अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्याने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी लडाखला केंद्रशासित प्रदेश अशी स्वतंत्र ओळख मिळाली; तेव्हा लडाखींनी जल्लोषात या निर्णयाचे स्वागत केले होते. मात्र त्याच लडाखमध्ये आज प्रचंड असंतोष आहे. एवढा की गेले १६ दिवस लोक उणे तापमानातही उपोषणाला बसले आहेत.
त्यांचे नेतृत्व करताहेत पर्यावरण कार्यकर्ते आणि मॅगसेसे पुरस्कार विजेते सोनम वांगचुक. जगातली सर्वात मोठी लोकशाही म्हणवणाऱ्या भारताचा भाग असूनही लडाखमधील रहिवासी ‘आम्हाला आमचे लोकशाही अधिकार द्या’ म्हणत रस्त्यावर उतरले आहेत. अवघ्या पाच वर्षांत तिथे असे काय पालटले आहे? जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या संस्कृतीत काहीच साम्य नाही. तरीही स्वातंत्र्यापासून पुढील ७२ वर्षे हा परिसर जम्मू-काश्मीरचा भाग म्हणूनच ओळखला जात होता. तेथील रहिवाशांत त्याविषयी असंतोष होता. १९६४ आणि १९८० मध्येही तो आंदोलनांच्या स्वरूपात व्यक्त झाला. त्यामुळे प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळालेल्या केंद्रशासित दर्जाचे लडाखवासीयांकडून स्वागत होणे स्वाभाविकच होते; मात्र त्याच वेळी त्यांना एक शंकाही भेडसावू लागली होती. अनुच्छेद ३७० लागू असल्यामुळे जमीन खरेदी-विक्री व्यवहारांवर मर्यादा होत्या. परिणामी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ईशान्य भारताप्रमाणे लडाखमध्ये विकासाचा विस्फोट झाला नव्हता. आता केंद्रशासित दर्जामुळे हे सुरक्षाकवच मोडून पडेल, अशी भीती स्थानिकांना होती. ती दूर करण्याचा एक मार्ग होता, लडाखचा परिशिष्ट – ६ मध्ये समावेश करणे. त्यातून जल- जंगल- जमिनीवरचा स्थानिकांचा अधिकार अबाधित ठेवता आला असता. त्यांनी ती मागणी लावून धरली आणि केंद्रातील सत्ताधारी भाजपने ती पूर्ण करण्याचे आश्वासनही दिले.
भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा होता. अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाबरोबर झालेल्या बैठकांतही त्यासंदर्भात सहमती दर्शवण्यात आली होती, मात्र या घटनेला पाच वर्ष लोटली, तरीही या आश्वासनाची अंमलबजावणी झालेली नाही. आता लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मागणी रेटली नाही, तर ती कधीच पूर्ण होणार नाही, अशी भीती स्थानिकांना वाटते आहे. आंदोलनस्थळी रोज जमणारी गर्दी हे त्याचेच प्रतिबिंब आहे.
लडाख हे अस्थिर हिमालयातील समुद्रसपाटीपासून १२ ते १८ हजार हजार फूट उंचीवरचे शुष्क वाळवंट. हिमनद्या हाच इथल्या पाण्याचा मुख्य स्रोत. अनेक दुर्मीळ प्रजातींचा हा अधिवास. वैशिष्टय़पूर्ण संस्कृती असलेल्या अनेक जमातींचे हे वसतिस्थान. अशा लडाखच्या एकूण लोकसंख्येपैकी तब्बल ९० टक्के रहिवासी अनुसूचित जमातींचे आहेत. त्यामुळे आदिवासी क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठीची घटनात्मक तरतूद असलेल्या सहाव्या परिशिष्टात समावेशास आम्ही पात्र आहोत, हा तेथील रहिवाशांचा दावा! सध्या लडाखचे प्रशासन ‘लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काउन्सिल’ आणि ‘कारगिल ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काउन्सिल’च्या अखत्यारीत आहे. या संस्थांना शिक्षण, आरोग्य इत्यादी क्षेत्रांप्रमाणेच जमिनीचे व्यवहार आणि करआकारणीचेही अधिकार आहेत. सहाव्या परिशिष्टात समावेश न झाल्यास हे सर्व हक्क केंद्राच्या हाती जातील आणि हिमालयातील अन्य राज्यांप्रमाणेच लडाखमध्येही मोठय़ा प्रमाणात औद्योगिकीकरण होईल, अनिर्बंध खाणकाम होऊन पर्वतांची चाळण होईल, याची खात्रीच स्थानिकांना आहे. सध्या जो खटाटोप आहे तो यासाठी.
परिशिष्ट- ६ बरोबरच अन्यही तेवढय़ाच महत्त्वाच्या मागण्या म्हणजे लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा द्या, ते शक्य नसेल तर केंद्रशासित दिल्लीत जशी विधानसभा आहे, तशी लडाखमध्येही स्थापन करा, लेह आणि कारगिलमध्ये लोकसभेचे स्वतंत्र मतदारसंघ स्थापन करा आणि लडाखमधील तरुणांना नोकऱ्या मिळाव्यात म्हणून स्वतंत्र लोकसेवा आयोगाची स्थापना करा. सद्य:स्थितीत लडाखला स्वत:चे विधिमंडळ नाही आणि लोकसभेवरही येथून एकच प्रतिनिधी निवडून जाणार आहे. अशा स्थितीत आमचा आवाज पोहोचवणार कसा, हा प्रश्न स्थानिक विचारत आहेत.
याहूनही महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे हे सर्व प्रश्न केवळ लडाखपुरते सीमित नाहीत. तेथील घडामोडींना देशाच्या पर्यावरण, लोकशाही आणि सुरक्षेच्या दृष्टीनेही मोठे महत्त्व आहे. लडाख ज्या हिमालयात वसला आहे, तेथून उगम पावणाऱ्या अनेक हिमनद्या पुढे उत्तर भारताची पाण्याची गरज भागवतात, त्यामुळे हिमनद्यांच्या हानीचे दुष्परिणाम उत्तर भारताला भोगावे लागण्याची शक्यता दाट आहे. चीनला खेटून असलेल्या लडाखमध्ये आजवर शांतता होती. तेथील असंतोष वेळीच शमला नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम देशाच्या सुरक्षिततेवर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. लडाखच्या मुद्दय़ाला राष्ट्रीय महत्त्व आहे, ते यामुळे.