पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद, वाणिज्य मंत्रालयाची व्यवसायसुलभता राज्यांची यादी, रिझर्व्ह बँकेचा राज्यांचा वित्तीय व्यवस्थापन अहवाल, निती आयोगाचे निर्यात निर्देशांक किंवा निती आयोगातर्फेच अलीकडे प्रकाशित झालेला ‘राज्यांचा वित्तीय आरोग्य निर्देशांक’ अशा विविध अहवालांवर नजर टाकल्यास एक गोष्ट प्राकर्षाने जाणवते व ती म्हणजे या सर्वच अहवालांतून उघड होणारी महाराष्ट्राची पीछेहाट. एकेकाळी आर्थिक, सामाजिक अशा विविध क्षेत्रांमध्ये देशात आघाडीवर असलेल्या आपल्या महाराष्ट्राची ही अलीकडली घसरण खरे तर चिंताजनकच. गेल्याच आठवड्यात दावोसच्या जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रात १५ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचे सांमजस्य करार तसेच विक्रमी गुंतवणूक झाल्याबद्दल किती वाहवा करण्यात आली. पण त्यानंतर दोनच दिवसांत निती आयोगाने २०२३ या आर्थिक वर्षाआधारे प्रकाशित केलेल्या ‘वित्तीय आरोग्य निर्देशांक अहवाला’तील निष्कर्षाने तरी राज्यकर्त्यांचे डोळे उघडतील अशी आशा करू या. वित्तीय निर्देशांकात ओडिशा, छत्तीसगड, गोवा, झारखंड, गुजरातनंतर महाराष्ट्र सहाव्या क्रमांकावर आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
