पश्चिम बंगाल आणि राजकीय हिंसाचार हे समीकरण तसे जुनेच. कोणताही पक्ष सत्तेत असो, या हिंसेची धग सतत जाणवत असते. तृणमूल काँग्रेस सत्तेत येईपर्यंत केवळ निवडणुकीच्या काळातच दिसणाऱ्या हिंसेने आता व्यापक स्वरूप धारण केल्याचे दिसते. उत्तर दिनाजपूर जिल्ह्याच्या लाखीपूर गावात परपुरुषाशी संबंध असल्याच्या केवळ संशयावरून तृणमूलच्या कथित कार्यकर्त्याने एका महिलेला केलेली अमानुष मारहाण हे त्याचे ताजे निदर्शक. प्रगतीचे कितीही दावे केले तरी विविध धर्म व जातीजमातीत न्याय देण्यासाठी भरणाऱ्या पंचायती हे देशातले वास्तव आजही कायम आहे. बंगालमध्ये या पंचायतींना ‘शोलिशी सभा’ म्हणून ओळखले जाते. अशा सभांवर हुकूम चालत असतो तो सत्ताधाऱ्यांचा. स्वत:ला जेसीबी म्हणवून घेणाऱ्या ताजीमुल इस्लाम नावाच्या टिनपाट कार्यकर्त्याने याच सभेचा आधार घेत महिलेला मारण्याची ‘मर्दुमकी’ दाखवली. या दुर्दैवी घटनेची चित्रफीत सर्वत्र प्रसारित झाल्यावर व देशभरातील सर्वच राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठवल्यावर पोलिसांनी त्याला अटक केली असली, तरी यामुळे स्वत:ला ‘सेक्युलर’ म्हणवून घेणाऱ्या ममता बॅनर्जींच्या कारभारावर भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. निवडणुका संपल्या, त्यात तृणमूलला भरघोस यश मिळाले तरीही या राज्यातला हिंसाचार का थांबत नाही याचे उत्तर सत्ताधाऱ्यांच्या दडपशाही वृत्तीत दडले आहे. एका विशिष्ट धर्मसमुदायाला सांभाळले, त्यांच्या धार्मिक आकांक्षांना खतपाणी घातले व त्या बळावर त्यांची मते मिळवली की विजयापासून आपल्याला कुणीही रोखू शकत नाही अशी मानसिकता सध्या तृणमूलची झालेली आहे. यातूनच या बेकायदा न्यायनिवाडा करणाऱ्या सभांना बळ देण्यात आले. जमिनीचे प्रकरण असो, प्रेमविवाहाची परवानगी असो वा कौटुंबिक वाद. या साऱ्याच गोष्टींचा निर्णय सभांमधून घ्यायचा व निवाडा देणारा तृणमूलचाच पदाधिकारी असेल याची व्यवस्था करायची. प्रत्येक गावपातळीवर सुरू झालेला हा प्रकार ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पनाच मोडीत काणारा आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
