पश्चिम बंगाल आणि राजकीय हिंसाचार हे समीकरण तसे जुनेच. कोणताही पक्ष सत्तेत असो, या हिंसेची धग सतत जाणवत असते. तृणमूल काँग्रेस सत्तेत येईपर्यंत केवळ निवडणुकीच्या काळातच दिसणाऱ्या हिंसेने आता व्यापक स्वरूप धारण केल्याचे दिसते. उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्याच्या लाखीपूर गावात परपुरुषाशी संबंध असल्याच्या केवळ संशयावरून तृणमूलच्या कथित कार्यकर्त्याने एका महिलेला केलेली अमानुष मारहाण हे त्याचे ताजे निदर्शक. प्रगतीचे कितीही दावे केले तरी विविध धर्म व जातीजमातीत न्याय देण्यासाठी भरणाऱ्या पंचायती हे देशातले वास्तव आजही कायम आहे. बंगालमध्ये या पंचायतींना ‘शोलिशी सभा’ म्हणून ओळखले जाते. अशा सभांवर हुकूम चालत असतो तो सत्ताधाऱ्यांचा. स्वत:ला जेसीबी म्हणवून घेणाऱ्या ताजीमुल इस्लाम नावाच्या टिनपाट कार्यकर्त्याने याच सभेचा आधार घेत महिलेला मारण्याची ‘मर्दुमकी’ दाखवली. या दुर्दैवी घटनेची चित्रफीत सर्वत्र प्रसारित झाल्यावर व देशभरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठवल्यावर पोलिसांनी त्याला अटक केली असली, तरी यामुळे स्वत:ला ‘सेक्युलर’ म्हणवून घेणाऱ्या ममता बॅनर्जींच्या कारभारावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. निवडणुका संपल्या, त्यात तृणमूलला भरघोस यश मिळाले तरीही या राज्यातला हिंसाचार का थांबत नाही याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाही वृत्तीत दडले आहे. एका विशिष्ट धर्मसमुदायाला सांभाळले, त्यांच्या धार्मिक आकांक्षांना खतपाणी घातले व त्या बळावर त्यांची मते मिळवली की विजयापासून आपल्याला कुणीही रोखू शकत नाही अशी मानसिकता सध्या तृणमूलची झालेली आहे. यातूनच या बेकायदा न्यायनिवाडा करणाऱ्या सभांना बळ देण्यात आले. जमिनीचे प्रकरण असो, प्रेमविवाहाची परवानगी असो वा कौटुंबिक वाद. या साऱ्याच गोष्टींचा निर्णय सभांमधून घ्यायचा व निवाडा देणारा तृणमूलचाच पदाधिकारी असेल याची व्यवस्था करायची. प्रत्येक गावपातळीवर सुरू झालेला हा प्रकार ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पनाच मोडीत काणारा आहे.
या प्रकरणातील आरोपी हा तृणमूलचे स्थानिक आमदार हमीदुल रेहमान यांचा कार्यकर्ता आहे असे सांगितले गेले. याचा तातडीने इन्कार करणाऱ्या या आमदाराने ‘इथे फक्त तृणमूलचे कार्यकर्ते आहेत. विरोधक कुणीच नाही’ अशी दिलेली प्रतिक्रिया या राज्यात नेमके चालले काय यावर प्रकाश टाकणारी आहे. पक्षाचा प्रवक्ता सोडला तर ममतांसकट एकाही मोठ्या नेत्याने यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. राजकीय यश मिळवण्यासाठी मी महिला असे सांगायचे व महिलांवरील अत्याचार समोर आला की मौन, हे ममता बॅनर्जींना शोभणारे नाही. याच राज्यात अगदी निवडणुकीच्या काळात संदेशखाली प्रकरण घडले. नंतर उपचारासाठी आलेल्या एका बांगलादेशी खासदाराची कोलकत्यात हत्या झाली. ते कृत्य करणारे त्याच देशातून आले व निघूनही गेले. याला कायदा व सुव्यवस्थेचे राज्य तरी कसे म्हणायचे? अशा घटना घडल्या की भाजपशासित राज्यांमध्ये होणाऱ्या हिंसाचाराकडे बोट दाखवण्याचे काम ममता व त्यांचा पक्ष आणखी किती काळ करणार? समोरचे वाईट असतीलही पण तुमचे काय? तुमची कार्यशैली कधी सुधारणार? टीका किंवा आरोपांना प्रत्युत्तर देत पक्षसमर्थकांनी चालवलेल्या हिंसाचाराकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे राज्य चालवणे असे कसे म्हणता येईल? भाजपचे विरोधक म्हणून देशाला धर्मनिरपेक्षतेचे ज्ञान शिकवायचे पण स्वत:च्याच राज्यात हिंसेकडे कानाडोळा करून धार्मिक दुभंग निर्माण करायचा हे कायद्याच्या कोणत्या चौकटीत बसते? हाती असलेली सत्ता टिकवण्यासाठी तृणमूलने सध्या या राज्यात प्रत्येक गोष्टीकडे राजकीय दृष्टिकोनातून बघणे सुरू केले आहे. मते दिली नाही म्हणून ‘लोख्मीर भांडार’ या फेब्रुवारी २०२१ पासून सुरू असलेल्या (लाडकी बहीणसारख्या) योजनेतून लाभार्थी महिलांची नावे वगळण्याचा प्रकारसुद्धा अलीकडे उघड झाला. कुणाला जमीन विकत घ्यायची असेल तर तृणमूलच्या सरपंचाचा शब्द अंतिम. कुणावर गुन्हा दाखल करायचा तरी पक्षाच्या ‘कॅडर’कडून निरोप मिळाल्याशिवाय नाही. तुमच्या घरात दोन मुली आहेत हे लक्षात ठेवा व पक्षाच्या रॅलीला हजेरी लावा, अशी धमकी देण्यापर्यंत कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांची मजल गेलेली. कायदा हातात घेण्यात काहीही गैर नाही अशी वृत्ती सत्तासमर्थकांत बळावल्यानेच ही घटना घडली. ती घडून चार दिवस लोटले तरी पोलिसांनी काहीही हालचाल केली नाही. चित्रफितीला पाय फुटल्यावर ते जागे झाले. यावरून तेथील प्रशासकीय यंत्रणा सत्ताधाऱ्यांनी किती पंगू करून ठेवली आहे हेच दिसले. न्यायालयाचे अधिकार हातात घेण्याची ही कट्टरपंथी वृत्ती लोकशाहीच्या तत्त्वालाच हरताळ फासणारी आहे याची जाणीव हा पक्ष हरवून बसला आहे.
