जम्मू-काश्मीरमध्ये एका विद्यापीठातील सात विद्यार्थ्यांविरोधात पाकिस्तान-समर्थक घोषणा दिल्याबद्दल तेथील पोलिसांनी ‘अवैध कृती प्रतिबंधक कायद्या’अंतर्गत (यूएपीए) गुन्हा दाखल केला. विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाकडून पराभूत झाल्यानंतर, १९ नोव्हेंबर रोजी रात्री गंदरबल येथील शेर-ए-काश्मीर विद्यापीठाच्या पशुवैद्यकीय विभागातील विद्यार्थ्यांनी जल्लोष केला. या वेळी पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी झाली, अशी तक्रार एका विद्यार्थ्यांने पोलिसांकडे केली. या विद्यापीठाच्या वसतिगृहांमध्ये जवळपास ३०० विद्यार्थी राहतात. यातील जवळपास ३०-४० विद्यार्थी पंजाब, राजस्थान अशा जम्मू-काश्मीरबाहेरच्या राज्यांतील आहेत. त्यांच्यातीलच एका विद्यार्थ्यांने झाल्या प्रकाराची माहिती थेट पोलिसांकडे दिली. वास्तविक त्याने त्यापूर्वी अधिष्ठाता किंवा इतर अधिकाऱ्यास कळवायला हवे होते. पोलिसांकडे दिलेल्या तक्रारीत, भारत पराभूत झाल्यानंतरच्या जल्लोषाविषयी संबंधित विद्यार्थ्यांना हटकले असता त्यांनी आपल्याला धमकावले, तसेच पाकिस्तान समर्थनाचे नारे दिले असे म्हटले आहे. या तक्रारीची दखल घेऊन पोलिसांनी ‘यूएपीए’ आणि इतर कलमांखाली सात विद्यार्थ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून घेऊन त्यांना ताब्यात घेतले. विद्यापीठातील विद्यार्थीकल्याण अधिष्ठात्याने या वृत्ताला दुजोरा दिला, तर पशुवैद्यकीय अधिष्ठात्याने असे काही घडलेच नसल्याचे सांगितले. हा सगळा प्रकार संशयात भर घालणारा आहे. कारण यूएपीए हा अत्यंत गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. संबंधित सातही जण ३० नोव्हेंबर म्हणजे गुरुवापर्यंत पोलिसांच्या रिमांडमध्ये ठेवले जाणार होते. अटकेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता अधिक, कारण जामिनाऐवजी कोठडीलाच प्राधान्य देण्याचे अलिखित धोरण या कायद्याअंतर्गत अटक केलेल्यांच्या बाबतीत पाहायला मिळते. विशेषत: अस्थिर टापूंमध्ये या कायद्याचा दुरुपयोग होत असल्याचा आक्षेप स्वयंसेवी संस्था, न्यायालये, विचारवंत, विश्लेषकांनी वारंवार घेतलेला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

काश्मीरमधील सात विद्यार्थ्यांविरोधात यूएपीए लावण्याच्या निर्णयाचे समर्थन तेथील पोलिसांनी केले. ‘असाधारण बाबींचे सुलभीकरण’ करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे. या कायद्याच्या बाबतीत आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे, २०२१ मध्ये एका दुरुस्तीद्वारे आरोपींची ‘दहशतवादी’ म्हणून नोंद करण्यासही मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी अशी व्यक्ती कोणत्याही संघटनेशी संबंधित असण्याचीही अट ठेवलेली नाही. ‘देशविरोधी’, ‘दहशतवादी’ अशी बिरुदे एकदा चिकटली, की संबंधित प्रकरणांची चिकित्सा करू पाहणाऱ्यांकडेही निष्कारण संशयाने पाहिले जाते. वास्तविक हा कायदा अजूनही ‘यंत्रणांच्या मर्जीनुरूप’ अंमलबजावणी होणारा आहे असा याविषयीचा एक आक्षेप. काही वर्षांपूर्वी संसदेमध्ये गृह मंत्रालयानेच सादर केलेल्या एका आकडेवारीनुसार, यूएपीएअंतर्गत अटक झालेले जवळपास ५३ टक्के आरोपी तिशीच्या आतील होते. आणखी एका आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये या कायद्याअंतर्गत केवळ दोन टक्के खटलेच निकाली निघाले. त्यातही निर्दोषत्व मिळालेल्यांची संख्या दोषी ठरलेल्यांपेक्षा अधिक होती! पत्रकार सिद्दीक कप्पन किंवा शर्जील इमाम आणि उमर खालिद यांसारखे राजकीय कार्यकर्ते हे देशविरोधी किंवा दहशतवादी होते, असे कसे म्हणता येईल? परंतु पोलिसांनी यूएपीएअंतर्गत त्यांना अटक करताना आणि कप्पनसारख्यांना तर प्रदीर्घ काळ बंदिवासात ठेवताना याच मुद्दय़ांचा वारंवार आधार घेतला.

आणखी वाचा

आता राहिला मुद्दा काश्मीरमधील त्या सात विद्यार्थ्यांचा. यूएपीएअंतर्गत अटक झाल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकते आणि याचा त्यांच्या कारकीर्दीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या वतीने विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांकडे माफी मागितली आहे. भारतविरोधी किंवा पाकिस्तानधार्जिण्या घोषणा देणे हा प्रकार चिंताजनक असला, तरी इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याअंतर्गत त्याची नोंद घेतली जावी या स्वरूपाचा खचितच नाही. या विद्यार्थ्यांना समज दिली जाऊ शकते किंवा आणखी कुठली कारवाई केली जाऊ शकते. काश्मीरमध्ये आजही तेथील नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची प्रधान जबाबदारी ठरते. कारण ऐक्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे राज्य अत्यंत संवेदनशील आहे. तेथे ‘आमचे’ आणि ‘तुमचे’ अशी सरळसाधी विभागणी करणे अजिबात शहाणपणाचे नाही. परंतु सरकारी यंत्रणांनी विश्वासाने आणि मैत्रीपूर्ण सहभागाने काही बाबी हाताळण्याऐवजी पोलिसी खाक्या दाखवला, तर त्यातून काहीच साधणार नाही. काश्मीरमधील शांतता आणि विश्वासाची निर्मिती ही प्रगतिशील प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचीच गरज नाही असे वाटणाऱ्यांकडून मग आचरणातही सरधोपटपणाच दिसून येतो. भारतविरोधी घोषणा देण्याचे प्रकार केवळ काश्मीरमध्येच घडतात असे नव्हे. इतरत्रही असे प्रकार वर्षांनुवर्षे घडलेले आहेत. विद्यार्थ्यांचा अतिउत्साह, शहाणपणाचा अभाव अशा दृष्टिकोनातून त्याकडे दुर्लक्षही केले गेले. तसाच परिपक्वपणा काश्मीरमध्ये यंत्रणांनी दाखवला पाहिजे.  

काश्मीरमधील सात विद्यार्थ्यांविरोधात यूएपीए लावण्याच्या निर्णयाचे समर्थन तेथील पोलिसांनी केले. ‘असाधारण बाबींचे सुलभीकरण’ करण्यासाठी हे आवश्यक असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे. या कायद्याच्या बाबतीत आणखी एक लक्षणीय बाब म्हणजे, २०२१ मध्ये एका दुरुस्तीद्वारे आरोपींची ‘दहशतवादी’ म्हणून नोंद करण्यासही मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी अशी व्यक्ती कोणत्याही संघटनेशी संबंधित असण्याचीही अट ठेवलेली नाही. ‘देशविरोधी’, ‘दहशतवादी’ अशी बिरुदे एकदा चिकटली, की संबंधित प्रकरणांची चिकित्सा करू पाहणाऱ्यांकडेही निष्कारण संशयाने पाहिले जाते. वास्तविक हा कायदा अजूनही ‘यंत्रणांच्या मर्जीनुरूप’ अंमलबजावणी होणारा आहे असा याविषयीचा एक आक्षेप. काही वर्षांपूर्वी संसदेमध्ये गृह मंत्रालयानेच सादर केलेल्या एका आकडेवारीनुसार, यूएपीएअंतर्गत अटक झालेले जवळपास ५३ टक्के आरोपी तिशीच्या आतील होते. आणखी एका आकडेवारीनुसार, २०२१ मध्ये या कायद्याअंतर्गत केवळ दोन टक्के खटलेच निकाली निघाले. त्यातही निर्दोषत्व मिळालेल्यांची संख्या दोषी ठरलेल्यांपेक्षा अधिक होती! पत्रकार सिद्दीक कप्पन किंवा शर्जील इमाम आणि उमर खालिद यांसारखे राजकीय कार्यकर्ते हे देशविरोधी किंवा दहशतवादी होते, असे कसे म्हणता येईल? परंतु पोलिसांनी यूएपीएअंतर्गत त्यांना अटक करताना आणि कप्पनसारख्यांना तर प्रदीर्घ काळ बंदिवासात ठेवताना याच मुद्दय़ांचा वारंवार आधार घेतला.

आणखी वाचा

आता राहिला मुद्दा काश्मीरमधील त्या सात विद्यार्थ्यांचा. यूएपीएअंतर्गत अटक झाल्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक वर्ष वाया जाऊ शकते आणि याचा त्यांच्या कारकीर्दीवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. त्यांच्या पालकांनी विद्यार्थ्यांच्या वतीने विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांकडे माफी मागितली आहे. भारतविरोधी किंवा पाकिस्तानधार्जिण्या घोषणा देणे हा प्रकार चिंताजनक असला, तरी इतक्या गंभीर स्वरूपाच्या गुन्ह्याअंतर्गत त्याची नोंद घेतली जावी या स्वरूपाचा खचितच नाही. या विद्यार्थ्यांना समज दिली जाऊ शकते किंवा आणखी कुठली कारवाई केली जाऊ शकते. काश्मीरमध्ये आजही तेथील नागरिकांमध्ये विश्वासाचे वातावरण निर्माण करणे ही सरकारची प्रधान जबाबदारी ठरते. कारण ऐक्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हे राज्य अत्यंत संवेदनशील आहे. तेथे ‘आमचे’ आणि ‘तुमचे’ अशी सरळसाधी विभागणी करणे अजिबात शहाणपणाचे नाही. परंतु सरकारी यंत्रणांनी विश्वासाने आणि मैत्रीपूर्ण सहभागाने काही बाबी हाताळण्याऐवजी पोलिसी खाक्या दाखवला, तर त्यातून काहीच साधणार नाही. काश्मीरमधील शांतता आणि विश्वासाची निर्मिती ही प्रगतिशील प्रक्रिया आहे. या प्रक्रियेचीच गरज नाही असे वाटणाऱ्यांकडून मग आचरणातही सरधोपटपणाच दिसून येतो. भारतविरोधी घोषणा देण्याचे प्रकार केवळ काश्मीरमध्येच घडतात असे नव्हे. इतरत्रही असे प्रकार वर्षांनुवर्षे घडलेले आहेत. विद्यार्थ्यांचा अतिउत्साह, शहाणपणाचा अभाव अशा दृष्टिकोनातून त्याकडे दुर्लक्षही केले गेले. तसाच परिपक्वपणा काश्मीरमध्ये यंत्रणांनी दाखवला पाहिजे.