फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीच्या वेशीवर हजारोंच्या संख्येने पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी सरकारने हमीभावाचे गाजर दाखवले, तरी शेतमालाच्या दरांचे नियंत्रण बाजारातील नीतिनियमांनीच होते, हे गव्हाच्या दरांमुळे परत सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांना, त्यातही दलालांना खूश करण्यासाठी हमीभावाने भरमसाट प्रमाणात गहू खरेदी करण्याचे सरकारचे दरवर्षीचे धोरण असते. प्रत्यक्षात मात्र हमीभावापेक्षा बाजारातील भाव अधिक असल्याने भारतीय अन्न महामंडळाच्या दारी गव्हाची पोती घेऊन कुणी रांगेत उभे राहू इच्छित नाही. सरकार आपली गोदामे गव्हाने भरून टाकायचे ठरवत असले आणि त्यातूनच देशातील सुमारे ८० कोटी जनतेला अन्नधान्य पुरवण्याची योजना कार्यान्वित करत असले, तरी सरकारच्या हे लक्षात येत नाही की गहू खरेदीच्या उद्दिष्टाच्या ५० टक्के गहूदेखील देशपातळीवर पुरेसा ठरेल. सरकार दरवर्षी सरासरी ३०० लाख टन गहू खरेदी करते. पण मागील दोन वर्षांपासून खासगी बाजारात हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत असल्यामुळे सरकारला हमीभावाच्या दराने खरेदी करण्यासाठी गहू मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. पीठ/ मैदा उत्पादक आणि बिस्किट उत्पादकांसारख्या मोठय़ा प्रक्रियादारांकडून हमीभावापेक्षा जास्त दराने गहू खरेदी होत आहे. खरेतर सरासरी ३०० लाख टन सरकारी गहू खरेदी होत असताना आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २६० लाख टनच गहू खरेदी झाली. त्या वेळी खरेदीचे उद्दिष्ट होते, ४४० लाख टनांचे. २०२२-२३ मध्ये ३४० लाख टनांचे उद्दिष्ट असताना फक्त १८० लाख टन गव्हाची खरेदी झाली. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पातळीवर गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला होता, गव्हाच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. त्याचा फायदा घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैदा आदीची मोठय़ा प्रमाणात निर्यात केली. परिणामी सरकारने गहू आणि उपपदार्थ निर्यातीवर बंदी घातली, ती आजवर कायम आहे.
याचा अर्थ असा, की केंद्र सरकारला पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेसह विविध कल्याणकारी योजनांसाठी सुमारे १५० लाख टन गहू पुरेसा ठरतो. त्यात संरक्षित साठा म्हणून १०० लाख टनांची भर घातल्यास फारतर २५० लाख टन गहू सरकारला पुरेसा आहे. त्यामुळे खासगी बाजारात गहू उत्पादक शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत असेल तर केंद्राने हमीभावाने खरेदी करताना हात आखडता घेणेच बरे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना जास्तीचे पैसे मिळतील, बाजारात गव्हाची उपलब्धता चांगली राहील आणि प्रक्रियादार, व्यापारी यांच्याकडेही पुरेसा गहू राहील. सरकारने गहू खरेदी करायचा आणि गोदामात सडवून हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान सोसायचे यात कोणते शहाणपण? देशातील गव्हाचा साठा ७० लाख टन इतक्या नीचांकी पातळीवर पोहोचल्याचे वृत्त मार्चअखेरीस प्रसिद्ध झाले. मात्र बाजारात गव्हाची चांगली उपलब्धता आहे आणि प्रति किलोचे दरही सरासरी ३० ते ४० रुपयांवर स्थिर आहेत. सरकारकडील साठा नीचांकी झाल्याच्या वृत्तामुळे बाजारात अनागोंदी माजली असेही झाले नाही.
देशातील गव्हाचे उत्पादन वाढत असताना, एकीकडे केवळ शेतकऱ्यांच्या हिताचा मुद्दा पुढे करून मोठय़ा प्रमाणात गहू खरेदीचे उद्दिष्ट जाहीर करायचे, तर दुसरीकडे बाजारातील गव्हाचे दर वाढत असल्याने, हमीभावाने गहू खरेदी करणे अशक्य होते. तर तिसरीकडे मोठय़ा प्रमाणात गहू उपलब्ध असतानाही, त्याच्या निर्यातीवर मात्र निर्बंध घालायचे, असा सरकारी खाक्या दिसतो. जागतिक बाजारपेठेत गव्हाला मागणी असतानाही, केवळ भीतीपोटी निर्यातबंदी करणे, हे शहाणपणाचे नाही. देशात मागील वर्षी गहू उत्पादन १००० लाख टन राहिले. दरवर्षी सरासरी चार-पाच टक्क्यांनी वाढणारे गहू उत्पादन यंदाही ११०० लाख टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. देशाला वर्षांकाठी सरासरी ७५० ते ८०० लाख टन गहू लागतो. सरासरी २०० लाख टन अतिरिक्त गहू उत्पादन होते. या अतिरिक्त गव्हाच्या निर्यातीला परवानगी देण्यात काही अडचण असण्याचे कारण नाही. यातून शेतकऱ्यांच्या हाती चार पैसे अधिक पडण्याची शक्यता असताना, केवळ हट्टापायी गेली दोन वर्षे गहू आणि उपपदार्थाच्या निर्यातीवर बंदी कायम आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणेच्या बरोबर विरुद्ध असलेले हे वर्तन सरकारी पातळीवरील अदूरदृष्टी दर्शवते.
