अमेरिकेच्या ‘सिक्युरिटीज एक्स्चेंज कमिशन’नं (एसईसी) गौतम अदानी यांना कारवाईची नोटीस पाठवल्यापासून आर्थिक वर्तुळात चर्चा कसली सुरू आहे?
ती कारवाईच्या योग्यायोग्यतेबाबत नाही, या कारवाईला अदानी समूह सामोरा कसा जाणार यावर नाही आणि ‘एसईसी’चं चूक आहे की बरोबर… यावरही नाही.
चर्चेचा विषय आहे भारताच्या सौर ऊर्जा उद्दिष्टांचं आता काय होणार? अर्थविषयक नियतकालिकांत हा विषय आहे आणि ऊर्जा क्षेत्रातल्या प्रकाशनांत, उद्याोगसमूहांतही हाच विषय आहे. इतकंच काय काही आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांनीही ‘भारताच्या हरित ऊर्जा प्रकल्पाला अदानींवरच्या कारवाईने कशी खीळ बसू शकते’ वगैरे वृत्तांकनं प्रसिद्ध केली. तीही अशा थाटात की जणू काही भारतावर उगवणारा सूर्य (देखील) भारत सरकारनं अदानी समूहाला आंदण दिलाय की काय, असं वाटावं. गेली वर्षं दोन वर्षं हा समूह ‘हरित ऊर्जा’ क्षेत्राचा तारणहार बनलाय. वास्तविक हा समूह कोळशाच्या खाण उद्याोग क्षेत्रात आहे आणि पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात आहे. म्हणजे पर्यावरणास घातक अशा उद्याोगांत आघाडीवर असणारा हा उद्याोग आता पर्यावरण-स्नेही उद्याोगांत आघाडी घेतोय. हे म्हणजे मद्याविक्रीत मक्तेदारी असणाऱ्यानं व्यसनमुक्ती केंद्राचं प्रायोजकत्व स्वीकारण्यासारखं. चांगलं आहे म्हणा ते. तसंही आपल्याकडे वाल्याचे वाल्मीकी होण्याचा इतिहास आहेच. पण मुद्दा केवळ अदानी यांचा नाही.
तर तो आहे आपल्या सौर ऊर्जा कार्यक्रमाचा. अलीकडच्या काळात योजनेची घोषणा म्हणजे योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी असं मानायची पद्धत असल्यामुळे घराघरांवर सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्याच्या साक्षात पंतप्रधानांच्या योजनेच्या आरत्या सोसायट्या-सोसायट्यांमधून सामुदायिकरीत्या सुरू आहेत. आपल्याकडे बाकी सौर ऊर्जेबाबत असलेल्या अंधश्रद्धेची तुलना ‘कसलेच साइड इफेक्ट नाहीत’च्या सुरात व्यक्त होणाऱ्या आयुर्वेदाबाबतच्या अंधश्रद्धेशीच व्हावी. असो. इतकं ऊन आहे आपल्याकडे… वगैरे वगैरेची माहिती अनेक ‘ऊर्जा तज्ज्ञ’ नाना-नानी पार्कांत हिरिरीने करत असतात आणि व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड करत असतात. तेही असो.
तर पंतप्रधानांनी ही ७५ हजार कोटी रुपयांची ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ जाहीर केली आणि घराघरांच्या बाल्कन्या, गच्च्या वगैरेंना पावसाळ्यात फुटणाऱ्या हिरव्या पालवीप्रमाणे ‘सौर (ऊर्जा) फुलं’ लगडू लागली. या योजनेनुसार ज्या वसाहती, सोसायट्या दोन किलोवॅटपर्यंत सौर ऊर्जानिर्मिती यंत्रं बसवतील त्यांना त्या खर्चाच्या ६० टक्के इतकी केंद्रीय मदत दिली जाते. त्यापुढे दोन ते तीन किलोवॅट वीजनिर्मिती करू शकेल इतका प्रकल्प विस्तार झाला तर वाढीव खर्चाचा ४० टक्के भार केंद्र उचलतं. जी घरं असं करतील त्यांना महिन्याला ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाते. योग्यच ते. कारण ही सौर ऊर्जा नंतर राज्याच्या वीज जाळ्यात सोडली जात असल्यामुळे त्याचा फायदा इतरांनाही होणार. त्यामुळे तो करून देणाऱ्यांस काही वीज मोफत दिली जाणं यात गैर नाही. देशभरातल्या तब्बल एक कोटी घरांवर हे सौर ऊर्जानिर्मिती पत्रे बसवले जातील, अशी अपेक्षा आहे. केंद्राने मोठ्या धडाक्यात ही योजना सुरू केली. पंतप्रधानांच्या हातीच या योजनेच्या धडाक्याचं सुकाणू असल्यामुळे आवाजाइतका वेगही या योजनेच्या प्रसाराला आला.
ही योजना ग्राहक-केंद्री आहे. म्हणजे आधी केंद्र सरकारच्या वेब पोर्टलवर ग्राहकांनी अर्ज करायचा, मग त्याची छाननी होणार आणि नंतर कामाचा आदेश निघाल्यावर अर्थसाहाय्य मिळणार. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतून या योजनेस प्रतिसाद मिळणं अपेक्षित. खेडेगावांतनं तर तो मिळायलाच हवा. इतकं कडकडीत ऊन असतं. तिथल्या छोट्या छोट्या घरांना, वाड्या-वस्त्यांनाही याचा फायदा होणार असल्यानं तिकडून यासाठी मोठी मागणी असेल असा केंद्राचा हिशेब. पण तो चुकला. इतकी मदत करायला सरकार तयार आहे पण लोकच नाहीत पुढे येत मागणी घेऊन. कारण काय असावं?
तर विविध लोकानुनयी योजनांचा भाग म्हणून अनेक राज्य सरकारांनी सर्व ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंत वीज फुकट द्यायचे निर्णय घेतलेत. म्हणजे काहीही हात-पाय न हलवता, घरबसल्या ३०० युनिट वीज मोफतच मिळणार आहे तर कोणी सांगितलीये सौर ऊर्जेसाठी उरस्फोड करायला? ती केल्यानंतरही मोफत वीज मिळणार तीही ३०० युनिट इतकीच. हे असं मोफत विजेचं आश्वासन देणाऱ्यांत भाजप सरकारंही आली. म्हणजे या राज्य सरकारांच्या रेवड्यांमुळे पंतप्रधानांच्या योजनेलाच खीळ बसताना दिसते. पण हा एकच तोटा राज्यांच्या मोफत योजनेमुळे होतोय असं नाही. या सौर छत योजनेंतर्गत घराघरांवरच्या सौर पट्ट्यांमधून वीज तयार होणार होती आणि ही घराघरांवरची अतिरिक्त वीज स्थानिक वीज जाळ्यात (ग्रिड) सोडली जाणं अपेक्षित होतं. ही अशी सहज तयार होणारी वीज इतरांना पुरवता यावी हा यामागचा विचार. असं करून वीजनिर्मितीबाबत ‘आत्मनिर्भर’ होणं हे ध्येय.
पर्यावरण-स्नेही ऊर्जानिर्मितीच्या आत्मनिर्भर लक्ष्यपूर्तीत आपल्या या गौतमरावांचा वाटा फार मोठा. या वीजनिर्मितीत आवश्यक सौरपत्रे तयार करण्यात चीनची जागतिक मक्तेदारी आहे. आपले गौतमराव ती मोडू पाहतात. कोणाही देशप्रेमींस अभिमान वाटेल अशीच ही बाब. पण या पर्यावरण-स्नेही वीजनिर्मितीच्या प्रश्नावरच अमेरिकेच्या ‘एसईसी’नं गौतमरावांच्या कंपन्यांना पकडलं आणि या उद्याोग-सूर्याच्या सौर साम्राज्यात एकदम अंधार पसरला. जगातलं सगळ्यात मोठं, अगदी पहिल्या क्रमांकाचं सौर ऊर्जानिर्मिती केंद्र अदानींची कंपनी भारतात तयार करणार होती. आता वीज तयार होतीये म्हटल्यावर ती जाळ्यात सोडायला हवी. म्हणजे कोणी तरी ती वापरायला हवी. म्हणजेच या विजेच्या वापराचं बिल देण्याची तयारी कोणीतरी दाखवायला हवी. आता हा प्रकल्प सगळ्यात मोठा. म्हणजे वीजही सगळ्यात जास्त तयार होणार. आणि सगळ्यात जास्त विजेला ग्राहकही सर्वात जास्त लागणार. हे मोठे ग्राहक म्हणजे राज्य सरकारं. पण त्यांना या गौतमरावांच्या सौरऊर्जा केंद्रातल्या विजेचा दर परवडेना. त्यांना ती स्वस्तात हवी. ती त्या दरात देणं निर्मात्यांना परवडेना. तेव्हा त्यातनं हा भ्रष्टाचार झाल्याचा वहीम अमेरिकेच्या एसईसीनं गौतमरावांच्या कंपन्यांवर ठेवला. आता हे सगळे सौर ऊर्जा प्रकल्प लटकतील अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना आहे. याचा फटका दुहेरी आहे. एका बाजूला प्रचंड आकाराचे सौर ऊर्जा प्रकल्प बोंबलणार आणि दुसरीकडे पंतप्रधानांची घराघरांवर सौरपत्रे बसवण्याची योजना गडबडणार.
पण हे झालं आत्ता. तो भाग वगळता प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेची अवस्था काय?
ही सूर्यघर योजना सुरू झाली २०१५ साली. पुढच्या वर्षी तिचा दशकपूर्ती सोहळा आयोजित करता येईल. तेवढाच एक समारंभ. असो. तर सरकारी आकडेवारी असं सांगते की २०२३ च्या डिसेंबरपर्यंत या योजनेतून फक्त ११.०८ गिगावॉट इतकीच वीज तयार होत होती. या वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत ही वीजनिर्मिती गेली १४ गिगा वॉटवर. आणि हे सर्व आपलं लक्ष्य ४० गिगावॅट इतकं असताना. ते पूर्ण होणं अपेक्षित होतं २०२२ च्या डिसेंबरापर्यंत. आता दोन वर्षं होतील या मुदतपूर्तीला. पण उद्दिष्टपूर्ती काही होताना दिसत नाही. यातही धक्कादायक बाब अशी की या १४ गिगावॉट विजेपैकी ८० टक्के वीज ही औद्याोगिक आणि व्यापारी आस्थापनांतनं तयार होते. साहजिकच प्रश्न असा की मग त्या घरावरच्या सौर ऊर्जानिर्मितीचं काय झालं?
आजतागायत आपल्या घरांवर अशी सौरकौलं बसवणाऱ्यांची संख्या आहे फक्त सहा लाख. उद्दिष्ट होतं… आणि आहेही… एक कोटी घरं. ही आकडेवारी इतकी स्पष्ट असताना त्यावर आणखी स्पष्टीकरणाची काय गरज?
ती कारवाईच्या योग्यायोग्यतेबाबत नाही, या कारवाईला अदानी समूह सामोरा कसा जाणार यावर नाही आणि ‘एसईसी’चं चूक आहे की बरोबर… यावरही नाही.
चर्चेचा विषय आहे भारताच्या सौर ऊर्जा उद्दिष्टांचं आता काय होणार? अर्थविषयक नियतकालिकांत हा विषय आहे आणि ऊर्जा क्षेत्रातल्या प्रकाशनांत, उद्याोगसमूहांतही हाच विषय आहे. इतकंच काय काही आंतरराष्ट्रीय नियतकालिकांनीही ‘भारताच्या हरित ऊर्जा प्रकल्पाला अदानींवरच्या कारवाईने कशी खीळ बसू शकते’ वगैरे वृत्तांकनं प्रसिद्ध केली. तीही अशा थाटात की जणू काही भारतावर उगवणारा सूर्य (देखील) भारत सरकारनं अदानी समूहाला आंदण दिलाय की काय, असं वाटावं. गेली वर्षं दोन वर्षं हा समूह ‘हरित ऊर्जा’ क्षेत्राचा तारणहार बनलाय. वास्तविक हा समूह कोळशाच्या खाण उद्याोग क्षेत्रात आहे आणि पारंपरिक ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात आहे. म्हणजे पर्यावरणास घातक अशा उद्याोगांत आघाडीवर असणारा हा उद्याोग आता पर्यावरण-स्नेही उद्याोगांत आघाडी घेतोय. हे म्हणजे मद्याविक्रीत मक्तेदारी असणाऱ्यानं व्यसनमुक्ती केंद्राचं प्रायोजकत्व स्वीकारण्यासारखं. चांगलं आहे म्हणा ते. तसंही आपल्याकडे वाल्याचे वाल्मीकी होण्याचा इतिहास आहेच. पण मुद्दा केवळ अदानी यांचा नाही.
तर तो आहे आपल्या सौर ऊर्जा कार्यक्रमाचा. अलीकडच्या काळात योजनेची घोषणा म्हणजे योजनेची यशस्वी अंमलबजावणी असं मानायची पद्धत असल्यामुळे घराघरांवर सौर ऊर्जा निर्मिती यंत्रणा बसवण्याच्या साक्षात पंतप्रधानांच्या योजनेच्या आरत्या सोसायट्या-सोसायट्यांमधून सामुदायिकरीत्या सुरू आहेत. आपल्याकडे बाकी सौर ऊर्जेबाबत असलेल्या अंधश्रद्धेची तुलना ‘कसलेच साइड इफेक्ट नाहीत’च्या सुरात व्यक्त होणाऱ्या आयुर्वेदाबाबतच्या अंधश्रद्धेशीच व्हावी. असो. इतकं ऊन आहे आपल्याकडे… वगैरे वगैरेची माहिती अनेक ‘ऊर्जा तज्ज्ञ’ नाना-नानी पार्कांत हिरिरीने करत असतात आणि व्हॉट्सअॅप फॉरवर्ड करत असतात. तेही असो.
तर पंतप्रधानांनी ही ७५ हजार कोटी रुपयांची ‘प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना’ जाहीर केली आणि घराघरांच्या बाल्कन्या, गच्च्या वगैरेंना पावसाळ्यात फुटणाऱ्या हिरव्या पालवीप्रमाणे ‘सौर (ऊर्जा) फुलं’ लगडू लागली. या योजनेनुसार ज्या वसाहती, सोसायट्या दोन किलोवॅटपर्यंत सौर ऊर्जानिर्मिती यंत्रं बसवतील त्यांना त्या खर्चाच्या ६० टक्के इतकी केंद्रीय मदत दिली जाते. त्यापुढे दोन ते तीन किलोवॅट वीजनिर्मिती करू शकेल इतका प्रकल्प विस्तार झाला तर वाढीव खर्चाचा ४० टक्के भार केंद्र उचलतं. जी घरं असं करतील त्यांना महिन्याला ३०० युनिटपर्यंत वीज मोफत दिली जाते. योग्यच ते. कारण ही सौर ऊर्जा नंतर राज्याच्या वीज जाळ्यात सोडली जात असल्यामुळे त्याचा फायदा इतरांनाही होणार. त्यामुळे तो करून देणाऱ्यांस काही वीज मोफत दिली जाणं यात गैर नाही. देशभरातल्या तब्बल एक कोटी घरांवर हे सौर ऊर्जानिर्मिती पत्रे बसवले जातील, अशी अपेक्षा आहे. केंद्राने मोठ्या धडाक्यात ही योजना सुरू केली. पंतप्रधानांच्या हातीच या योजनेच्या धडाक्याचं सुकाणू असल्यामुळे आवाजाइतका वेगही या योजनेच्या प्रसाराला आला.
ही योजना ग्राहक-केंद्री आहे. म्हणजे आधी केंद्र सरकारच्या वेब पोर्टलवर ग्राहकांनी अर्ज करायचा, मग त्याची छाननी होणार आणि नंतर कामाचा आदेश निघाल्यावर अर्थसाहाय्य मिळणार. ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागांतून या योजनेस प्रतिसाद मिळणं अपेक्षित. खेडेगावांतनं तर तो मिळायलाच हवा. इतकं कडकडीत ऊन असतं. तिथल्या छोट्या छोट्या घरांना, वाड्या-वस्त्यांनाही याचा फायदा होणार असल्यानं तिकडून यासाठी मोठी मागणी असेल असा केंद्राचा हिशेब. पण तो चुकला. इतकी मदत करायला सरकार तयार आहे पण लोकच नाहीत पुढे येत मागणी घेऊन. कारण काय असावं?
तर विविध लोकानुनयी योजनांचा भाग म्हणून अनेक राज्य सरकारांनी सर्व ग्राहकांना ३०० युनिटपर्यंत वीज फुकट द्यायचे निर्णय घेतलेत. म्हणजे काहीही हात-पाय न हलवता, घरबसल्या ३०० युनिट वीज मोफतच मिळणार आहे तर कोणी सांगितलीये सौर ऊर्जेसाठी उरस्फोड करायला? ती केल्यानंतरही मोफत वीज मिळणार तीही ३०० युनिट इतकीच. हे असं मोफत विजेचं आश्वासन देणाऱ्यांत भाजप सरकारंही आली. म्हणजे या राज्य सरकारांच्या रेवड्यांमुळे पंतप्रधानांच्या योजनेलाच खीळ बसताना दिसते. पण हा एकच तोटा राज्यांच्या मोफत योजनेमुळे होतोय असं नाही. या सौर छत योजनेंतर्गत घराघरांवरच्या सौर पट्ट्यांमधून वीज तयार होणार होती आणि ही घराघरांवरची अतिरिक्त वीज स्थानिक वीज जाळ्यात (ग्रिड) सोडली जाणं अपेक्षित होतं. ही अशी सहज तयार होणारी वीज इतरांना पुरवता यावी हा यामागचा विचार. असं करून वीजनिर्मितीबाबत ‘आत्मनिर्भर’ होणं हे ध्येय.
पर्यावरण-स्नेही ऊर्जानिर्मितीच्या आत्मनिर्भर लक्ष्यपूर्तीत आपल्या या गौतमरावांचा वाटा फार मोठा. या वीजनिर्मितीत आवश्यक सौरपत्रे तयार करण्यात चीनची जागतिक मक्तेदारी आहे. आपले गौतमराव ती मोडू पाहतात. कोणाही देशप्रेमींस अभिमान वाटेल अशीच ही बाब. पण या पर्यावरण-स्नेही वीजनिर्मितीच्या प्रश्नावरच अमेरिकेच्या ‘एसईसी’नं गौतमरावांच्या कंपन्यांना पकडलं आणि या उद्याोग-सूर्याच्या सौर साम्राज्यात एकदम अंधार पसरला. जगातलं सगळ्यात मोठं, अगदी पहिल्या क्रमांकाचं सौर ऊर्जानिर्मिती केंद्र अदानींची कंपनी भारतात तयार करणार होती. आता वीज तयार होतीये म्हटल्यावर ती जाळ्यात सोडायला हवी. म्हणजे कोणी तरी ती वापरायला हवी. म्हणजेच या विजेच्या वापराचं बिल देण्याची तयारी कोणीतरी दाखवायला हवी. आता हा प्रकल्प सगळ्यात मोठा. म्हणजे वीजही सगळ्यात जास्त तयार होणार. आणि सगळ्यात जास्त विजेला ग्राहकही सर्वात जास्त लागणार. हे मोठे ग्राहक म्हणजे राज्य सरकारं. पण त्यांना या गौतमरावांच्या सौरऊर्जा केंद्रातल्या विजेचा दर परवडेना. त्यांना ती स्वस्तात हवी. ती त्या दरात देणं निर्मात्यांना परवडेना. तेव्हा त्यातनं हा भ्रष्टाचार झाल्याचा वहीम अमेरिकेच्या एसईसीनं गौतमरावांच्या कंपन्यांवर ठेवला. आता हे सगळे सौर ऊर्जा प्रकल्प लटकतील अशी भीती पर्यावरणप्रेमींना आहे. याचा फटका दुहेरी आहे. एका बाजूला प्रचंड आकाराचे सौर ऊर्जा प्रकल्प बोंबलणार आणि दुसरीकडे पंतप्रधानांची घराघरांवर सौरपत्रे बसवण्याची योजना गडबडणार.
पण हे झालं आत्ता. तो भाग वगळता प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेची अवस्था काय?
ही सूर्यघर योजना सुरू झाली २०१५ साली. पुढच्या वर्षी तिचा दशकपूर्ती सोहळा आयोजित करता येईल. तेवढाच एक समारंभ. असो. तर सरकारी आकडेवारी असं सांगते की २०२३ च्या डिसेंबरपर्यंत या योजनेतून फक्त ११.०८ गिगावॉट इतकीच वीज तयार होत होती. या वर्षात ऑक्टोबरपर्यंत ही वीजनिर्मिती गेली १४ गिगा वॉटवर. आणि हे सर्व आपलं लक्ष्य ४० गिगावॅट इतकं असताना. ते पूर्ण होणं अपेक्षित होतं २०२२ च्या डिसेंबरापर्यंत. आता दोन वर्षं होतील या मुदतपूर्तीला. पण उद्दिष्टपूर्ती काही होताना दिसत नाही. यातही धक्कादायक बाब अशी की या १४ गिगावॉट विजेपैकी ८० टक्के वीज ही औद्याोगिक आणि व्यापारी आस्थापनांतनं तयार होते. साहजिकच प्रश्न असा की मग त्या घरावरच्या सौर ऊर्जानिर्मितीचं काय झालं?
आजतागायत आपल्या घरांवर अशी सौरकौलं बसवणाऱ्यांची संख्या आहे फक्त सहा लाख. उद्दिष्ट होतं… आणि आहेही… एक कोटी घरं. ही आकडेवारी इतकी स्पष्ट असताना त्यावर आणखी स्पष्टीकरणाची काय गरज?
