ शकते. काश्मीरमध्ये आजही तेथील नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची प्रधान जबाबदारी ठरते. कारण ऐक्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे राज्य अत्यंत संवेदनशील आहे. तेथे ‘आमचे’ आणि ‘तुमचे’ अशी सरळसाधी विभागणी करणे अजिबात शहाणपणाचे नाही. परंतु सरकारी यंत्रणांनी विश्वासाने आणि मैत्रीपूर्ण सहभागाने काही बाबी हाताळण्याऐवजी पोलिसी खाक्या दाखवला, तर त्यातून काहीच साधणार नाही. काश्मीरमधील शांतता आणि विश्वासाची निर्मिती ही प्रगतिशील प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचीच गरज नाही असे वाटणाऱ्यांकडून मग आचरणातही सरधोपटपणाच दिसून येतो. भारतविरोधी घोषणा देण्याचे प्रकार केवळ काश्मीरमध्येच घडतात असे नव्हे. इतरत्रही असे प्रकार वर्षांनुवर्षे घडलेले आहेत. विद्यार्थ्यांचा अतिउत्साह, शहाणपणाचा अभाव अशा दृष्टिकोनातून त्याकडे दुर्लक्षही केले गेले. तसाच परिपक्वपणा काश्मीरमध्ये यंत्रणांनी दाखवला पाहिजे.