पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद, वाणिज्य मंत्रालयाची व्यवसायसुलभता राज्यांची यादी, रिझर्व्ह बँकेचा राज्यांचा वित्तीय व्यवस्थापन अहवाल, निती आयोगाचे निर्यात निर्देशांक किंवा निती आयोगातर्फेच अलीकडे प्रकाशित झालेला ‘राज्यांचा वित्तीय आरोग्य निर्देशांक’ अशा विविध अहवालांवर नजर टाकल्यास एक गोष्ट प्राकर्षाने जाणवते व ती म्हणजे या सर्वच अहवालांतून उघड होणारी महाराष्ट्राची पीछेहाट. एकेकाळी आर्थिक, सामाजिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये देशात आघाडीवर असलेल्या आपल्या महाराष्ट्राची ही अलीकडली घसरण खरे तर चिंताजनकच. गेल्याच आठवड्यात दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रात १५ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे सांमजस्य करार तसेच विक्रमी गुंतवणूक झाल्याबद्दल किती वाहवा करण्यात आली. पण त्यानंतर दोनच दिवसांत निती आयोगाने २०२३ या आर्थिक वर्षाआधारे प्रकाशित केलेल्या ‘वित्तीय आरोग्य निर्देशांक अहवाला’तील निष्कर्षाने तरी राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडतील अशी आशा करू या. वित्तीय निर्देशांकात ओडिशा, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड, गुजरातनंतर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे.
वास्तविक ओडिशा, छत्तीसगड ही तुलनेत मागासलेली राज्ये आर्थिकदृष्ट्या संपन्न महाराष्ट्राच्या खिजगणतीतही असण्याची शक्यता नव्हती. पण ही राज्ये आता पुढे गेली आहेत. त्याआधी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने सादर केलेल्या अहवालात गेल्या दशकभरात राष्ट्रीय पातळीवर सकल राज्य उत्पन्नात महाराष्ट्राचा वाटा हा १५ टक्क्यांवरून १३ टक्क्यांपर्यंत घटल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. गेल्या दहा वर्षांत आर्थिक आघाडीवर महाराष्ट्राची घसरण झाल्याचे स्पष्ट निरीक्षण पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेनेही नोंदविले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या राज्यांच्या वित्तीय कामगिरीबाबतच्या अहवालातही महाराष्ट्राबद्दल आशादायी चित्र नव्हते. निती आयोगाने याआधी राज्यांच्या निर्यातीबाबतच्या कामगिरीचा घेतलेल्या आढाव्यातही तमिळनाडूने आघाडी घेतली. याशिवाय राज्यातून होणाऱ्या निर्यातीत गुजरातने महाराष्ट्राला मागे टाकले. एकूण निर्यातीत महाराष्ट्राचा वाटा घटला. राज्यांच्या व्यवसायसुलभता (ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस) यादीत गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राला कधीच आघाडीचे स्थान मिळालेले नाही. तमिळनाडू, तेलंगणा, कर्नाटक ही दक्षिणेकडील राज्ये व्यवसायसुलभतेत महाराष्ट्राच्या पुढे होती. थोडक्यात, एखाददुसऱ्या नव्हे- सर्वच यंत्रणांचे निष्कर्ष विरोधात गेल्याने महाराष्ट्र कुठे तरी कमी पडत असल्याचे वास्तव मान्य करावे लागेल.
थेट विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राने देशात अजूनही पहिला क्रमांक कायम ठेवला आहे हीच तेवढी समाधानाची बाब. देशी-विदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीसाठी राज्याचे (त्यातही मुंबईचे) आकर्षण असले तरी राज्यकर्त्यांचे होणारे दुर्लक्ष, भ्रष्टाचार, पदोपदी होणारी अडवणूक यामुळे गुंतवणूकदारांना नकोसे वाटते. महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास मंडळात गेल्या दोन वर्षांत एवढी बजबजपुरी माजली की, ‘दादा’, ‘भैया’ अशा लोकांची ‘भेट’ घेतल्याशिवाय भूखंड वाटप किंवा अन्य कोणतीही कामे सरळ मार्गी लागू शकत नाहीत.
महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही’ असे घोषवाक्य झळकू लागले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या शपथविधी समारंभाच्या सजावटीतही या घोषवाक्याला ठळक स्थान होते. आता मात्र महाराष्ट्र का थांबला? याचेही उत्तर शोधावे लागेल. आर्थिक आघाडीवर राज्याची झालेली पीछेहाट लक्षात घेता महाराष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना स्वत: लक्ष घालून राज्याला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. आर्थिक आघाडीवर आधीच राज्याचे हात बांधले गेलेले आहेत. ‘लाडकी बहीण’,‘लाडका भाऊ’, मोफत वीज अशा निवडणुकीतील लोकप्रिय घोषणांमुळे तिजोरीवर विपरीत परिणाम झाला. मतांचे राजकारण लक्षात घेता हे ओझे उतरविणेही शक्य नाही. दुसरीकडे, राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नाच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण हे आटोक्यात असले तरी नव्याने घेण्यात येणारे कर्ज हे आधीचे कर्ज फेडण्यासाठीच बहुतांशी खर्च होते. यातून राज्याची उत्पादकता वाढत नाही, असा निष्कर्ष निती आयोगाने काढला आहे. देशात ‘सर्वाधिक कर्जबाजारी राज्य’ म्हणून महाराष्ट्राचाच उल्लेख केला जातो. कर्ज फेडण्याची ऐपत असली तरी किती कर्ज काढावे याचाही विचार करावा लागेल. लाडक्या बहिणींचे अनुदान १५०० रुपयांवरून २१०० रुपये करण्याचे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांना पाळावे लागणार आहे. या बहिणींना खूश करताना तिजोरीवरील बोजा आणखी वाढेल. आधीच वित्तीय तूट दोन लाख कोटींवर गेल्याने आर्थिक शिस्त पाळण्याचा सल्ला वित्त खात्याने दिला होता पण त्याकडेही दुर्लक्ष केले जाते. महाराष्ट्र आता खरोखरीच थांबू द्यायचा नसल्यास कधी तरी कठोर आर्थिक उपाय योजावे लागतील.
