मणिपूरमधील हिंसक वांशिक संघर्षाला वर्ष उलटल्यावर केंद्रीय गृहमंत्रीपदाची पुन्हा सूत्रे हाती घेतलेल्या अमित शहा यांनी मैतेई आणि कुकी या दोन्ही समजांच्या प्रतिनिधींबरोबर एकत्रित बैठक घेण्याचे जाहीर केले. वांशिक संघर्ष आटोक्यात आणण्याकरिता परस्परांविषयी कमालीची अविश्वासाची भावना निर्माण झालेल्या उभय समाजांच्या नेत्यांना एकत्र बसवून मार्ग काढणे हे आधीच अपेक्षित होते. पण हा संघर्ष पेटल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तब्बल दोन महिन्यांनंतर मतप्रदर्शन केले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी या राज्यास यापूर्वी दोनदा भेट देऊनही हिंसाचार थांबला नाही. यावरून सत्ताधारी किती गंभीर होते हे लक्षात येते. जम्मू आणि काश्मीरला घटनेच्या ३७०व्या कलमानुसार असलेले विशेषाधिकार रद्द करून या राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारल्याबद्दल केंद्र सरकार स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असले तरी त्याच वेळी मणिपूरमधील हिंसाचार आटोक्यात आणण्यात केंद्रातील भाजप सरकारला अद्याप शक्य झालेले नाही. मणिपूरमध्ये सुमारे ५३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या मैतेई समाजाचा अनुसूचित जमातीच्या यादीत समावेश करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर गेल्या वर्षी मार्चपासून येथे उसळलेल्या वांशिक संघर्षाने आजवर २५० पेक्षा अधिक जणांचा बळी गेला तर हजारो लोक विस्थापित झाले. या संघर्षात कुकी समाजाच्या महिलांची नग्न अवस्थेत धिंड काढण्यात आल्याची चित्रफीत प्रसारित झाल्याने देशभर संतापाची लाट उसळली होती. बहुसंख्य मैतेई हे हिंदू तर कुकी-झोमी-नागा हे आदिवासी बहुसंख्येने ख्रिाश्चन आहेत, हे सरकारी यंत्रणाही आवर्जून सांगत राहिल्या. केंद्र सरकार व मणिपूरमधील भाजप सरकारने मैतेईंना चुचकारण्यावर भर दिला. हा संघर्ष इतका टोकाला गेली की, आजही मैतेई कुकींचे वास्तव्य असलेल्या डोंगराळ प्रदेशात जाऊ शकत नाहीत वा कुकी राजधानी इम्फाळमध्ये फिरू शकत नाहीत. मणिपूरमध्ये कायदा आणि सुव्यव्यस्था बिघडल्याने आता लूटमार आणि अपहरणाचे प्रकार वाढले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत मणिपूरमध्ये भाजपला मोठा फटका बसला व एकही जागा राखता आली नाही. दोन्ही जागा काँग्रेस पक्षाने जिंकल्या. यापाठोपाठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी मणिपूरवरून केंद्र सरकारचे कान उपटले. ‘मणिपूर अजूनही धगधगत आहे. प्राधान्याने हा प्रश्न सोडविणे ही सरकारची जबाबदारी आहे’, असे मत भागवत यांनी व्यक्त केले होते. लोकसभेतील पराभव किंवा भागवतांनी सरकारला दिलेला घरचा अहेर यातूनही कदाचित केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी पुन्हा मणिपूरवारी केली असावी.
मणिपूरमधील हिंसक संघर्ष आटोक्यात आणण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरलेले मुख्यमंत्री एन. बिरेन सिंह यांची वास्तविक भाजपच्या नेत्यांनी उचलबांगडी करणे अपेक्षित होते आणि आहे. मुख्यमंत्र्यांवर आमचा अजिबात विश्वास नाही आणि ते पदावर असेपर्यंत चर्चेसाठी येणार नाहीत, अशी ठाम भूमिका कुकी समुदायाने यापूर्वीच घेतलेली आहे. मैतेई समाजाची नाराजी नको म्हणून भाजपच्या नेतृत्वाने मुख्यमंत्र्यांना पाठीशी घातले. पण आता मुख्यमंत्री बिरेन सिंह भाजप नेतृत्वाच्या बहुधा मनातून उतरलेले दिसतात. कारण गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत मणिपूरच्या संघर्षावर आढावा घेण्यासाठी आयोजित केलेल्या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांना निमंत्रणच नव्हते. यावर ही फक्त अधिकाऱ्यांची बैठक होती, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले असले तरी एवढ्या महत्त्वाच्या बैठकीला स्वपक्षीय मुख्यमंत्र्यांना बोलाविण्याचे टाळले जाते हा संदेश महत्त्वाचा आहे. अमित शहा यांनी मैतेई आणि कुकी समाजाच्या प्रतिनिधींना एकत्र बसवून मार्ग काढण्याचा केलेला निर्धार स्त्युत्यच आहे. पण त्यासाठी दोन्ही समाजांना विश्वासात घ्यावे लागेल. कुकी समाजाने मुख्यमंत्र्यांशी चर्चाच होऊ शकत नाही, असा ठाम पवित्रा यापूर्वीच घेतला आहे. कुकी समाजाला असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या दर्जाचा फेरविचार करण्याची भूमिका मध्यंतरी मुख्यमंत्री सिंह यांनी घेऊन आगीत तेल ओतण्याचे उद्याोग केले होते. केंद्रीय सुरक्षा दले बघ्याची भूमिका घेतात- असा जाहीर आरोपही त्यांनी केला होता. यामुळेच बहुधा अमित शहा यांनी मुख्यमंत्र्यांना बैठकीपासून दूर ठेवले असावे. असल्या मुख्यमंत्र्यांना पदावर कायम ठेवायचे की नाही यावर भाजप नेतृत्वाला निर्णय घ्यावा लागणार आहे. ईशान्येकडील सीमावर्ती भागातील एक राज्य कायम धगधगत राहणे हे केव्हाही सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंताजनकच आहे. वर्षभराने का असो, दोन्ही समाजांना एकत्र आणण्याची गृहमंत्र्यांची योजना ही द्वेषाचे राजकारण थांबवण्याचीही नांदी ठरावी, अशी अपेक्षा सर्वच शांतताप्रेमींना असेल.
