पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगलीमध्ये पूरपरिस्थिती ही अलीकडे दर पावसाळ्यातील नित्याची बाब ठरू लागली आहे. यंदाही कोल्हापूरमध्ये पंचगंगेने धोक्याची पातळी ओलांडली होती. सांगलीतही जवळपास दोन आठवडे पूरपरिस्थिती कायम होती. १०० पेक्षा जास्त गावांना पुराचा फटका बसला. कोल्हापूर, सांगलीमध्ये पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यावर नेहमीप्रमाणे कर्नाटकातील अलमट्टी धरणातील पाण्याच्या विसर्गावर महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते व स्थानिक राजकारणी खापर फोडून मोकळे होतात. यातूनच अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास महाराष्ट्राने नेहमीच विरोध केला आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्न असो वा कावेरी पाणीवाटपावरून कर्नाटक-तमिळनाडूतील वाद, हे प्रश्न वर्षानुवर्षे कायम आहेत. तसेच अलमट्टी धरणावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील वादही असाच चिघळत गेला. अलमट्टीची पुन्हा नव्याने चर्चा सुरू होण्याचे कारण म्हणजे, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी, अशी नव्याने मागणी केली आहे. अलमट्टी येथे कृष्णा नदीत जलपूजनाच्या कार्यक्रमात सिद्धरामय्या यांनी कर्नाटकच्या हितासाठी कृष्णा पाणी लवादाच्या निर्णयानुसार अलमट्टीची उंची ५२४.२५ मीटरपर्यंत वाढविण्यास मंजुरी मिळावी ही भूमिका मांडली. कृष्णा नदी लवादाने १३० अब्ज घनफूट अतिरिक्त पाण्याचा वापर करण्यास कर्नाटक सरकारला परवानगी दिली असून, या वापरासाठी अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास परवानगी मिळावी, अशी सिद्धरामय्या यांची भूमिका आहे. या धरणाची उंची हा महाराष्ट्राच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील विषय असल्याने राज्यातून कर्नाटकच्या मागणीस विरोध स्वाभाविक आहे. धरणाची उंची ५१९ मीटर असली तरी ५१७ मीटरपर्यंतच कर्नाटकने पाण्याचा साठा करावा, अशी राज्यातून मागणी झाली होती.
हेही वाचा >>> उलटा चष्मा : नेहरूच जबाबदार!
कर्नाटकातील अलमट्टी हे धरण महाराष्ट्राच्या सीमेपासून जवळ म्हणजे पूर्वीच्या विजापूर व आताच्या विजयपूर जिल्ह्यात आहे. या धरणाची सध्याची उंची ५१९.६ मीटर एवढी आहे. कृष्णा लवादाने धरणाची उंची ५२४.२५ मीटरपर्यंत वाढविण्यास मान्यता दिली असली तरी त्याला केंद्राने अद्याप मान्यता दिलेली नाही. अलमट्टीतील पाण्याचा प्रवाह वाढल्यावर कोल्हापूर आणि सांगलीमध्ये पूर येतो, अशी राज्यात सार्वत्रिक भावना आहे. यामुळे अतिवृष्टीनंतर अलमट्टीतील पाण्याचा विसर्ग वाढवावा म्हणून कर्नाटक सरकारला विनंती करावी लागते. यंदा कोल्हापूरमध्ये पाण्याचे प्रमाण वाढल्यावर कर्नाटक सरकारने लगेचच पाण्याचा विसर्ग केला होता. महाराष्ट्र सरकारच्या विनंतीनुसार पाण्याचा विसर्ग केल्यास धरणातील जलसाठा तेवढा कमी होतो, असे कर्नाटक सरकारचे म्हणणे असते. अलमट्टीतील जलसाठा आणि कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांमधील पूरपरिस्थिती याचा प्रत्यक्ष संबंध आहे का? २००५ आणि २०१९ मध्ये कोल्हापूरमध्ये आलेल्या पुरानंतर अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासनाने जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव वडनेरे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सर्व बाबींचा अभ्यास करून कोल्हापूर, सांगलीमधील पूरपरिस्थितीला अलमट्टीची उंची कारणीभूत नाही, असा निष्कर्ष काढला होता. मात्र समितीमधील काही सदस्यांनी अधिक अभ्यासाची आवश्यकता व्यक्त केली होती. समितीने अलमट्टीची उंची पुराला कारणीभूत नाही, असा निष्कर्ष काढला असला तरी स्थानिक पातळीवर आजही पूरपरिस्थितीचे सारे खापर अलमट्टीवर फोडले जाते. धरणाची उंची आणखी पाच मीटरने वाढल्यास या धरणातून वाहत येणाऱ्या (बॅक वॉटर) पाण्याचा राज्यालाच अधिक फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त केली जाते.
कोल्हापूर, सांगलीमध्ये अलीकडच्या काळात अतिवृष्टीनंतर पूरपरिस्थिती निर्माण होण्यास अलमट्टी धरणाबरोबरच अन्य कारणेही तेवढीच महत्त्चाची आहेत. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अडविण्यासाठी राज्याने मोठ्या प्रमाणावर धरणे बांधली. पण या धरणांची भौगौलिक रचना चुकली असल्याचे मत जलसंपदा विभागातील तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच मांडले आहे. धरणे अधिक उंचीवर बांधण्यात आल्याचाही आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. या साऱ्यांचाच फटका बसतो. याशिवाय नदीपात्रात झालेली अतिक्रमणेही तेवढीच पुराला जबाबदार आहेत. नेतेमंडळींच्या आशीर्वादाने झालेली अतिक्रमणे हा फारच संवेदनशील विषय. अलमट्टीची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव वा कावेरी पाणीवाटप अशा प्रादेशिक अस्मितेशी संबंधित मुद्द्यांवर कर्नाटक वा तमिळनाडूतील सारे राजकीय विरोधक एकत्र येताना दिसतात. महाराष्ट्रात दुर्दैवाने तशी एकी होताना दिसत नाही. अलमट्टीची उंची वाढविल्याने महाराष्ट्राचे नुकसान होणार असल्यास पक्षीय आवेश दूर सारून संघटित विरोध करणे आवश्यक आहे. सीमा प्रश्नावर कर्नाटकने महाराष्ट्राला जवळपास नमविलेच. अलमट्टीच्या उंचीच्या मुद्द्यावर नेमके तसेच घडू नये ही अपेक्षा. सिद्धरामय्या यांच्यासाठी जसे कर्नाटकचे हित महत्त्वाचे तशीच भूमिका आपल्या राज्यकर्त्यांना घ्यावी लागेल. तरच महाराष्ट्राला न्याय मिळेल.
