नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० साली जाहीर झाले आणि त्यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया सुरू झाल्या. शालेय पातळीवर तीन भाषा शिकण्याचे सूत्र या धोरणामध्येही अधोरेखित केले आहे. या तीन भाषांपैकी दोन भाषा या भारतीय असाव्यात आणि त्या कोणत्या असतील, याबाबत राज्ये निर्णय घेऊ शकतील, असे या धोरणात म्हटले आहे. मुळात स्वातंत्र्यानंतर भाषेबाबतचे धोरण ठरवणे अतिशय कठीण होते. अगदी १९५१ सालीच ७८३ हून अधिक मातृभाषा भारतामध्ये बोलल्या जातात, असे नोंदवले होते. भारतातली भाषिक विविधता लक्षात घेऊन शिक्षणाचे माध्यम ठरवणे भाग होते. त्यानुसार १९६८ साली शिक्षणाबाबतचे राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले गेले. कोठारी आयोगाच्या शिफारसींमधून हे धोरण आखले गेले होते. त्यामध्येच ‘त्रिभाषा सूत्र’ मांडले गेले. या तीन भाषांपैकी पहिली भाषा ही मातृभाषा असेल. दुसरी भाषा ही हिंदीभाषक प्रदेशात इंग्रजी किंवा इतर भारतीय भाषांपैकी एक असेल. बिगर हिंदीभाषक राज्यांमध्ये ती हिंदी किंवा इंग्रजी असेल. तिसरी भाषा ही दुसऱ्या भाषेहून वेगळी भारतीय भाषा किंवा इंग्रजी असेल. एकूणात या त्रिभाषिक सूत्रामध्येही हिंदी हा प्रमुख आधार होता. हे सूत्र जाहीर झाल्यानंतर तमिळनाडू सरकारने त्याला विरोध केला आणि ‘तमिळ व इंग्रजी या दोनच भाषा शिकवल्या जातील,’ असे १९६८ ला आणि आता २०२० च्या धोरणानंतरही जाहीर केले. तमिळनाडूमध्ये सुरुवातीपासून हिंदीला तीव्र विरोध आहे. काँग्रेस हिंदी लादण्याचा प्रयत्न करते आहे, अशी तमिळनाडूमधील लोकांची भावना तयार झाली; त्यामुळेच १९६७ पासूनच तिथे काँग्रेसची पीछेहाट झाली. केवळ हिंदीच नव्हे तर संस्कृतही चालणार नाही, असे तमिळनाडूमधील विविध संघटना, पक्ष यांनी ठामपणे मांडले आहे. द्रविड संस्कृतीच्या अस्मितेचा आयाम या विरोधाला आहे.
हेही वाचा:संविधानभान : अभिजात भाषा म्हणजे काय?
एका बाजूला संविधानातील ३५१ वा अनुच्छेद हिंदीला अधिकाधिक प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले पाहिजेत, असे सुचवतो तर दुसऱ्या बाजूला हिंदीमुळे भाषेसह उत्तर भारताची संस्कृती लादली जात असल्यामुळे विविध राज्यांमधून त्याला विरोध होत राहतो. दक्षिण भारतीयांनी हिंदी शिकली पाहिजे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेस ते आवश्यक आहे, अशी आग्रही मांडणी केली जाते; मात्र उत्तर भारतातील लोक तमिळ किंवा मल्याळम शिकत नाहीत, अशी दक्षिण भारतीयांची तक्रार असते. या बाबतीत साने गुरुजींनी मांडलेली ‘आंतरभारती’ कल्पना महत्त्वाची आहे. त्यांनी म्हटले होते की, भारतामधील प्रांतीयता एकतेच्या आड येऊ नये. ही विविधता आपले वैभव आहे आणि त्यासाठी भारतीय भाषा शिकल्या पाहिजेत. साने गुरुजी रवींद्रनाथ टागोरांच्या विचारांनी प्रेरित झाले होते. ‘यत्र विश्व भवत्येकनीडम’ हे विश्वभारतीचे घोषवाक्य आहे. अर्थात ‘मानवजात सर्वत्र एक आहे आणि त्या मानवजातीचे हृदय एकतेचे स्पंदन करत आहे’, असे रवींद्रनाथ सांगत. विश्वभारती ही वैश्विक पातळीवर सहजीवनाची कल्पना समोर ठेवते तर साने गुरुजींनी ‘आंतरभारती’ ही कल्पना देशाचे ऐक्य समोर ठेवून मांडलेली आहे. त्यामुळेच साने गुरुजींनी अनेक भारतीय भाषांमधून मराठीमध्ये अनुवाद केला. भगवद्गीतेत म्हटल्याप्रमाणे ‘अविभक्त विभक्तेषु’ अशी साने गुरुजींची दृष्टी होती. याचा अर्थ प्रांत आणि भाषा विभाजित असल्या तरीही आपण सर्व अविभाजित आहोत. म्हणजेच ‘भाषा पढेंगे और जुडेंगे’ असा मूलभूत विचार त्यामागे होता. शैक्षणिक पातळीवर अशा विविध भाषा शिकवल्या गेल्या तर भाषाभगिनीभाव वाढेल कारण सारे प्रांत आपले भाऊ आहेत तर भाषा बहिणी आहेत, असे त्यांनी मांडले होते. आज भाषिक संघर्ष टोकाला पोहोचले असताना संविधानातील भाषिक विविधतेचा विचार आणि साने गुरुजी आणि रवींद्रनाथ टागोरांचा भाषांमधला सहभाव अधिक औचित्यपूर्ण ठरतो आहे.
poetshriranjan@gmail. com
