विदर्भातील सिंचनाच्या दृष्टीने वरदान ठरणाऱ्या गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पासाठी २५ हजार ९७२ कोटींच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने सुधारित मान्यता दिली. गेल्या चार दशकांतील ही चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता. एवढे करूनही हा प्रकल्प पूर्ण केव्हा होणार याचे उत्तर कोणीच देऊ शकत नाही. नागपूर, भंडारा, गोंदिया आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमधील सिंचन व्यवस्था करण्याच्या उद्देशाने गोसीखुर्द किंवा इंदिरा सागर प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. राजीव गांधी पंतप्रधानपदी असताना त्यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन झाले. प्रकल्पाला मान्यता मिळाली तेव्हा ४०० कोटींचा खर्च अपेक्षित होता. पण गेली अनेक वर्षे फक्त ‘काम प्रगतिपथावर’ असलेल्या या प्रकल्पाचा खर्च आता २५ हजार कोटींवर गेला. पूर्व विदर्भातील हा मोठा व महत्त्वाचा राष्ट्रीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण व्हावा, म्हणूनच प्रकल्प-खर्चास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्याचा दावा मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या ताज्या प्रसिद्धी पत्रकात आहे. काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीचे सरकार असताना गोसीखुर्द प्रकल्पाला २००९ मध्ये राष्ट्रीय प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला. अशा ‘राष्ट्रीय प्रकल्पां’साठी केंद्राकडून निधी मिळतो. पण आंध्र प्रदेशातील रखडलेल्या पोलावरम धरणासाठी केंद्राने जेवढे झुकते माप दिले त्या तुलनेत गोसीखुर्दला महत्त्व मिळाले नाही. पोलावरमला विशेष अर्थसहाय्य मिळण्यामागचे कारण अर्थातच, चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देशमची मोदी सरकारसाठी उपयुक्तता. यामुळेच केंद्र सरकारने गेल्या जुलैमध्ये अतिरिक्त अर्थसंकल्पात पोलावरमसाठी १५ हजार कोटींची तरतूद केली. यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही याच प्रकल्पासाठी सुमारे सहा हजार कोटींची तरतूद झाली आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेश या दोन्ही राज्यांमधील मतांवर डोळा ठेवून केंद्राने केन-बेटवा प्रकल्पासाठी निधी मंजूर केला.

पण गोसीखुर्द प्रकल्पामागे लागलेले शुल्ककाष्ठ काही केल्या दूर होता होत नाही. या प्रकल्पातून होणाऱ्या सिंचनाने शेतकऱ्यांचा फायदा व्हावा हा उद्देश होता. परंतु प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊ शकले नसले तरी ठेकेदारांचे मात्र भले झाले. संचेती, भांगडिया, बजोरिया असे ठेकेदार खासदार-आमदार झाले. प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा ठपका वडनेरे समितीने ठेवला होता. केंद्र सरकारने नेमलेल्या चौकशी समितीलाही गोसीखुर्द प्रकल्पात अनिमयितता आढळून आली. धरणाच्या कामाचा दर्जा राखण्यात आला नसल्याने, धरणाच्या बांधकामात तडे केंद्रीय पथकाला आढळून आले होते. सिमेंटचे प्रमाण कमी वापरण्यात आल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. ठेकेदारांना आगाऊ रक्कम देण्यात आल्याबद्दल भारताचे नियंत्रक आणि लेखापरीक्षकांनी (कॅग) ताशेरे ओढले होते. राज्यातील गाजलेल्या सुमारे ७० हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्यात गोसीखुर्द प्रकल्पाचे नाव आघाडीवर होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी करून सहा प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल केले होते. काही अधिकाऱ्यांवर कारवाईसुद्धा झाली होती. सिंचन घोटाळ्यात आरोप झालेले उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाजपबरोबर हातमिळवणी केली आणि सिंचन घोटाळ्याची चौकशीही थंड बस्त्यात गेली. अनेक वर्षे काम सुरू असूनही, अपेक्षित २.५८ लाख हेक्टर सिंचन-क्षेत्रापैकी अद्याप एक लाख हेक्टर क्षेत्रसुद्धा सिंचनाखाली आलेले नाही. आलेला निधी सिंचनाच्या नावाखाली राजकारणी, अधिकाऱ्यांच्या अभद्र युतीनेच फस्त केला. भूसंपादन आणि बाधितांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न कायम आहे. विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण वाढल्यावर केंद्र व राज्य सरकारने विदर्भातील सिंचनाला प्राधान्य दिले होते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दुर्दैवाने अजूनही थांबलेल्या नाहीत.

गोसीखुर्द, पोलावरमप्रमाणेच महाराष्ट्र – तेलंगणाच्या सीमेवरील कळमेश्वमर प्रकल्पाच्या कामात अनेक तांत्रिक चुका तज्ज्ञांना आढळून आल्या. बांधकामाच्या वेळीच या तिन्ही प्रकल्पांमध्ये बांधकामात भेगा गेल्या होत्या किंवा शब्दश: पाणी मुरत होते. यावरून कामाचा दर्जा काय असेल, याचा अंदाज बांधता येतो. गोसीखुर्दला महायुती सरकारने पुन्हा एकदा सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याने आता तरी या धरणाचे काम वेळेत पूर्ण होऊन सामान्य जनतेला पाणी उपलब्ध व्हावे ही अपेक्षा. कारण धरणाचे काम पूर्ण करण्याकरिता उच्च न्यायालयात देण्यात आलेली मुदत चार वेळा सरकार पाळू शकलेले नाही. आता जून २०२७ ची मुदत सरकारने दिली आहे. दोन वर्षांत काम पूर्ण करण्याचे आव्हान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर असेल. राज्यात सिंचन हा विषय राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील. दरवर्षी हजारो कोटी खर्च करूनही राज्यातील किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले याची आकडेवारी सरकारला गेल्या १० वर्षांत सादर करता आलेली नाही. सिंचनाचे पाणी कुठे तरी मुरते हेच त्यावरून स्पष्ट होते.