फेब्रुवारी महिन्यात दिल्लीच्या वेशीवर हजारोंच्या संख्येने पोहोचलेल्या शेतकऱ्यांना शांत करण्यासाठी सरकारने हमीभावाचे गाजर दाखवले, तरी शेतमालाच्या दरांचे नियंत्रण बाजारातील नीतिनियमांनीच होते, हे गव्हाच्या दरांमुळे परत सिद्ध झाले आहे. शेतकऱ्यांना, त्यातही दलालांना खूश करण्यासाठी हमीभावाने भरमसाट प्रमाणात गहू खरेदी करण्याचे सरकारचे दरवर्षीचे धोरण असते. प्रत्यक्षात मात्र हमीभावापेक्षा बाजारातील भाव अधिक असल्याने भारतीय अन्न महामंडळाच्या दारी गव्हाची पोती घेऊन कुणी रांगेत उभे राहू इच्छित नाही. सरकार आपली गोदामे गव्हाने भरून टाकायचे ठरवत असले आणि त्यातूनच देशातील सुमारे ८० कोटी जनतेला अन्नधान्य पुरवण्याची योजना कार्यान्वित करत असले, तरी सरकारच्या हे लक्षात येत नाही की गहू खरेदीच्या उद्दिष्टाच्या ५० टक्के गहूदेखील देशपातळीवर पुरेसा ठरेल. सरकार दरवर्षी सरासरी ३०० लाख टन गहू खरेदी करते. पण मागील दोन वर्षांपासून खासगी बाजारात हमीभावापेक्षा जास्त दर मिळत असल्यामुळे सरकारला हमीभावाच्या दराने खरेदी करण्यासाठी गहू मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. पीठ/ मैदा उत्पादक आणि बिस्किट उत्पादकांसारख्या मोठय़ा प्रक्रियादारांकडून हमीभावापेक्षा जास्त दराने गहू खरेदी होत आहे. खरेतर सरासरी ३०० लाख टन सरकारी गहू खरेदी होत असताना आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये २६० लाख टनच गहू खरेदी झाली. त्या वेळी खरेदीचे उद्दिष्ट होते, ४४० लाख टनांचे. २०२२-२३ मध्ये ३४० लाख टनांचे उद्दिष्ट असताना फक्त १८० लाख टन गव्हाची खरेदी झाली. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक पातळीवर गव्हाचा तुटवडा निर्माण झाला होता, गव्हाच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. त्याचा फायदा घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी गहू, गव्हाचे पीठ, रवा, मैदा आदीची मोठय़ा प्रमाणात निर्यात केली. परिणामी सरकारने गहू आणि उपपदार्थ निर्यातीवर बंदी घातली, ती आजवर कायम आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
