मिलिंद बोकील ,समाजधर्मी साहित्यिक
लोकांचे बळ ते जिथे असतात तिथे असते. आपण जिथे राहतो तिथल्या साधनसंपत्तीवर अधिकार मिळवणे, तिचा समन्यायी, उत्पादक आणि संवर्धनशील उपयोग करणे आणि सर्वसहमतीने कारभार चालवणे यातून गावसमाज बलवान होतील. ‘आमच्या गावात, आम्ही सरकार’ या चळवळीचा बारकाईने अभ्यास करणाऱ्या लेखकाचे ‘प्रजासत्ताक’-चिंतन..
आंदोलनांचा आक्रोश, दुष्काळाचे सावट, जागतिकीकरणाचा रेटा, लोकशाहीचा ढिसाळपणा, हवामान बदलाचे संकट या धुमश्चक्रीत ज्या मूलभूत आणि प्राचीन भारतीय संकल्पनेचा आपल्याला विसर पडतो आहे, ती म्हणजे ‘स्वराज्य’. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा पुकारा केला. लोकमान्य टिळकांनी तो ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ आहे असे म्हटले, महात्मा गांधींनी ‘ग्रामस्वराज्य’ हे आयुष्यभराचे ध्येय मानले. आज मात्र या संकल्पनेचा आपल्याला जणू काही विसरच पडला आहे. आपल्या रोजच्या जगण्यात जी हताशा आणि असहायता आपल्याला जाणवते तिचे कारण आपल्याजवळ स्वराज्य नाही; हे आहे. स्वत:चा स्वत:च्या जीवनावर असणारा ताबा म्हणजे स्वराज्य. मग ते व्यक्तीचे व्यक्तिगत जीवनावर असो, गावाचे गावावर असो वा राष्ट्राचे राष्ट्रावर. या अर्थाने स्वराज्य ही राजकीय-आर्थिक व सामाजिक संकल्पना आहे. राजकीय स्वातंत्र्य, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक समता या तीन खांबांवर तोललेली.
‘गाव’ हे आपल्या राहण्याचे, उपजीविकेचे, संस्कृतीचे आणि जगण्याचे पायाभूत एकक असल्याने गावाचे स्वराज्य ही सर्वात कळीची गोष्ट. ग्रामपंचायत ही कारभाराची व्यवस्था आहे हे खरे, परंतु आपल्या गेल्या ६०-६५ वर्षांच्या अनुभवातून असे दिसते की, ती अपुरी व अकार्यक्षम आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीचे सगळे दोष तिच्यामध्ये शिरलेले आहेत. पंचायती-राजमधील त्रुटी भरून काढाव्या म्हणून आपण १९९२ साली ७३वी घटनादुरुस्ती करून ‘ग्रामसभा’ या संकल्पनेला सर्वोच्चता दिली आणि ग्रामसभेमार्फत लोकांचा थेट, प्रत्यक्ष सहभाग घेण्याचा मार्ग खुला केला.
मात्र ‘ग्रामसभा’ या संकल्पनेबाबत आपल्याकडे अजूनही स्पष्टता नाही. केवळ सरकारलाच नाही तर बहुसंख्य लोकांना असे वाटते की, गावातल्या मतदारांची बैठक म्हणजे ग्रामसभा. सरकारला तर असे वाटते की, वर्षांतून चार-सहा वेळा ही सभा झाली की झाले काम. शिवाय महाराष्ट्राचा पंचायत कायदा असा विचित्र की, त्यात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेला मान्यता दिलेली आहे. म्हणजे ग्रामसभा ही पंचायतीच्या स्तरावर भरवावी लागते. आता एकेका पंचायतीमध्ये दोन-तीन गावे आणि अनेक वाडय़ा, पाडे, तांडे असतात. हजारो मतदार पंचायतीच्या कचेरीत वा पटांगणात बोलावणे अशक्य असते. त्यामुळे अशी ग्रामसभा हे निव्वळ नाटक होते. म्हणून पंचायत कायद्यात बदल करून ‘गावाची’ ग्रामसभा अशी मान्यता मिळायला हवी. वनाधिकार कायदा (२००६) किंवा आदिवासी क्षेत्रांकरिता असलेल्या ‘पेसा’ कायद्यात ही मान्यता दिलेली आहे. पंचायत कायद्यात हा बदल झाला तर स्वशासनाच्या दिशेने पहिले पाऊल पडेल.
ग्रामसभा ही निव्वळ लोकांची बैठक नाही. मेंढा-लेखा, पाचगाव किंवा ज्या इतर अनेक गावांनी स्वशासनाची प्रक्रिया यशस्वीपणे चालवली आहे, त्यांनी दाखवून दिले की, ग्रामसभा ही एक संस्थात्मक शक्ती आहे. कायद्याच्या भाषेत तिला ‘निगम निकाय’ (बॉडी कॉर्पोरेट) असे म्हणतात. सध्या महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतीला ‘निगम निकाय’ अशी मान्यता दिलेली आहे. मात्र अशी मान्यता (विधिसंस्थापन) ग्रामसभेलाही मिळायला हवी. आम्ही (सहलेखक डॉ. सतीश गोगुलवार) ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅन्ड पोलिटिकल विकली’च्या १६ सप्टेंबर २०२३च्या अंकातील लेखात सप्रमाण दाखवून दिले आहे की, अनेक आदिवासी गावांनी आपल्या ग्रामसभा या ‘निगम निकाय’ म्हणून सिद्ध केलेल्या आहेत. या ग्रामसभांची स्वत:ची कार्यालये आहेत, ‘पॅन’ क्रमांक आहेत, स्वत:च्या नावाचा शिक्का आहे, त्या कंत्राटदारांकडून स्रोताच्या ठिकाणचा कर (टीडीएस) गोळा करतात आणि सरकारच्या आदिवासी विभागानेही त्यांना थेट अनुदान देऊन त्यांच्या या संस्थात्मक स्वरूपावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व गावांनी आता अशी मागणी करायला पाहिजे की, गावाच्या ग्रामसभेला मान्यता द्या. मध्य प्रदेश आणि ओदिशा सरकारांनी हे केलेले आहे; महाराष्ट्रातही ते करणे अजिबात अवघड नाही. ७३ व्या दुरुस्तीनंतर राज्यघटनेला जे अकरावे परिशिष्ट जोडले गेले आहे (कलम २४३-जी) त्या अन्वये जी कामे पंचायतींनी करावी अशी अपेक्षा आहे, त्यासाठीचे सर्व अधिकार ताबडतोबीने त्यांना दिले गेले पाहिजेत. राजकीय स्वशासनाला जोड द्यायला पाहिजे ती आर्थिक समृद्धतेची. आज गावांमधून भांडवल निर्मिती होत नसल्याने गावे गरीब झाली आहेत. उत्पादन क्षमता वाढून वरकड संपत्ती निर्माण व्हावी लागते. आपल्या गावांचा मुख्य आधार शेती. त्यासाठी पाण्याची खात्रीशीर सोय पाहिजे. मात्र अनेक वर्षांत महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता लागवडीयोग्य जमिनीच्या १६-१७ टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नाही. याचे कारण पाणी ही सामायिक संपत्ती आहे याचाच आपल्याला विसर पडला आहे. पाण्याचे शक्य तेवढे खासगीकरण आपल्याकडे होते.
गावाच्या पाणलोट क्षेत्रात जेवढे पाणी पडते त्या सगळय़ा पाण्याची काटेकोर साठवण करून, ते माणसांच्या प्रमाणात समन्यायी पद्धतीने वाटले तर पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि दुष्काळ नाहीसा होऊन शेती संरक्षित व फायदेशीर होते; हे महाराष्ट्रात विलासराव साळुंखे यांनी सिद्ध करून दाखवले होते. राज्याच्या जलसंपत्तीबद्दल अनेक आयोग/ समित्यांचे अहवाल उपलब्ध आहेत. त्यांचा सारांश हाच की, पाणीवाटपाची आणि पिकांची पद्धती बदलली तर सिंचन क्षमता ६० ते ६५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकेल. पण सध्या महाराष्ट्राचे ६० टक्के पाणी हे साधारण २ टक्के क्षेत्रावर असलेल्या ऊस पिकासाठी जाते. मग कोरडवाहू क्षेत्राची दुर्दशा होणार नाही तर काय? सध्या जे ग्रामीण-कृषक तरुण आंदोलन करत आहेत ते बहुतांशी कोरडवाहू क्षेत्रातील आहेत. आपल्यावर ही पाळी का आली हे त्यांना कधी उमजणार? महाराष्ट्रात १९८० पासून पाणलोट क्षेत्र विकासाची पुष्कळ कामे झाली, परंतु तरीही पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी का होत नाही? याचे कारण ही जलसंधारणाची कामे एकदा करून भागत नाही. त्यांची दुरुस्ती, बांधबंदिस्ती आणि देखभाल नियमितपणे करावी लागते. वर उल्लेखलेल्या अकराव्या परिशिष्टातील २९वे काम, ‘सामूहिक मालमत्तांची देखभाल’ असे आहे. रोजगार हमी योजनेतून ग्रामसभा ही कामे का करत नाहीत? त्यातून भांडवली साधनेही निर्माण होतील या योजनेतला भ्रष्टाचारही कमी होईल.
शेती ही वैयक्तिकरीत्या केली जाते परंतु प्रत्येक गावामध्ये कोणत्या ना कोणत्या तऱ्हेची सामूहिक साधनसंपत्ती असते (जंगले, गायराने, तलाव, ओढे, खाणी, इत्यादी). ७३व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे त्यांचे व्यवस्थापन हे स्थानिक गावसमूहांनी करायचे आहे. अशा साधनांचा उत्पादक व संवर्धनशील वापर करण्याच्या शक्यता आपण पूर्णपणे पडताळून पाहिल्या आहेत का? उदाहरणार्थ, गोडय़ा पाण्यातील मासेमारी. जिथे कुठे पाणी साठते, त्या त्या सर्व ठिकाणी मत्स्यपालन करता येते आणि त्यातून पौष्टिक अन्न आणि चांगले उत्पन्न मिळू शकते. महाराष्ट्रात, विशेषत: विदर्भात, ही संभाव्यता खूप मोठी आहे. मेळघाटातील जैतादेही हे आदिवासी गाव धरणामुळे विस्थापित झाले. तेव्हा त्यांनी वनाधिकार कायद्याचा उपयोग करून, या पाण्यावर हक्क शाबित केला आणि त्यात आधुनिक पद्धतीचे मत्स्यपालन सुरू केले. असेच खनिजांच्या बाबतीत आहे. जिथे खनिजांचे साठे आहेत, तिथे स्थानिक ग्रामसभांना भागधारक (स्टेकहोल्डर) म्हणून सामील करून घ्यायला पाहिजे. केवळ उद्योगपतींना खनिजसाठे बहाल करायचे हे काही योग्य धोरण नव्हे.
ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या हातून जमिनी जाऊ नयेत असे वाटते, त्यांच्यासाठी सर्वोत्कृष्ट साधन ‘ग्रामदान’ हे आहे. देशातल्या बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये ग्रामदानाचा कायदा आहे. अनेकांना ही जुनीपुराणी गोष्ट वाटते. पण प्रत्यक्षात ग्रामदान ही भविष्यकालीन उपकारक गोष्ट आहे. ग्रामदानामध्ये जमिनीची वहिवाट वंशपरंपरागत व्यक्तिगतच राहते, पण मालकी मात्र गावसमूहाकडे असते. ज्यांना जमिनी विकून परागंदाच व्हायचे आहे, त्यांना ग्रामदानाचा उपयोग नाही. मात्र ज्यांना जमिनीचे कायमस्वरूपी मोल कळते, त्यांच्यासाठी ते वरदान आहे. पूर्वी गावाभोवती संरक्षक तटबंदी बांधली जायची. ग्रामदान ही अशा प्रकारची कायदेशीर तटबंदी आहे.
स्वराज्याची भावना आणि त्याप्रमाणे कृती याचा मुख्य फायदा म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला मिळणारी ताकद. प्रत्येक व्यक्तीला जर असे वाटले की, मी एकटी नाही; माझ्यामागे माझा गावसमूह आहे, तो समूह माझ्या हिताचे रक्षण करेल, मला संकटातून वाचवेल तर त्या व्यक्तीला हिंमत येते. ती असहाय राहत नाही. अशा व्यक्ती मग समूहाला बलवान करतात. दुर्दैवाने, आपले बळ कशात आहे हेच सध्या लोकांच्या लक्षात येत नाही.
लोक आपल्या मूळ ठिकाणी म्हणजे गावात बलवान असतात. मुंबईत जाऊन आपली ताकद दाखवण्याचा मोह आंदोलनकर्त्यांना होतो, पण त्यांनी हीच गोष्ट नीट ध्यानात घेतली पाहिजे. लोकांचे बळ ते जिथे असतात तिथे असते. आपण जिथे राहतो तिथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आपला अधिकार मिळवणे, त्यांचा समन्यायी, उत्पादक आणि संवर्धनशील उपयोग करणे आणि सर्वसहमतीच्या तत्त्वाने कारभार चालवणे यातून गावसमाज बलवान होतील. ‘पुढाऱ्यांना गावबंदी करू’ ही गोष्ट आक्रोशातून येते, पण ती क्षुद्र आकांक्षा झाली. त्याऐवजी, ‘आम्ही आमचे स्वराज्य उभारू’ असे भव्य ध्येय पाहिजे.
हे सगळे वाचल्यावर कोणी म्हणेल की, हे गावस्वराज्याचे तुम्ही काय सांगता? पुढच्या २५ वर्षांत गावेच राहणार नाहीत. सगळय़ा राज्याचे शहरीकरण होणार आहे. मग कशाला ही चर्चा? त्याचे उत्तर असे की, शहरीकरण होणार ही गोष्ट खरी, पण शहरातल्या नागरिकांना स्वराज्य लागणार नाही का? खरे तर शहरातले नागरिक आज इतके असहाय आहेत की, त्यांनाच खरी स्वराज्याची गरज आहे. शहरात मोहल्ले/ वॉर्ड/ गृहनिर्माण संकुले यांमध्ये स्वराज्याची पद्धत वेगळी असेल. व्यक्ती कुठेही राहत असली तरी स्वराज्य हा तिचा मूलभूत अधिकार आहे. शिवाय शहरीकरण झाले तरी ज्वारी-बाजरी, गहू-तांदूळ, कांदे-बटाटे, लसूण-मेथी, दूध-तूप, संत्री-मोसंबी, मध-चारोळी या गोष्टी लागतीलच ना? की त्या चीनमधून आयात करणार? त्यांच्या उत्पादक व्यवस्था नष्ट करून देश चालेल का? ७४व्या घटनादुरुस्तीच्या त्रुटी दूर करून ‘नागर-स्वराज्य’ कसे आणायचे याचा विचार आपल्याला करावा लागेल.
खरे तर शहर की गाव हा भेद व्यर्थ आहे. आपल्याला असे वसतिस्थान किंवा परिसर पाहिजे की, जो स्वस्थ, निर्मळ आणि समृद्ध असेल. तिथे आपल्या जीवनावर आपला ताबा असेल. त्यासाठी दिल्लीश्वरांचे पाय धरायला नकोत, कोणा उद्योगपतींचे मिंधे व्हायला नको की देवादिकांची आळवणी करायला नको. ‘आम्ही भारताचे लोक’ स्वत:च्या कर्तृत्वावर हे करू!
लोकांचे बळ ते जिथे असतात तिथे असते. आपण जिथे राहतो तिथल्या साधनसंपत्तीवर अधिकार मिळवणे, तिचा समन्यायी, उत्पादक आणि संवर्धनशील उपयोग करणे आणि सर्वसहमतीने कारभार चालवणे यातून गावसमाज बलवान होतील. ‘आमच्या गावात, आम्ही सरकार’ या चळवळीचा बारकाईने अभ्यास करणाऱ्या लेखकाचे ‘प्रजासत्ताक’-चिंतन..
आंदोलनांचा आक्रोश, दुष्काळाचे सावट, जागतिकीकरणाचा रेटा, लोकशाहीचा ढिसाळपणा, हवामान बदलाचे संकट या धुमश्चक्रीत ज्या मूलभूत आणि प्राचीन भारतीय संकल्पनेचा आपल्याला विसर पडतो आहे, ती म्हणजे ‘स्वराज्य’. शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याचा पुकारा केला. लोकमान्य टिळकांनी तो ‘जन्मसिद्ध अधिकार’ आहे असे म्हटले, महात्मा गांधींनी ‘ग्रामस्वराज्य’ हे आयुष्यभराचे ध्येय मानले. आज मात्र या संकल्पनेचा आपल्याला जणू काही विसरच पडला आहे. आपल्या रोजच्या जगण्यात जी हताशा आणि असहायता आपल्याला जाणवते तिचे कारण आपल्याजवळ स्वराज्य नाही; हे आहे. स्वत:चा स्वत:च्या जीवनावर असणारा ताबा म्हणजे स्वराज्य. मग ते व्यक्तीचे व्यक्तिगत जीवनावर असो, गावाचे गावावर असो वा राष्ट्राचे राष्ट्रावर. या अर्थाने स्वराज्य ही राजकीय-आर्थिक व सामाजिक संकल्पना आहे. राजकीय स्वातंत्र्य, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक समता या तीन खांबांवर तोललेली.
‘गाव’ हे आपल्या राहण्याचे, उपजीविकेचे, संस्कृतीचे आणि जगण्याचे पायाभूत एकक असल्याने गावाचे स्वराज्य ही सर्वात कळीची गोष्ट. ग्रामपंचायत ही कारभाराची व्यवस्था आहे हे खरे, परंतु आपल्या गेल्या ६०-६५ वर्षांच्या अनुभवातून असे दिसते की, ती अपुरी व अकार्यक्षम आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीचे सगळे दोष तिच्यामध्ये शिरलेले आहेत. पंचायती-राजमधील त्रुटी भरून काढाव्या म्हणून आपण १९९२ साली ७३वी घटनादुरुस्ती करून ‘ग्रामसभा’ या संकल्पनेला सर्वोच्चता दिली आणि ग्रामसभेमार्फत लोकांचा थेट, प्रत्यक्ष सहभाग घेण्याचा मार्ग खुला केला.
मात्र ‘ग्रामसभा’ या संकल्पनेबाबत आपल्याकडे अजूनही स्पष्टता नाही. केवळ सरकारलाच नाही तर बहुसंख्य लोकांना असे वाटते की, गावातल्या मतदारांची बैठक म्हणजे ग्रामसभा. सरकारला तर असे वाटते की, वर्षांतून चार-सहा वेळा ही सभा झाली की झाले काम. शिवाय महाराष्ट्राचा पंचायत कायदा असा विचित्र की, त्यात ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेला मान्यता दिलेली आहे. म्हणजे ग्रामसभा ही पंचायतीच्या स्तरावर भरवावी लागते. आता एकेका पंचायतीमध्ये दोन-तीन गावे आणि अनेक वाडय़ा, पाडे, तांडे असतात. हजारो मतदार पंचायतीच्या कचेरीत वा पटांगणात बोलावणे अशक्य असते. त्यामुळे अशी ग्रामसभा हे निव्वळ नाटक होते. म्हणून पंचायत कायद्यात बदल करून ‘गावाची’ ग्रामसभा अशी मान्यता मिळायला हवी. वनाधिकार कायदा (२००६) किंवा आदिवासी क्षेत्रांकरिता असलेल्या ‘पेसा’ कायद्यात ही मान्यता दिलेली आहे. पंचायत कायद्यात हा बदल झाला तर स्वशासनाच्या दिशेने पहिले पाऊल पडेल.
ग्रामसभा ही निव्वळ लोकांची बैठक नाही. मेंढा-लेखा, पाचगाव किंवा ज्या इतर अनेक गावांनी स्वशासनाची प्रक्रिया यशस्वीपणे चालवली आहे, त्यांनी दाखवून दिले की, ग्रामसभा ही एक संस्थात्मक शक्ती आहे. कायद्याच्या भाषेत तिला ‘निगम निकाय’ (बॉडी कॉर्पोरेट) असे म्हणतात. सध्या महाराष्ट्र शासनाने ग्रामपंचायतीला ‘निगम निकाय’ अशी मान्यता दिलेली आहे. मात्र अशी मान्यता (विधिसंस्थापन) ग्रामसभेलाही मिळायला हवी. आम्ही (सहलेखक डॉ. सतीश गोगुलवार) ‘इकॉनॉमिक अ‍ॅन्ड पोलिटिकल विकली’च्या १६ सप्टेंबर २०२३च्या अंकातील लेखात सप्रमाण दाखवून दिले आहे की, अनेक आदिवासी गावांनी आपल्या ग्रामसभा या ‘निगम निकाय’ म्हणून सिद्ध केलेल्या आहेत. या ग्रामसभांची स्वत:ची कार्यालये आहेत, ‘पॅन’ क्रमांक आहेत, स्वत:च्या नावाचा शिक्का आहे, त्या कंत्राटदारांकडून स्रोताच्या ठिकाणचा कर (टीडीएस) गोळा करतात आणि सरकारच्या आदिवासी विभागानेही त्यांना थेट अनुदान देऊन त्यांच्या या संस्थात्मक स्वरूपावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्व गावांनी आता अशी मागणी करायला पाहिजे की, गावाच्या ग्रामसभेला मान्यता द्या. मध्य प्रदेश आणि ओदिशा सरकारांनी हे केलेले आहे; महाराष्ट्रातही ते करणे अजिबात अवघड नाही. ७३ व्या दुरुस्तीनंतर राज्यघटनेला जे अकरावे परिशिष्ट जोडले गेले आहे (कलम २४३-जी) त्या अन्वये जी कामे पंचायतींनी करावी अशी अपेक्षा आहे, त्यासाठीचे सर्व अधिकार ताबडतोबीने त्यांना दिले गेले पाहिजेत. राजकीय स्वशासनाला जोड द्यायला पाहिजे ती आर्थिक समृद्धतेची. आज गावांमधून भांडवल निर्मिती होत नसल्याने गावे गरीब झाली आहेत. उत्पादन क्षमता वाढून वरकड संपत्ती निर्माण व्हावी लागते. आपल्या गावांचा मुख्य आधार शेती. त्यासाठी पाण्याची खात्रीशीर सोय पाहिजे. मात्र अनेक वर्षांत महाराष्ट्राची सिंचन क्षमता लागवडीयोग्य जमिनीच्या १६-१७ टक्क्यांच्या पुढे गेलेली नाही. याचे कारण पाणी ही सामायिक संपत्ती आहे याचाच आपल्याला विसर पडला आहे. पाण्याचे शक्य तेवढे खासगीकरण आपल्याकडे होते.
गावाच्या पाणलोट क्षेत्रात जेवढे पाणी पडते त्या सगळय़ा पाण्याची काटेकोर साठवण करून, ते माणसांच्या प्रमाणात समन्यायी पद्धतीने वाटले तर पाण्याचे दुर्भिक्ष आणि दुष्काळ नाहीसा होऊन शेती संरक्षित व फायदेशीर होते; हे महाराष्ट्रात विलासराव साळुंखे यांनी सिद्ध करून दाखवले होते. राज्याच्या जलसंपत्तीबद्दल अनेक आयोग/ समित्यांचे अहवाल उपलब्ध आहेत. त्यांचा सारांश हाच की, पाणीवाटपाची आणि पिकांची पद्धती बदलली तर सिंचन क्षमता ६० ते ६५ टक्क्यांपर्यंत जाऊ शकेल. पण सध्या महाराष्ट्राचे ६० टक्के पाणी हे साधारण २ टक्के क्षेत्रावर असलेल्या ऊस पिकासाठी जाते. मग कोरडवाहू क्षेत्राची दुर्दशा होणार नाही तर काय? सध्या जे ग्रामीण-कृषक तरुण आंदोलन करत आहेत ते बहुतांशी कोरडवाहू क्षेत्रातील आहेत. आपल्यावर ही पाळी का आली हे त्यांना कधी उमजणार? महाराष्ट्रात १९८० पासून पाणलोट क्षेत्र विकासाची पुष्कळ कामे झाली, परंतु तरीही पाण्याचे दुर्भिक्ष कमी का होत नाही? याचे कारण ही जलसंधारणाची कामे एकदा करून भागत नाही. त्यांची दुरुस्ती, बांधबंदिस्ती आणि देखभाल नियमितपणे करावी लागते. वर उल्लेखलेल्या अकराव्या परिशिष्टातील २९वे काम, ‘सामूहिक मालमत्तांची देखभाल’ असे आहे. रोजगार हमी योजनेतून ग्रामसभा ही कामे का करत नाहीत? त्यातून भांडवली साधनेही निर्माण होतील या योजनेतला भ्रष्टाचारही कमी होईल.
शेती ही वैयक्तिकरीत्या केली जाते परंतु प्रत्येक गावामध्ये कोणत्या ना कोणत्या तऱ्हेची सामूहिक साधनसंपत्ती असते (जंगले, गायराने, तलाव, ओढे, खाणी, इत्यादी). ७३व्या घटनादुरुस्तीप्रमाणे त्यांचे व्यवस्थापन हे स्थानिक गावसमूहांनी करायचे आहे. अशा साधनांचा उत्पादक व संवर्धनशील वापर करण्याच्या शक्यता आपण पूर्णपणे पडताळून पाहिल्या आहेत का? उदाहरणार्थ, गोडय़ा पाण्यातील मासेमारी. जिथे कुठे पाणी साठते, त्या त्या सर्व ठिकाणी मत्स्यपालन करता येते आणि त्यातून पौष्टिक अन्न आणि चांगले उत्पन्न मिळू शकते. महाराष्ट्रात, विशेषत: विदर्भात, ही संभाव्यता खूप मोठी आहे. मेळघाटातील जैतादेही हे आदिवासी गाव धरणामुळे विस्थापित झाले. तेव्हा त्यांनी वनाधिकार कायद्याचा उपयोग करून, या पाण्यावर हक्क शाबित केला आणि त्यात आधुनिक पद्धतीचे मत्स्यपालन सुरू केले. असेच खनिजांच्या बाबतीत आहे. जिथे खनिजांचे साठे आहेत, तिथे स्थानिक ग्रामसभांना भागधारक (स्टेकहोल्डर) म्हणून सामील करून घ्यायला पाहिजे. केवळ उद्योगपतींना खनिजसाठे बहाल करायचे हे काही योग्य धोरण नव्हे.
ज्या शेतकऱ्यांना आपल्या हातून जमिनी जाऊ नयेत असे वाटते, त्यांच्यासाठी सर्वोत्कृष्ट साधन ‘ग्रामदान’ हे आहे. देशातल्या बहुतेक सर्व राज्यांमध्ये ग्रामदानाचा कायदा आहे. अनेकांना ही जुनीपुराणी गोष्ट वाटते. पण प्रत्यक्षात ग्रामदान ही भविष्यकालीन उपकारक गोष्ट आहे. ग्रामदानामध्ये जमिनीची वहिवाट वंशपरंपरागत व्यक्तिगतच राहते, पण मालकी मात्र गावसमूहाकडे असते. ज्यांना जमिनी विकून परागंदाच व्हायचे आहे, त्यांना ग्रामदानाचा उपयोग नाही. मात्र ज्यांना जमिनीचे कायमस्वरूपी मोल कळते, त्यांच्यासाठी ते वरदान आहे. पूर्वी गावाभोवती संरक्षक तटबंदी बांधली जायची. ग्रामदान ही अशा प्रकारची कायदेशीर तटबंदी आहे.
स्वराज्याची भावना आणि त्याप्रमाणे कृती याचा मुख्य फायदा म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला मिळणारी ताकद. प्रत्येक व्यक्तीला जर असे वाटले की, मी एकटी नाही; माझ्यामागे माझा गावसमूह आहे, तो समूह माझ्या हिताचे रक्षण करेल, मला संकटातून वाचवेल तर त्या व्यक्तीला हिंमत येते. ती असहाय राहत नाही. अशा व्यक्ती मग समूहाला बलवान करतात. दुर्दैवाने, आपले बळ कशात आहे हेच सध्या लोकांच्या लक्षात येत नाही.
लोक आपल्या मूळ ठिकाणी म्हणजे गावात बलवान असतात. मुंबईत जाऊन आपली ताकद दाखवण्याचा मोह आंदोलनकर्त्यांना होतो, पण त्यांनी हीच गोष्ट नीट ध्यानात घेतली पाहिजे. लोकांचे बळ ते जिथे असतात तिथे असते. आपण जिथे राहतो तिथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आपला अधिकार मिळवणे, त्यांचा समन्यायी, उत्पादक आणि संवर्धनशील उपयोग करणे आणि सर्वसहमतीच्या तत्त्वाने कारभार चालवणे यातून गावसमाज बलवान होतील. ‘पुढाऱ्यांना गावबंदी करू’ ही गोष्ट आक्रोशातून येते, पण ती क्षुद्र आकांक्षा झाली. त्याऐवजी, ‘आम्ही आमचे स्वराज्य उभारू’ असे भव्य ध्येय पाहिजे.
हे सगळे वाचल्यावर कोणी म्हणेल की, हे गावस्वराज्याचे तुम्ही काय सांगता? पुढच्या २५ वर्षांत गावेच राहणार नाहीत. सगळय़ा राज्याचे शहरीकरण होणार आहे. मग कशाला ही चर्चा? त्याचे उत्तर असे की, शहरीकरण होणार ही गोष्ट खरी, पण शहरातल्या नागरिकांना स्वराज्य लागणार नाही का? खरे तर शहरातले नागरिक आज इतके असहाय आहेत की, त्यांनाच खरी स्वराज्याची गरज आहे. शहरात मोहल्ले/ वॉर्ड/ गृहनिर्माण संकुले यांमध्ये स्वराज्याची पद्धत वेगळी असेल. व्यक्ती कुठेही राहत असली तरी स्वराज्य हा तिचा मूलभूत अधिकार आहे. शिवाय शहरीकरण झाले तरी ज्वारी-बाजरी, गहू-तांदूळ, कांदे-बटाटे, लसूण-मेथी, दूध-तूप, संत्री-मोसंबी, मध-चारोळी या गोष्टी लागतीलच ना? की त्या चीनमधून आयात करणार? त्यांच्या उत्पादक व्यवस्था नष्ट करून देश चालेल का? ७४व्या घटनादुरुस्तीच्या त्रुटी दूर करून ‘नागर-स्वराज्य’ कसे आणायचे याचा विचार आपल्याला करावा लागेल.
खरे तर शहर की गाव हा भेद व्यर्थ आहे. आपल्याला असे वसतिस्थान किंवा परिसर पाहिजे की, जो स्वस्थ, निर्मळ आणि समृद्ध असेल. तिथे आपल्या जीवनावर आपला ताबा असेल. त्यासाठी दिल्लीश्वरांचे पाय धरायला नकोत, कोणा उद्योगपतींचे मिंधे व्हायला नको की देवादिकांची आळवणी करायला नको. ‘आम्ही भारताचे लोक’ स्वत:च्या कर्तृत्वावर हे करू!
